काठमाडौं । पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने विधेयक प्रस्ताव गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल सरकारविरुद्ध यही चैत १ गतेयता निरन्तर विरोधमा छ । कानुनबेगर सुविधा दिइरहनु परेपछि संसद्‍बाटै कानुन निर्माणको सुरसारमा सरकार लागेको थियो ।किनभने सर्वाेच्च अदालतले ‘कानुनमै पूर्वविशिष्टहरूलाई दिने सुविधा तोक्नू’ भनी आदेश दिएको छ ।

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन देशले पाल्न नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल तातेपछि राजनीतिक दलका लोकप्रियताप्रेमी नेता कार्यकर्ता पनि सञ्जालसँगै डोहोरिए । अधिकांशको धारणाको साझा आशय थियो, ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन नबनाऊ ।’

कतिपयले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेला सुविधा दिने कानुन ल्याउनु अनुचित भनेका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले आफ्नो भूमिका खोज्दै सरकारबाट तजबिजमा हुने निर्णय कानुनबाटै रोक्न पहल गर्नुपर्ने हो ।

सदनमा सत्तापक्षका सांसद पनि बहकिएर विधेयक प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरे । प्रतिपक्षी सांसदहरूले त विधेयक नल्याउन सरकारलाई सुझाव मात्र दिएनन् कि चेतावनीसमेत दिन भ्याए ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वाला तथा पूर्वसहायक मन्त्रीसमेत रहेकी राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले त विधेयक प्रस्तुत नगर्न भनेका थिए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेको भनाइ थियो, “सुविधा बढाउने कुरा गलत छ । दलको तर्फबाट विरोध गर्छु ।” 

माओवादीकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री पौडेलले त विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउने कुरा गरी सरकारले विवेक गुमाएको बताए । 

“विशिष्ट व्यक्तिको सेवा सुविधाका कानुन बनाउने कुरा गरेर जनताप्रति गर्नुपर्ने विवेक गुमाएको महसुस भएको छ,” पौडेलले भने, “यसो नगर्न र जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु ।”

नेकपा (एस)का सांसद ज्वालाले त पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा थप्ने विधेयक सदनमा नल्याउन चेतावनी दिए । “राज्यलाई भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सुविधा गर्ने कानुन ल्याउँदै छ । यसप्रति घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु,” ज्वालाले भनेका थिए, “सरकार तत्कालै पछि फर्कियोस् । यो विधेयक संसद्‍मा ल्याउने धृष्टता नगरोस् ।” राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि पूर्वविशिष्टको सेवा बढाउने विषयमा आपत्ति जनाएकी थिइन् । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पनि  पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने विधेयक सदनमा नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सत्तारुढ पार्टीका सांसद यादवले सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो होइन र सुविधा बढाउन लागेको हो वा होइन भन्ने विषयमा जानकारी लिनुको साटो विधेयक नल्याउन आग्रह गरेका थिए । 

नेताहरूका ट्विट 

यसबाहेक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकश शर्मासहितले पनि विधेयक ल्याउने विषयमा विरोध गरेका थिए । 

डा. कोइरालालले त विधेयक ल्याउने विषयलाई ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेर टिप्पणी गरे भने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक ‘पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने विधेयक नआउने र आए संसद्‍बाट पारित नहुने’ टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका थिए । 

उपसभापति खड्काले त ‘पूर्वविशिष्टको हालको सेवा सुविधा बढ्ने गरी कानुन नबन्ने र बन्न नहुने’ भनेर सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए । 

आफूलाई विधिको शासनको पक्षधर दाबी गर्ने नेताले गरेका टिप्पणी र सांसदले संसद्‍मा विधेयक नल्याउन गरेको आग्रहले एकातिर कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र अर्कातिर आफ्नै अधिकार क्षेत्रमाथि अन्याय गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कानुन नबनाऊ भन्नुले गैरकानुनी रूपमै खर्च गर भने हुने अथ्र्याउँछन् । “कानुनविना सेवा सुविधा दिनु, बजेट खर्च गर्नु, कसैका लागि सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पो गैरकानुनी होला नि !,” डा अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “कानुन बनाउँछु भन्नु त राम्रो कुरा हो, संसद्‍मर्फत् बनाउँछु भन्नु अझ राम्रो कुरा हो । किनभने सरकारले बनाउने खोजेको कानुन सांसदहरूको छलफल र अनुमोदनबाट मात्र बन्न सक्दछ ।” 

डा. अधिकारी पूर्वविशिष्टलाई तजबिजी निर्णयका आधारमा सुविधा दिँदा त्यसमा व्यापक अनियमिततता रहेको बताउँछन् । “सही भयो, गलत भयो भनेर जाँच्ने कुनै कडी छैन । यस्तो अवस्थामा कानुन ल्याउँछु, कानुनको दायरामा प्रवेश गर्छु र सरकारको तजबिजी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्छु भन्दा सांसदको विरोधको त अर्थ नै देखिएन,” डा. अधिकारीले भने । 

संविधानलाई किन बेवास्ता ? 

संविधानको धारा ११५ले भन्छ, सरकारले कानुनविना कर लगाउन वा ऋण उठाउन पाउँदैन । तर, सांसदहरू जनताको करबाट निर्मित राज्य कोष मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी अधिकारमार्फत खर्च गर्न दबाब दिँदै छन् । 

संविधानको धारा ११५(१) मा भनिएको छ, “कानुनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन,” त्यसकै उपधारा(२) मा भनिएको छ, “संघीय कानुनबमोजिमबाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन ।” 

मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप 

नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा सीमित गरेको छ । संविधानको धारा ७५(१) मा भनिएको छ, “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।” 

उपधारा २ मा भनिएको छ, “यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ ।”

सरकारमा भएको यी अधिकारका प्रयोग भने तजबिजी हुन सक्दैनन् । ती अधिकारको प्रयोग कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले स्पष्ट गरेको छ । 

धारा ७५को (३) मा भनिएको छ, “नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।” उपधारा (४)मा भनिएको छ, “उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।”

सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानुनविना लामो समयदेखि सुविधा दिँदै आएको छ । ०६१ मंसिर २१ को निर्णयबाट पूर्वविशिष्टहरूलाई दिँइदै आएको सुविधा कानुनविना नै निरन्तर छ ।

कानुनविना सुविधा दिन नहुने भनी परेका रिटमा ०६८ साल मंसिर २२ मा र ०७० माघ ५ मा सर्वोच्चको फैसलाले कानुन बनाएर मात्र मापदण्डका आधारमा सुविधा दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चका आदेशको पाठमा उल्लेखित आधार र पूर्वविशिष्टलाई दिएको सुविधा हेर्दा सरकारविरुद्ध सर्वोच्चको अपहेलना वा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अवस्था छ । तर, विधिको शासनका लागि वकालत गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्‍मा जनप्रतिनिधिहरू नै विधेयक  नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै छन् । 

पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनु उचित कि अनुचित ? 

संसद्‍देखि सञ्जालसम्म पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन नहुने र बढाउन नहुने बहस चलिरहेको छ । तर, दिइँदै आएको सुविधा विधिभित्र ल्याउनुपर्ने बहस भने हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारलाई विधेयक नल्याउनू भनेपछि जवाफका क्रममा संसद्‍मा गृहमन्त्री लेखकले सोमबारको बैठकमा विधि अनुसार दिने कि जस्तै दिइँदै जानु उचित भनी सांसदहरूसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 

लेखकले भनेका थिए, “म बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु । सरकारले कानुन नै नबनाईकन निर्णय गरेर सुविधा दिनु उचित हो कि, सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाति हो ?”

त्यसक्रममा उनले कानुन बनाएर नै दिनु उचित होला नि भन्दा सत्तापक्षका सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए ।संविधानविद्समेत रहेका विश्लेषक डा. विपिन अधिकारी तलब खाएर काम गर्ने कर्मचारीले पेन्सन लिने भन्दै नागरिक अधिकारका लागि लडेको, राष्ट्रको विशिष्ट पदमा बसेर योगदान गरेको व्यक्तिलाई सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने बहसले गलत दिशा पकडेको बताउँछन् । 

“आफ्नो समय र कामबापत तलब लिएर काम गर्ने कर्मचारीहरूले पेन्सन खाइरहेका छन्,” अधिकारीले भने, “तर, जसले पब्लिकका लागि आफ्नो सारा जीवन खर्च गर्छन्, राजनीति वा अन्य सामाजिक भूमिकामार्फत देशका लागि योगदान गरेको हुन्छ, त्यस्ता मानिसलाई सुविधा दिनु हुँदैन भन्नु ‘बायस्ड’ दृष्टिकोेण हो ।”