पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् । गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । 

पोखराकै सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा लामिछाने धरौटीमा छुटेका हुन् । जिल्लाको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा ७३ नं.को निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा उनले जिल्लाको आदेश बेरितको रहेको हुँदा खारेज गर्न र आफू साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार निल पनेरुले जानकारी दिए ।

उनले दर्ता गरेको निवेदनमा, “कार्यविधि अवलम्बन नगरेर छलपूर्वक दायर गरिएको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपुर्‍याई मबाट ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरिपाऊँ,” भनिएको छ ।

लामिछानेभन्दा अघि नै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय गत माघ ७ गते उच्च अदालत पुगेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाको आदेश बेरितको भएको हुँदा खारेजीको माग राखेको छ ।

तर, फरक के छ भने लामिछानेले आफूलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्षको माग गरेका छन् भने उच्च सरकारी वकिलले चाहिँ लामिछानेसहित धरौटीमा छुटेका सातैजना प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्षको माग गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

“यस परिच्छेदबमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार उच्च सरकारी वकिल र लामिछाने दुवैले निवेदन दिएका हुन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयलले यो दफा बमोजिम धरौटीमा छुटे तापनि उनलाई दफा ६७ अनुसार थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यो दफामा, तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसुरदारलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, लामिछानेले चाहिँ दफा ६९ बमोजिम तारेखमा रहनुपर्ने माग गरेका छन् ।

“दफा ६७ र ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ,” यो दफामा भनिएको छ ।

दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले पुस २५ गते लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । उनले धरौटी बुझाउन नसकेको भए पुर्पक्षका लागि थुनामा जानुपर्ने हुन्थ्यो । लामिछानेले सोही दिन बैंक जमानत बुझाएर रिहा भएका थिए ।

उच्च अदालत पोखराले भने जिल्लाको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरिसकेको छ । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले गत मंगलबार १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसको अध्ययन गर्ने र दुवै पक्ष आइसकेपछि न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने निर्णय गर्छ ।

गत पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५–५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा ‘उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन्’ भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

उनीहरूविरुद्ध लगाइएको अभियोगपत्रमा सहकारी ठगीतर्फ रविलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मीना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जीबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रुपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।