काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतको प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै अदालतबाट ५८.२४ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतबाट ३७.३७ प्रतिशत फैसला भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.९५ अर्थात् झन्डै २१ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको देखाएको छ ।

“सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या एक लाख साठी हजार ३९५ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका दुई लाख २७ हजार ९६२ गरी जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत तीन लाख ८८ हजार ३५७ कायम भएकोमा दुई लाख २६ हजार १८५ अर्थात् ५८.२४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भइ एक लाख ६२ हजार १७२ मुद्दा बाँकी रहेका छन्,” प्रतिवेदनबारे सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन गत वर्षको तुलनामा प्रतिवेदन वर्षमा ११.३६ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने पूराना वक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म २४,७३५ थान रहेकोमा प्रतिवेदन वर्षमा उक्त संख्या २८.२३ प्रतिशतले घटी १७,७५२ बाँकी रहेको छ ।”

यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या २८ हजार ४३२ र उक्त आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका १२ हजार ८१७ गरी जम्मा ४१ हजार २४९ कायम भएकोमा १५ हजार ५२१ अर्थात् ३७.३७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चमा २५ हजार ७२८ मुद्दा बाँकी रहेको भन्दै उक्त संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.६४ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले पूराना वक्यौता मुद्दा फर्छ्यौट दर बढ्दा २०.९२ प्रतिशतले मुद्दाको चाप घटी ११ हजार ९७७ मुद्दा बाँकी रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फस्यौटमा सबैभन्दा अगाडि उच्च अदालत देखिएका छन् । उच्च अदालतले उक्त आर्थिक वर्षमा ६८.९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

“अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या २५ हजार ३६७ र प्रतिवेदन वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ५५ हजार ८७२ गरी कुल ८१ हजार २३९ मुद्दा कायम भएकोमा ५६ हजार १४ अर्थात ६८. ९५ प्रतिशत फर्छ्यौट भई २५, हजार २२५ मुद्दा बाँकी रहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन गत वर्षको तुलनामा प्रतिवेदन वर्षमा ७.१० प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने पूराना वक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ४३० थान रहेकोमा प्रतिवेदन वर्षमा उक्त संख्या ७७.९० प्रतिशतले घटी ९५ बाँकी रहेको छ ।”

जिल्ला अदालतको फैसला दर ७७.९५ अर्थात झन्डै ५८ प्रतिशत कायम भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो ।

“जिल्ला अदालतहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या एक लाख चार हजार ६६८ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ५७ हजार चार गरी मुद्दाको जम्मा लगत दुई लाख ६१ हजार ६७२ कायम भएकोमा एकलाख ५१ हजार ६४६ अर्थात् ५७.९५ प्रतिशत फर्छ्यौट भइ एकलाख १० हजार २६ बाँकी रहेको छ,” प्रतिवेदनबारेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन गत वर्षको तुलनामा प्रतिवेदन वर्षमा १२ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने पूराना वक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ८७२९ थान रहेकोमा प्रतिवेदन वर्षमा उक्त संख्या ३५.७३ प्रतिशतले घटी ५६१० बाँकी रहेकोछ ।”

अन्य विशिष्टिकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा र निवेदन/प्रतिवेदनको संख्या एक हजार ९२८ र प्रतिवेदन वर्षमा नयाँ दर्ता भएका दुई हजार २६९ गरी जम्मा चार हजार १९७ कायम भएकोमा तीन हजार चार अर्थात् ७१.५७ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अव जम्मा एक हजार १९३ मुद्दा मात्र बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३३.१९ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र जरिवानातर्फ १२ अर्ब ३८ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“प्रतिवेदन वर्षमा कैदतर्फको लगत एक लाख ७१ हजार ५९२ वर्ष आठ दिन रहेकोमा ५६ हजार ९५४ वर्ष आठ महिना आठ दिन अर्थात् ३३.१९ प्रतिशत कैद असुल भइ एक लाख १४ हजार ६३७ वर्ष चार महिना १० दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रतिवेदन वर्षमा सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लगत ४४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख ११ हजार १२४ रहेकोमा १२ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख छ हजार ९०१ अर्थात् २७.८३ प्रतिशत असुल भई ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख चार हजार २२३ बाँकी रहेको छ ।”