काठमाडौं । कार्यालय समय सुरु हुँदै अदालतमा प्रवेश गरे, भ्रष्टाचारको अभियुक्त बनेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । अनि, राति ११ बजेमात्रै उनी अदालतबाट बाहिरिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान दिन आफैँ विशेष अदालतमा हाजिर भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै राज्यलाई हानि पुर्‍याएको अभियोगमा पूर्वप्रधनमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत जेठ २२ मा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले यसअघि बयान गराउने आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नेपाल बुधबार अदालतमा हाजिर हुन पुगे ।

विशेष अदालतको इजलास नम्बर २ का तीन न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा ११ः०५ बजे बयान सुरु भयो ।

न्यायाधीश उपस्थित हुँदा अधिवक्ताहरूसँगै उठ्दै नेपालले हात जोडेर अभिवादन गरे । बहुदलीय कालखण्डमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने इतिहासमा ‘ब्रेक’ गरेको थियो, नेपालका हकमा अख्तियारले ।

पौने तीन घण्टासम्म नेपालको बयान भयो । न्यायाधीशहरू बयान सुरु हुँदा उपस्थित थिए, केही बेरपछि बिदा भए । कर्मचारीहरूले नेपालको बयान लिए । बयान कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि नेपाल अदालतभित्रै बसिरहे ।

खाजा समय सकेर थुनछेक बहसका लागि न्यायाधीशत्रय इजलासमा उपस्थित हुँदा झन्डै ३ बजेको थियो । इजलासको नेतृत्वमा रहेका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राईले सुनुवाइका लागि समय प्रस्ताव गरे ।

“३ बजिसकेको छ । हामी बहस सकेर आजै आदेश दिने प्रयास गर्छौं । एक घण्टा हामीलाई आदेश लेख्न समय लाग्छ,” न्यायाधीश राईले भने, “पक्ष र विपक्षले आधा–आधा घण्टामा बहस सक्दा सहज हुन्छ । यसमा तपाईंहरूको राय के छ ?”

अख्तियारका तर्फबाट बहसका लागि पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त आसनबाट उठे । “मुद्दा गम्भीर छ । आयोगले हामीलाई जिम्मेवारी दिँदै पठाएको छ । मुद्दाका तथ्यहरू र हाम्रो राय राख्न मलाई मात्र पनि यो समय पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण आदेश आज नभएर भोलि हुन सक्छ । तर, समय व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ,” यति भन्दै पन्त बसे ।

त्यतिकैमा बयान कागज उपलब्ध गराउने र त्यसमा प्रतिवाद भए हेरेर गर्न न्यायाधीशले अख्तियारका वकिलहरूलाई आग्रह गरे । बयान कागज उपलब्ध गराउन इजलास अधिकृतलाई निर्देशन भयो ।

एकै लहरमा बसेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहस गर्न उठे । उनले प्रारम्भमा भने, “बहस सुरु गर्दै गरौँ, श्रीमान् । आदेश कहिले आउने, त्यो बहस पछिको कुरा भयो । बहस सुरु गर्न बयान कागज नै अनिवार्य पनि छैन ।”

थापाको प्रस्ताव पन्तले तत्काल स्वीकार गरे । “बयान कागज दिँदै गर्नुहोला, म बहस सुरु गर्छु,” पन्तले भने ।

न्यायाधीशबाट अनुमतिको संकेतसँगै उनले बहस थाले । पन्तको बहस एक घण्टा लगातार चल्यो । पन्तले पतञ्जलिले कागजातसहित प्रक्रिया पूरा नगरी कम्पनी दर्ता गरेको, त्यसपछि नेपालको कानुनविपरीत जग्गा खरिद गरेको विषयमा अन्तिम आदेशका लागि हुने बहसमा राख्ने विषय भन्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने विषय नभएकाले शंकाको सुविधा दिन सकिने बताए ।

त्यसबाहेकका शंकाको सुविधा दिन सकिने र नीतिगत निर्णय हुन सक्ने विषयमा आफू उदार भएर बहस गर्ने पनि उनले पूर्वघोषणा गरे । त्यसपछि उनी तथ्यमा प्रवेश गर्दै ०६६ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रवेश गरे ।

त्यहाँ भूमिसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान निलम्बन गरी नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको बताए । त्यसपछि पुस २९ मा उक्त निर्णयलाई खण्डित गर्दै पतञ्जलिलाई जग्गामा हदबन्दी छुट दिने गरी भएको निर्णय नीतिगत नहुने दाबी गरे ।

इजलासमा बसेका न्यायाधीश रामबहादुर थापाले पन्तलाई प्रश्न गरे– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख) को प्रावधान हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा कसरी मुद्दा ल्याइयो ?, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ विपरीतको कसुर भयो वा भएन ?

आयोग ऐनको दफा ४ (ख) मा भनिएको छ, “...मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।”

जवाफमा पन्तले दफा पढ्दै तर्क गरे, ‘‘नीतिगत निर्णयमा भनिएको हो, श्रीमान् । सबै निर्णयमा ऐनले उन्मुक्ति दिएको छैन ।’’

न्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे– दफा १७ सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा ल्याएको भन्दै उक्त कसुर दफा १७ विपरीत हो वा होइन ? 

दफा १७ मा भनिएको छ, “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज र निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ ।”

दफा ३ मा कसुरको मात्रा हेरी १० करोड रुपैयाँमाथिको कसुरमा १० देखि १४ वर्ष कैदको व्यवस्था छ ।

उक्त प्रश्नमा पन्तको जवाफ थियो, ‘‘पहिला खरिद भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको देखिएकाले उक्त निर्णय भ्रष्टाचार हो ।’’ 

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘‘उक्त जग्गा एक लाखमा किन्नेले चार लाख रुपैयाँमा बेचेको र एक लाख रुपैयाँका दरले मात्र हिसाब गर्दा राज्यलाई १८ करोड बढी क्षति भएको छ ।’’

पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णयको क्रम हेरेर नेपालले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएको आरोपसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपालले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएका छन् । अख्तियारमा दिएको बयान र विशेष अदालतमा नेपालले आफूले कुनै लाभ नलिएको भन्दै आरोपमा पनि लाभ लिएको प्रमाण नरहेको बताएका छन् ।

त्यसपछि बहस सुरु भयो, प्रतिवादी नेपालतर्फका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ।

“सुशील पन्तले अख्तियारबाट बहस सुरु गर्नुभयो । श्रीमान् उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हो, सरकारी वकिल होइन,” मुद्दामै प्रश्न उठाउँदै थापाले भने, “यहीबाटै प्रस्ट हुन्छ, यो व्यक्तिले चलाएको मुद्दा हो ।”

न्यायाधीशले उक्त विषय व्यक्तिमाथिको आक्षेप भन्दै विषयमा आउन आग्रह गरे । तर, थापाले दाबा छाडेनन् । र, भने, ‘विषय नै यही हो ।’

उनले संविधानको धारा ८२ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार आकर्षित नहुने भन्दै ‘संवैधानिक आयोगबाट असंवैधानिक निर्णय भएको’ जिकिर लिए । 

उनले माधव नेपाल भागेर जाने व्यक्ति नभएको, बाहिर बसेर मुद्दा प्रभावित गर्ने सम्भावना पनि नरहेको भन्दै तारेख नतोकी बोलाएको समयमा उपस्थित हुने गरी छाड्न आदेश माग गरे ।

थापापछि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गर्न उभिए । उनले संवैधानिक निकाय अख्तियारले नै संविधानको धारा ८२ विपरीतको कार्य गरेको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन र कार्यविभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमबमोजिमका काममा कुनै अदालतमा प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था छ ।

“नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ,” धारा ८२ (२) मा थप भनिएको छ, “उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।” 

उनले अख्तियारले आफ्नै विशेष ऐनअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने भन्दै आयोग ऐन २०४८ को दफा ४(ख) विपरीत मुद्दा आएको पनि दाबी गरे ।

उक्त विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुने विषय भन्दै अख्तियारले कानुन नै नबनेको विषयमा ‘नीतिगत हो वा होइन’ भनी मुद्दा ल्याएको बताए । 

“मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कस्ता निर्णय नीतिगत हुन्, कस्ता होइनन् भनी बल्लबल्ल संसद्‌मा बहस चलिरहेको छ । हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौँ,” खातीले भने, “तर, अख्तियारले नीतिगत होइन भनी मुद्दा दायर गरेको छ । यो उसको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन । अख्तियारलाई यस्तो अधिकार दिने हो भने संसद्को औचित्य सकिन्छ ।” 

उनले मुद्दा नै खारेजभागी रहेकाले अन्तिम आदेशमा त्यो विषय आउने नै भएकाले तत्काललाई नेपाललाई बोलाएको समयमा उपस्थित हुने गरी आदेश गर्न माग गरे ।

नेपालका तर्फबाट बहस गर्न नाम लेखाउने वकिलको संख्या डेढ सय पुगिसकेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बबहादुर खातीसहितले गरेको बहसमा बाँकी वकिलको सहमति रहेकाले उचित आदेश गर्न आग्रह गरे ।

न्यायाधीशले नाम लेखाएका सबै वकिल उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । इजलासमा हात उठाउँदै वकिलहरूले एक स्वरमा भने, “हामी उपस्थित छौँ, श्रीमान् । यसअघिका बहसमा हाम्रो सहमति छ ।”

त्यसपछि न्यायाधीशहरूले आदेश तयार हुन कम्तीमा डेढ घण्टा लाग्ने जानकारी गराउँदै कार्यकक्षतिर लागे ।

माधव नेपाल खाजा खान क्यान्टिनतर्फ लागे । नेपालले आफू बसेकै ठाउँमा खाज मगाउन सक्थे । त्यसका निम्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो । तर, नेपाल आफैँ क्यान्टिमा पुगे ।
 
आफ्ना लागि कालो चिया र उसिनेको मकै अर्डर गरे । साथमा गएका अधिवक्ताहरूलाई आफ्नो छनोटको चिया/कफी, खाजा अर्डर गर्न आग्रह गरे । 

उनका लागि कालो चियासहित उसिनेको मकै टेबुलमा आयो । नेपालले आफूलाई धेरै हुने भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग बाँड्दै आधा खाए ।

“आज बिहान खानापछि केही खाएको थिएन,” साँझको ७ बज्नै लाग्दा नेपालले अधिवक्ताहरूसँग भने, “भोक मज्जाले लागिसकेछ ।”

नेपालले चिया खाजा खाएपछिको प्रतीक्षा इजलासमै भयो । नेपाल इजलासमा गएर बसेपछि अधिवक्ता, पत्रकार र पास लिएका शुभचिन्तकले इजलास खचाखच भरियो ।

न्यायाधीशले भनेझैँ ‘डेढ घण्टाजति समय’ आदेश आउन सकेन । आदेशमा लिने आधार, तोकिने सजाय, आदेशमा प्रयोग गरिने भाषासहितका विषयमा तीन न्यायाधीशको साझा धारणा बनाउने काम यसै पनि सहज हुँदैन । 

फरक व्यक्तिबीचका विचार समान भएर पनि भाषाशैली अलग हुन्छ । त्यसलाई मिलाउँदै निर्णय दिँदा ९ः३० बजिसकेको थियो ।

“३५ लाख धरौटी हुनेभयो !”

इजलासमा एकाएक चर्चा सुरु भयो । आधिकारिक जानकारी विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले अदालतको हलमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै उतै निम्ताए । 

नेपाल आदेश सुन्न आफैँ हलतिर लागे । कर्मचारीले नै हलमा भिडभाड हुने भएकाले प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे । नेपाल प्रशासन कक्षमा प्रतीक्षारत थिए । 

सूचना अधिकारी रेग्मीले आदेश सुनाइसकेर वकिललाई कपी हस्तान्तरण गरे ।

नेपालका वकिलमध्येकी रक्षा बस्यालले प्रशासन कक्षमै धरौटी हुने आदेश गर्दा लिएका आधार पढेर सुनाइन् । नेपालले ध्यानपूर्वक आदेश सुने । उनको अनुहारमा आदेश सुन्दै गर्दा कुनै फरकपन देखिएको थिएन । 

अदालतमा ‘भीआईपी’ पुग्दा उच्च सुरक्षा सतर्कता देखिन्थ्यो । नेपालले त्यस्तो अपेक्षा पनि देखाएनन् । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लै भए पनि नेपाललाई भेट्न पुग्नेलाई कुनै अवरोध भएन । 

करिब सवा १० बजे नेपाल बसेको कुर्सीको आडैमा पुग्दै सोधेँ, “मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्‍यो, तपाईंको यसमा केही प्रतिक्रिया छ ?” 

नेपालले सहजरूपमा प्रस्तुत हुँदै जवाफ दिए, “मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेकाले मैले यसमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।”

'आफूमाथि लागेका आरोपप्रति कुनै टिप्पणी गर्नुहुन्न ?' सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा नेपालले भने, “तपाईंहरूले विश्लेषण गर्नुस् न ! मैले त बयानमा भनेको छु ।” 

आदेश सार्वजनिक भएर आफूले सुनिसकेपछि पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रशासनमै बसिरहे । उनको धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी आइसकेको थिएन ।

साढे १० बजे ग्लोबल आईएमई बैंकका एक कर्मचारी पत्रसहित अदालतमा उपस्थित भए । फाँटमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्यो । 

ती कर्मचारीले अदालतको बैंक ग्यारेन्टी पक्का गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्दै बैंकको छाप लगाए । फाँटमै नेपालको तारेख पर्चा तयार भयो । साउन १३ गतेका लागि तारिखको पर्चा तयार भएपछि नेपाल अदालतबाट बारिहने तयारीमा लागे । 

सञ्चारमर्कीहरू लाइभसहित व्याख्या विश्लेषण गर्दै अदालत परिसरमा बाक्लो संख्यामा थिए ।

नेपाल बाहिरिन लागेपछि बल्ल सुरक्षा संयन्त्रले अन्य भीआईपीकै शैलीको ‘ट्रिट’ गर्‍यो । दिनभर प्रतिक्षा गरेका कसैलाई पनि नेपालको स्वाभाविक प्रतिक्रिया लिन नदिइकन गाडी चढायो । 

भिडकै बीचमा नेपाललाई पत्रकारहरूले एकसाथ प्रश्नको वर्षा गरे । नेपालले जवाफ दिए, “अदालतको प्रक्रियाको सम्मान गर्न उपस्थित भएँ । तपाईंहरूलाई धन्यवाद !’’

नेपालले अन्य धेरै प्रश्नतर्फ संकेत गर्दै छोटो जवाफ दिए, ‘‘मुद्दाका विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन ।’’

जवाफ सबैले सुन्ने अवस्था बनेन । नेपाल स्कोरपियो गाडी चढेर त्यहाँबाट बिदा भए । 

दर्किरहेको पानीको प्रवाह नगरी केही पत्रकार लाइभ गरिरहेका थिए । अधिकांशलाई समाचार टिपाउँदै अफिस/घर फर्कने चटारो थियो । 

अदालत परिसरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रक्रियामा देखिएको सम्मान, पत्रकार र नेता कार्यकर्ताप्रति देखिएको विनम्रभाव सम्झनलायक थियो ।

प्रशासनमा प्रतीक्षारत नेपाललाई भेट्न पुग्ने नेता/वकिल कसैलाई पनि बस्नुस् न भन्न उनले छुटाएनन् । आरोप र आदेशबाट उनी दुखी भएको अनुहारमा झल्कन्थ्यो । तर, उनले आफ्नो प्रस्तुतिको स्वाभाविकता परिवर्तन हुन दिएनन् ।