बजेट संशोधनले खुसी इप्पान, पहुँचवालाको मात्रै पीपीए हुने जोखिम

अर्थ व्यवसाय

बजेट संशोधनले खुसी इप्पान, पहुँचवालाको मात्रै पीपीए हुने जोखिम

कमल धिताल बिहीबार, असार १२, २०८२

बजेट संशोधनले खुसी इप्पान, पहुँचवालाको मात्रै पीपीए हुने जोखिम

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूखुसी बजेट वक्तव्यमा राखेको ‘टेक एन्ड पे’मा रकमी शब्द संशोधनमा निजी क्षेत्र शंकासहित खुसी देखिएको छ ।

सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था हटाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, (इप्पान)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वागत गर्‍यो ।

इप्पानले संसद्मा अत्यधिक बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा तोड्दै ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हट्नु ठूलो कुरा भएको टिप्पणी गरेको छ ।

तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको दबाबपछि मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलले गोलमटोल संशोधन गरेका हुन् । ‘टेक एन्ड पे’ मा परेको ‘रकमी’ शब्दावलीले अब हुने पीपीए ‘पहुँच र पैसा’ खेल हुने देखिन्छ ।

जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।”

उक्त बुँदा संशोधन गर्दै असार १० गते, “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।”

संशोधन गरेको बुँदा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा भाषण गरे ।

‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने इप्पानको भनाइ छ ।

पहुँचवालाको मात्रै पीपीए !

सरकारको संशोधनको भाषाले पुहँचवालाको मात्रै पीपीए हुने जोखिम बढेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ नराखे पनि सरकारको संशोधित भाषाले ‘पैसा र पहुँच’मा मात्रै पीपीए हुने देखिएको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् ।

वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन, खपत र निर्यातको सुनिश्चितता, प्राधिकरणले तिर्न सक्ने भाषा प्रयोग भएपछि ‘पैसा र पहुँच’को आधारमा मात्रै पीपीएको सम्भावना बढेको हो । प्राधिकरणको अधिकार रहेको ‘टेक अर पे’ तथा ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता प्राविधिक शब्दावली बजेटमा राख्नु नै गलत रहेको ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

“बजेटमा राख्नै नपर्ने शब्द राखेर संशोधनको नाममा झन् गोलमटोल शब्द प्रयोग गरेको छ,” उनले भने, “अब वित्तीय जोखिम कसले मूल्यांकन गर्ने ? निर्यात हुन कस्ता आयोजना बन्ने ? प्राधिकरणले त अब पीपीए धान्न सक्दैन भनिसकेको अवस्था छ । यो हिसाबले पीपीए हुन्छ ?”

सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनका नाममा ठूला र निर्यात हुने आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने बाटो बनाएको अधिकारी बताउँछन् ।

“आफू पनि बजार नखोज्ने र निजी क्षेत्रलाई खरिद–बिक्रीको बाटो नखोल्ने अनि पीपीएमा विभिन्न कन्डिसन राख्ने ? यस्तो अवस्थाले कसरी यस क्षेत्रको विकास हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “प्राधिकरणले किन्न सक्दैन भने निजीलाई ‘बनाऊ र बेच’ भनी बजार खोलिदिए हुँदैन र ?”

‘टेक एन्ड पे’ को संशोधनले ‘निर्यात’ शब्द राखेर जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी र ठेकेदारलाई सरकारले औपचारिक रूपमै निषेध गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा प्रा.डा. मुकेश काफ्ले बताउँछन् ।

काफ्ले सरकारले घुमाउँरो पारामा ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई निरुत्साहित गरेको र संशोधनको शब्दावली झनै गोलमटोल रहेको बताउँछन् ।

“पहिलो त, यो बजेटमा राख्ने कुरै थिएन । बजेटमा किन आयो भन्ने रहस्यमय छ । अर्को ‘टेक एन्ड पे’लाई घुमाएर राखेको छ,” उनले भने, “वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कसले गर्ने ? ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन, प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित गर्ने कसले ? यस्ता शब्दावलीले कसरी पीपीए हुन्छ ?”

बजेट वक्तव्यमा निर्यात र खपतको विषय जोडेर सरकारले चिनियाँ ठेकेदार र लगानीलाई घोषित रूपमा निषेध गरेको काफ्ले बताउँछन् ।

“अब बन्ने आयोजना भनेको वर्षायाममा निर्यात गर्ने र हिउँदयाममा खपत गर्ने हो,” उनले भने, “भारतले चिनियाँ लगानीमा मात्रै होइन चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको बिजुली पनि किनेको छैन । बजेटमै यस्तो शब्द राखेर असल छिमेकीसँग नै सम्बन्ध बिग्रिने कसले ल्यायो यो नौलो विषय रह्यो ।”

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की “‘टेक एन्ड पे’ भनेको बिजली उत्पादन गर्नुस् म किन्दिनँ नै भनेको हो,” उनले भने, “यो शब्द हटाउने बित्तिकै म बिजुली किन्छु भन्ने होइन । यसमा धेरै समस्या छन् । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गरेका आयोजनाको बिजुली पनि धेरै खेर गइरहेको छन् ।”

‘टेक एण्ड पे’ हटेपछि बैंकले लगानी गर्ने भएका कारण पनि निजी सकारात्मक रहेको कार्कीको भनाइ छ ।

“अझै पनि धेरै आयोजना ‘टेक एन्ड पे’ मै छन् । प्रसारण लाइन बनेका छैनन् । दोर्दी करिडरमै झन्डै १५० मेगावाट जतिका आयोजना खेर गएका छन्,” उनले भने, “२०७५ सालमा बन्नुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन आजसम्म बन्या छैन । बिजुली खेर गइरहेको छ ।”

अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ खेल भित्र्याउँदै जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त बनाउन लागेपछि निजीय क्षेत्र आन्दोलित भएको थियो ।

विभागीय मन्त्रीलाई समेत छलेर ‘चोर’ बाटो प्रयोग गर्दै ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको एमाले नेतृत्वले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै असर पर्छ भनेपछि संशोधन गर्न बाध्य भयो ।