काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव पेस गरेको छ । सिबिफिनले २० वटा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा समेटेको छ ।

सिबिफिनले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन खारेज तथा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) हटाउन सुझाव दिएको छ । अधिक जोखिम अधिक ब्याज, कम जोखिम कम ब्याजको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं अभ्यास रहेको भन्दै स्प्रेड रेटसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन भनिएको हो । बजारको माग र आपूर्तिले ब्याजदर प्रभावित हुन गरेको र बैंकहरूबीचको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण स्प्रेड दर स्वतः निर्धारण हुने भएकाले उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक नदेखिएको सिबिफिनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, विगत लामो समयदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको भए पनि आन्तरिक सूचकको अवस्था अझै पनि दयनीय अवस्था रहेको र सुधारका संकेतसम्म नदेखिएको बरु अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या एवं चुनौती क्रमशः देखिँदै गएको भन्दै यसलाई समाधान गर्न पनि चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मर्गनिर्देशन हटाउन भनिएको छ ।

सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल गरी चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा भएका अप्ठेराहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सहज र सरल बनाउँदा यसले आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।