काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी प्रदेश लोकसेवा आयोगको विपक्षमा देखिएका छन् ।  आयोग दक्षिण अफ्रिकाको मोडलमा जानुपर्ने निष्कर्ष उनको छ । 

बिहीबार राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम छ कि छैन भन्ने देखिने गरेको सुनाए । 

“संघको लोकसेवा आयोगको कार्यालय पनि प्रदेशमा छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि स्थापना भएका छन् । सरसर्ती हेर्दा काममा डुप्लिकेशन जस्तो पनि देखिन्छ । आवश्यक हुन् कि होइनन् भन्ने पनि देखिन्छ,” उनी भन्छन् । 

रेग्मीले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदलाई प्रदेशको लोकसेवा आयोग खारेज गर्नुपर्ने ढंगले दिएको जवाफको प्रसंग पनि उल्लेख गरे । 

“प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत गर्दा त्यहाँ एकजना माननीय सदस्यले प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन भइसक्यो, संघको लोकसेवा आयोग खारेज हुँदैन भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो,” उनी भन्छन्, “मैले उहाँलाई उल्टा किसिमले सोच्न अनुरोध गरेँ । संघको लोकसेवा आयोग हुँदाहुँदै प्रदेशको लोकसेवा आयोग किन गठन गर्दिनुभयो । त्यो चाहिँ विचार गर्ने हो कि भनेँ ।”

त्यस्तै उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्नेगरी ल्याएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाए ।  गण्डकीमा गएको पुसमा प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ जारी भएको थियो । 

त्यस अध्यादेशबारे सांसदले सोधेको प्रश्नमा रेग्मीले भने, “प्रदेश सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको छ त्यो मेरिट सिस्टमको विपरीत छ । त्यसो गर्न मिल्दैन, अस्थायी करार ज्यालादारी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका बजेट सञ्चालन गराउन दिन मिल्दैन । जति आवश्यक पर्ने हो ति पद कायम गनुपर्छ । विज्ञापन गरी स्थायी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका काम सुचारु गर्नुपर्‍यो ।” 

करार ज्यालादारीको कुरामा आफन्तवाद, भाइ, भतिजावादले प्रसय पाउने बुझाइ रहेको बताए ।  प्रतिष्पर्धाको रुप लिन नसक्ने र स्वच्छ पारदर्शी बन्न नसक्ने मान्यताका आधारमा गर्न नमिल्ने धारणा राखे । 
सांसदको प्रश्नमा आयोग प्रदेशभन्दा तल जान नसक्ने जवाफ फर्काए । 

उनको जवाफ छ – “तल जाने भन्ने सवाल नै छैन । हामी घरघरमा पुगेका छौं । व्यक्ति व्यक्तिमा पुगेका छौं । हामी मोबाइल मोबाइलमा पुगेका छौं । सूचना प्रकाशित हुन्छ, जहाँसुकै बसे पनि नेपाली नागरिकले परीक्षा दिन पाइन्छ ।” 

दक्षिण अफ्रिकाको मोडलमा जानुपर्छ 

आयोग नेपाललाई दक्षिण अफ्रिकाको मोडेलमा लैजानुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।  अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सोही मोडल आफूहरुलाई उचित लागेको सुनाए । 

“नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल उपयुक्त लाग्यो । त्यसमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र चारजना सदस्य हुन्छन् । त्यहाँ नौ वटा प्रदेश छ । प्रदेशसभाले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय सदस्य एक–एक जना नियुक्ति गरेर पठाउँछ,” उनले दक्षिण अफ्रिकी मोडलेबारे भने । 

त्यसो गर्दा आयोग १४ सदस्यीय हुन्छ । आयोगको नीतिगत निर्णय प्रदेशबाट आएका सदस्यमार्फत लागू हुने उनले सुनाए ।  त्यसो गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ हुने र स्थानीय परिस्थितिको पनि काम गर्ने मौका पाइने उल्लेख गरे । 

प्रदेशको सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै 

आयोगले निजामती विधेयकमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै मातहत हुनुपर्ने पक्षमा छ ।  प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको निजामती विधेयकमा प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृतबारे विवाद छ ।

निजामती विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने प्रस्ताव छ ।  लोकसेवाका अध्यक्ष रेग्मीले केन्द्रबाटै पठाइनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष सुनाए ।

“यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा केही बिग्रदैन । त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्छ,” रेग्मी भन्छन् ।  उनले संघको कर्मचारी गयो भने स्वायत्तता हुदैन भन्ने बहसको औचित्य नरहेको धारणा समेत व्यक्त गरे । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एउटै तहबाट तोकिएका कर्मचारीले काम गर्दै एकै खालको सुशासन कायम हुने जिकिर उनको छ । 

पाठ्यक्रम फेर्नुपर्छ 

लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रमबारे विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  घोकन्ते भयो भनेर टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । आयोग पाठ्यक्रम फेनुपर्ने निचोडमा पुगेको छ ।  गतवर्ष सुर्खेतमा भएको प्रदेश र केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको सम्मेलनमा पनि पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको उनले बताए । 

“पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यसको परिमार्जन गर्न सुरुवात चाहिँ सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय नै गर्नुपर्‍यो । लोकसेवा आयोगले गर्दैन,” रेग्मीले भने, “ नियुक्ति गरेका कर्मचारी लोकसेवा आयोगलाई नभएर सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि भएकाले कस्ता कर्मचारी चाहिएको हो, सरकारले निर्क्योल गर्नुपर्‍यो ।”

त्यो अनुसारको कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, त्यसमा हुनुपर्ने गुणमा सरकारले निर्णय गरेर, संसद्मा पेश गरेर ऐन कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।   त्यो अनुसारको कर्मचारी छनोट गर भनेर लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएपछि मात्रै अघि बढ्न सकिने रेग्मीले स्पष्ट पारे । 

एमए पास गरेका वनपाले बन्छन् 

वनपालेको परीक्षामा स्नातकोत्तर पास गरेका व्यक्तिहरु आएकोमा आयोग दिक्क भएको रहेछ । एमए पास गरेको व्यक्ति वनमा नगए अरु पदको तयारीमा लाग्ने गुनासो आयोगको छ । 

“परीक्षामा राम्रो लेख्नेलाई पास गर्नैपर्‍यो । एमए पास गरेका आउँछन् । काम छ, वनपाले । वनतिर जाँदै जादैनन्,” उनी भन्छन्, “कोठामा किताव घोकेर अरू–अरू पदमा जान्छन् । गइसकेपछि फेरि नियुक्ति गर्नुपर्छ ।” 

वनपालेमा काम गर्छ भन्नेले प्रवेश नपाएको भन्दै उनले एएलसी पास भएकाले मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।