काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा भाग लिन बार काउन्सिल नवीकरण गरेको हुनुपर्ने र नपर्ने विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र उच्च अदालत बार एसोसिएसन आमनेसामने भएका छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन समितिले प्रथमपटक नामावली प्रकाशनपछि दाबी विरोधको समय दिएको थियो । उक्त समयमा बार काउन्सिलमा दर्ता नभएका नाम हटाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसनले निवेदन दिएको छ भने त्यसको प्रतिवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले अर्को उजुरी दिएको छ । 

जिल्ला बारले विधानमा निर्वाचनका लागि मतदाता बन्न बार काउन्सिल नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नै नरहेको भन्दै अवैधानिक उजुरीका आधारमा सदस्यहरूलाई भोटको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न उजुरी दिएको छ । दुवै उजुरीपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले भने अन्दोलन नै सुरु गरेको छ । 

“नेपाल बार एसोसिएसनको विधानअनुसार सदस्यता लिएका देशभरका २२ सय कानुन व्यवसायीलाई बाहिर राखेर कसरी चुनाव हुन सक्छ ?,” काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष आर्सी विमलले बाह्रखरीसँग भने, “विधानको मापदण्डअनुसार उनीहरूले सदस्यता अध्यावधिक गरेका छन् । विधानले काउन्सिल दर्ता भनेको छैन । त्यसैले गैरकानुनी रूपमा निर्वाचनबाट वञ्चित गर्ने स्वार्थबाट निर्वाचन समिति प्रभावित हुन हुँदैन ।” उनले त्यसैले दबाबस्वरुप काठमाडौं बारले आन्दोलन सुरु गरेको बताए ।
 
नेपाल बार एसोसिएसनको विधानको दफा २५ ले केन्द्रीय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसको उपदफा (१) मा भनिएको छ, “दफा ७ को उपधारा (२) बमोजिम कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षदेखि सदस्य रही प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरेका एसोसिएसनका सदस्यहरूले तोकिएको निर्वाचन विधिअनुसार गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित देहायअनुसारका पच्चीस सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन हुनेछ ।” 

अध्यक्ष विमलले दफा २५ले एसोसिएससनका सदस्य भनेर स्पष्ट तोकेको भन्दै काउन्सिलको दर्ता जोडेर विवाद गर्नुको औचित्य नहुने दाबी गरे । 

तर, उच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने इकाइ चुनावमा भाग लिन बार एसोसिएसनको सदस्यताले हुने भए पनि केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि काउन्सिल दर्ता अनिवार्य हुने दाबी लिएको छ । उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडाले विगतदेखि नै काउन्सिलको दर्ता अनिवार्य भएको भन्दै अहिले उच्च अदालतले त्यही विषय उठाएर उजुरी दिएको बताए ।
 
“यो कुनै बार एकाइबीचको विवाद होइन । बारका एकाइहरूबीच विवाद हुँदा पनि हुँदैन,” अधिवक्ता खतिवडाले भने, “इकाइको चुनावमा भाग लिँदा त्यहाँ सदस्यता भएका सबैले भोटिङमा सहभागी हुन पाउँछन् । तर, केन्द्रीय समितिको निर्वाचनका लागि यसबीचमा आएका दुई ब्याचलाई पनि सहभागी गराउन नयाँ सदस्यता पठाउन भनेपछि थप सदस्य आएका हुन् । उनीहरू काउन्सिलमा दर्ता छैनन् भने चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन् ।” 

विधानको दफा २५ले काउन्सिल दर्ता नभनेर एसोसिएसनको मात्र सदस्यता भनेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले विगतदेखिकै अभ्यास भएकाले अहिले पनि त्यो लागु हुने तर्क गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका एकाइहरू स्वतन्त्र भए पनि हरेक एकाइका आफ्ना परिचय छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा कांग्रेसनिकट डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलएको दबदबा छ भने उच्च अदालत बार एसोसिएसनमा  एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संस्था प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन पीपीएलएको दबदबा छ । 

उता ललितपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा  भने माओवादीनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठनको दबदबा छ । सदस्यता लिनेहरू पनि आस्थाकै आधारमा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।