काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ३१ कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले अध्यादेश ल्याउन संविधानले नरोकेको भए पनि सरकारले संसद्कै अपमान हुने गरी काम गरेको आरोप लगाए ।

अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबको नरहेको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनले जिकिर गरे । एक सातामा ‘फास्ट ट्रयाक’मा संसद्बाटै कानुन बनेको नजिर रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेता पौडेलले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त विधेयकमा नियमन गर्नेतिरभन्दा पनि तर्साउनका निम्ति दण्डको व्यवस्था गरिएको उनले आरोप लगाए ।

उनले आफूहरूले सरकार ढाल्ने कुनै पनि वार्ता र ‘लबिइङ’ नगरेको स्पष्ट पारे । हिमालयन टेली भ्वाइस