काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्नोत्तरकर्ता सांसदसँगै खनिएमात्र होइन कि जवाफसमेत दिएनन् । उल्टो प्रश्नकर्ता सांसदमाथि नै प्रश्नको ओइरो लगाए ।

हिउँदे अधिवेशन सुरू भएपछिको पहिलो प्रश्नोत्तरमा सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, प्रतिक्षा तिवारी, प्रतिमा गौतम, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महत, प्रभु हजारा, प्रेमबहादुर आले, प्रेम सुवाल, प्रेम बहादुर महर्जन, श्यामकुमार घिमिरे र प्रभु साहले प्रश्न सोधेका थिए ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लिखित प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओली सांसदहरूसँग झोक्किए र जवाफसमेत दिन अस्वीकार गरे । प्रारम्भमा केही समय उभिएर जवाफ दिएका ओलीले प्रश्नोत्तरका क्रममा गोडा दुखेको भन्दै कुर्सीसमेत मागेका थिए । उनले कुर्सीमै बसेर केही प्रश्नको जवाफ दिए । 

ओली प्रश्न : ‘कार्यक्रम रोक्नेले नै प्रगति खोज्ने ?’ 
प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका पहिलो प्रश्नकर्ता थिए, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रकाश ज्वाला । उनले ओलीलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम योजना’ कहिले र कसरी सक्ने भनी सोधेका थिए । 
उनको प्रश्न थियो, “तपाईंले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेटका अभावमा अलपत्र छन् । पालिका अस्पताल कतिका जगमात्रै बसेका छन् । कतिका पिलर अस्थिपञ्जर जस्तै उभिएका छन् । रणनीतिक सडक र पालिका अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर काम सम्पन्न गर्ने योजना के छ ?” 

ओलीले प्रश्नकर्ता सांसद ज्वालामाथि नै जसले रोक्यो, उसैले प्रश्न गर्ने जवाफ फर्काएका थिए । ज्वाला यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेका सांसद हुन् ।

ओलीले आफ्नो पालामा शुरु भएका निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल आफू बाहिरिएपछिका सरकारले निरन्तरता नदिएको आरोप लगाए । ज्वालामाथितिरै संकेत गर्दै ओलीले भने, ‘‘प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । कार्यक्रम रद्द गर्नेले फेरि त्यसको प्रगति खोज्ने हामीमा अनौठो संस्कार छ ।”

ओलीले अस्पालतको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेट लाग्ने बताए । उपलब्ध स्रोत साधन ध्यान दिइ सडक निर्माण भइरहेको जवाफ दिएका थिए ।

वर्षमानमाथि पनि प्रश्नैप्रश्न 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव समेत रहेका सांसद वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारका नीति र प्राथमिकताबारे प्रश्न सोधे । “अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । जनताको चुल्हो महँगीको मारमा पुगेको छ । पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन । युवाहरूको पलायन बढेको बढ्यै छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताहरू के–के छन् ?,” पुनको प्रश्न थियो । 

जवाफमा ओलीले पुनलाई ७ महिनाअघि फर्कन सुझाए । उनले वर्षमान अर्थमन्त्री रहँदाको बेला भन्दा पुँजीगत खर्च धेरै गरिएको दाबी समेत गरे । उनले भने, “देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकामा यसअघिका अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद । ७ महिना अगाडि तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस समयभन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।” 

ओलीले थपे, “तपाईंको अर्को प्रश्न छ– पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन । हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ । तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ । यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।”

उनले अर्थतन्त्रमा एकै दिनमा सुस्तता नहट्ने पनि बताए । सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका देखिएको ओलीको दाबी थियो । 

वर्षमान पुनकै अर्को प्रश्न थियो, ‘‘विगत सरकारले विश्वविद्यालय, संस्थान आदिमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसीप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिएको, दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको तथा ती निकायहरूमा व्यवसायिक दक्षताका आधारमा काम गर्ने वातावरण नरहेको देखिन्छ । सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न के कस्तो सोच बनाएको छ ?”

ओलीले मेरिटोक्रेसी आलंकरिक भाषणको विषय नभएको जवाफ दिए । “मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय होइन, शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्वविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन् । हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यवसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं,” ओलीले भने । 

पुनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्तापक्षले संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले ०८० वैशाख २० मा माओवादीकै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको सम्झाए ।

“अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुखमार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु । त्यसदिन उहाँ आफैँ सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिनअघि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ,” ओलीले लिखितमा भने ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० बैशाख २० गते जारी भएको थियो । 

नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधारतर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनुपरेको र प्रक्रियाबाट पारित हुने जवाफ दिए । ओलीले आफूले केन्द्रीय समितिमा वा संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत भए विभाजन गर्न सकिने भनी ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भएको स्मरण पनि गरे । 

“मैले बिर्सेँ । त्यसको विरोध क–कसले गरेका थियौं कुन्नि । निकै कडै विरोध गरेका थियौंँ । लोकतन्त्र सिद्याउने खोज्यो, संविधान विरोधी प्रधानमन्त्री भनियो,” उनले भने । 

तर, आफूले फिर्ता लिइसकेपछि एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएको होइन भनी सोधे । “पछि त मेरै पार्टी फुटाउन २० वा २० प्रतिशत भनेर अध्यादेश जारी गरेको होइन र ?,” ओलीले भने । 

ओलीले कसैको पार्टी फुटाउने ध्येय राखे २० वा २० को प्रावधान राखेर अध्यादेश नल्याउने समेत जिकिर गरे । अध्यादेशको उद्यमी, व्यवसायी, आइटी क्षेत्रका युवाले समर्थन गरेको भन्दै अध्यादेश किन विरोध गरेको आफूले नबुझेको भनाइ उनको थियो । 

झोक्किए ओली, दिएनन् प्रभु साहको प्रश्नको जवाफ 

आइतबारको कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्नकर्ता थिए– प्रभु साह । साहले ओलीसँग ८ प्रश्न गरेका थिए । उनले ७० हजार नेपाली युवालाई विदेश पठाएर बगाएको पैसा किन नेपाल नल्याएकोदेखि अध्यादेश अल्पमतमा पर्दा कुन नैतिकताले पदमा बसिरहेको भन्नेसम्मका प्रश्न गरेका थिए ।

साहको एउटा प्रश्न थियो, झण्डै ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन् । उनीहरूको श्रम समझौतानुसार प्रत्येक वर्ष झण्डै ४० वर्षभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो ?  तर, रिपोर्ट बुझ्दा यो वर्ष जम्मा १३–१४ खर्ब आउने सम्भावना छ । मेरो प्रश्न छ– हाम्रा नेपाली युवाले विदेशमा खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपालमा किन ल्याउनुभएन ? के नेपाली युवाहरू भ्रष्टाचारीहरूको कालोधन साट्न विदेशमा मरिरहेका छन ? होइन भने संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स किन आएन ?”

साहको प्रश्नमा ओली झोक्किए । उनले आफूलाई अपमान गरी प्रश्न सोधेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे, ‘म म्यानपावर कम्पनीको मानिस हुँ र ?’
“उहाँका प्रश्नहरू उहाँका मनमा रहेको विरोध, घृणा आदिले अपमानजनकसमेत रहेका छन् । संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तोवाला भाषा युवालाई विदेश पठाएर तपाईंलाई के लाभ भयो जस्ता भाषा । म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हो ?,” ओलीले सोधे, “म सरकारमा आएपछि आठ महिनाामा सुरु भएको हो ? तपाईंले भनेको ७० लाख ८ महिनामा गएका हुन् ?” 

ओलीको जवाफपछि साह उठेर प्रतिप्रश्न गर्न खोजे । सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई बस्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रश्न सोध्न नपाइने भन्दै दोहोर्याएर बस्न आग्रह गरे । 

त्यसपछि ओलीले प्रश्नको उत्तर आफैँ बोकेको भन्दै थप प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरे । “माननीयजीले गर्नु भएका प्रश्नमा खासै जवाफ दिइरहनु परेको छैन । सबैको उत्तर आफैंले बोेकेर आउनुभएको छ । यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ,” ओलीले भने ।

नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि पहिले नै प्रश्न पठाइन्छ । तर, त्यसको जवाफ नदिइएकोप्रति साहले आक्रोश पोखेका छन् । 

“जनताका सरकारसँग जोडिएका प्रश्नको उत्तर दिइनुपथ्र्यो । उहाँले संसद्को अपमान गर्नुभयो, नियमावलीको अपमान गर्नुभयो । प्रश्नोत्तर भन्ने कार्यक्रमको धज्जी उडाइदिनुभयो,” उनी भन्छन्, “लोकतन्त्र हो भने जनताको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।”

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले प्रश्नकै प्रतिप्रश्न बनाएको बताए ।  उनले आफूले नियमापत्ति गर्न खोज्दा सभामुखले रोकेको आरोप लगाए । 

चार दिनअघि हात पारेको प्रश्नको जवाफ नदिएर ओली भागेको भन्दै आपत्ति जनाए । “प्रश्न गर्दा मजाक बनाउन कोसिस गर्ने, प्रश्नबाट भाग्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्न नदिने व्यवस्था भयो त्यो चिन्ताको विषय हो,” उनले भने । उनले प्रश्नोत्तरको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको समेत बताए ।