पोखरा । प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आफैँले बजेट ल्याउन सुरु गरे । सरकार स्थापनाको पहिलो वर्ष २०७४/०७५ को लागि संघले एक अर्ब दुई करोड बराबरको समानीकरण अनुदान दिएको थियो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारहरूको आफ्नो कुनै आयस्रोत थिएन । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले आफैँ बजेट ल्याउन थाले । राजस्व उठाउन थाले । राजस्वका क्षेत्र खोज्न थाले ।

संघले दिने अनुदान निरन्तर नै थियो । प्रदेशले त्यसमा आफूले उठाउन सक्ने राजस्व थपथाप पारेर बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर, अहिले पनि प्रदेशको बजेट चाहिँ संघमा नै निर्भर छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि गण्डकीमा संघबाट आउने अनुदान पनि घटेको छ । जसले गर्दा बजेटको आकार सम्भवतः प्रदेशको इतिहासकै सबैभन्दा कम हुनेमध्ये दोस्रोमा पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले ०७५/०७६ को लागि २४ अर्ब दुई करोडको बजेट ल्याएको थियो । अहिले भने प्रदेशको स्रोत अनुमान समितिले करिब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढ्न सकेको छैन भने लक्ष्यअनुसार, संकलन पनि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले नै चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतमात्र राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका लागि बजेट ‘सिलिङ’ पठाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि चालु वर्षको १२ अर्ब ७० करोडबाट घटाएर नौ अर्ब ४८ करोडको ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट पनि चार अर्ब चार करोडबाट घटाएर तीन अर्ब ९० करोडमा झारिएको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट दुई अर्बभन्दा घटाएर एक अर्ब ९० करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब दुई करोड ६७ लाख, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई एक अर्ब ३५ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९० करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयतलाई ६५ करोडको ‘सिलिङ’ तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि एक अर्ब १५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयतर्फ १३ करोड ३६ लाखको ‘सिलिङ’ तोकिएको छ ।

यो त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा तोकिएको सिलिङको विषय भयो । तर, गण्डकीको पाँचवर्षको बजेट विवरण र महालेखा देखाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशले आफूले उठाउने राजस्व संकलन र संघबाट आउने अनुदान खर्च दुवैमा सक्षम भने देखिएको छैन ।

गण्डकीको बजेट खर्च इतिहास
सरकारले आफूले ल्याएको अधिकतम बजेट खर्च भनेको ७३ प्रतिशत रहेको छ । २०७६/०७७ मा ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याउँदा प्रदेशले २० अर्ब ४१ करोड (६३.५२ प्रतिशत ) खर्च गरेको छ ।

०७७/७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको गण्डकीले उक्त वर्ष २५ अर्ब ६५ करोड (७३.६३ प्रतिशत), ०७८/०७९ मा ३० अर्ब पाँच करोडको बजेटमा २२ अर्ब आठ करोड (७३.६३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

कोरोना महामारीको बेला प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अधिकतम देखिँदा त्यसयताका बजेटमा सरकारको खर्चदक्षता भने न्यून देखिएको छ ।

०७९/८० मा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको गण्डकीले यो वर्षमा ६५.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्षमा २३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भने सरकारले २२ अर्ब २० करोड बजेट खर्च गरेको छ । दोस्रो कार्यकालपछिको पहिलो बजेट ३३ अर्ब ४२ करोडको ल्याएको सरकारको खर्च क्षमता भने ६६.४३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विवरण आइनसकेता पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार, जेठ ८ गतेसम्म सरकारले ४०.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यो वर्षको लागि सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ भने हालसम्म १३ अर्ब २६ करोडमात्रै बजेट खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च चालु खर्चभन्दा कम रहेको छ ।

सवारी कर शतप्रतिशत उठाउँदा अन्य राजस्व ७० प्रतिशतभन्दा थोरै
प्रदेशले लक्ष्य लिएर तोकिएको भन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको एउटा स्रोत भनेको सवारीसाधनको कर हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले शतप्रतिशतभन्दा पनि धेरै कर उठाएको थियो । यही आर्थिक वर्ष पहिलो कार्यकाल सरकार चलाउनेको अन्तिम वर्ष पनि थियो । सोही आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चुनावी वर्ष पनि थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेट वक्तव्य पेस गरेसँगै प्रदेशमा सवारीदेखि घरजग्गा, मालपोतमा व्यापक दर बढाएका थिए । जसका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो ।

सवारीमा १० हजारसम्मले कर बढाएको तत्कालीन सरकारले मालपोतबाट हुने कार्यका लागि ३२८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको थियो ।

प्रदेशको अर्थमन्त्री बहाल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बनेका बराल चुनावमा भने पराजित भए । तर, उनले व्यापक कर बढाउँदा सो वर्ष सरकारले सवारीसाधन बाट ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । जबकी, सरकारले ७२ करोडमात्रै यो शीर्षकबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

त्यसअघिका वर्षहरूमा भने सवारीसाधनबाहेक अन्य शीर्षकमा उल्लेख लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारले सकेको देखिँदैन ।

पछिल्ला तीन वर्षको विवरण हेर्ने हो भने सरकारको स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्य र प्रगति ६० प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व प्रशासन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले पाँच अर्ब ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो । त्यो वर्ष तीन अर्ब ८० करोड (६८ प्रतिशत) मात्र संकलन हुनसक्यो । यही शीर्षकमा ०७९/०८० मा पाँच अर्ब ८१ करोडको लक्ष्य तोक्दा ६७ प्रतिशतमात्रै अर्थात् तीन अर्ब ८९ करोड संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने पाँच अर्ब ९६ करोडको लक्ष्य लिइएकोमा चार अर्ब १७ करोड (६९.९९ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।

सवारी करकै हकमा ०७८/७९ मा सरकारले ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो । यो वर्ष ५९ करोड २९ लाख (९९ प्रतिशत) संकलन सरकारले गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा ८० करोडको लक्ष्य लिइएकोमा ७६ करोडमात्रै संकलन भएको छ ।

संघकै अनुदान खर्च गर्न कठिन
संघ सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गर्दछ । प्रदेशको बजेटको आकार कत्रो हुन्छ भन्ने पनि यिनै अनुदान र रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त तथा अन्तशुल्कबाट आउने राजस्वले निर्धारण गर्छ । तर, संघले दिने अनुदान खर्च गर्न प्रदेशले नसकेको पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको विवरणले देखाउँछ ।

०७८/०७९ मा भने सरकारले चारवटै अनुदानबाट प्राप्त रकम शतप्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछिको वर्ष ०७९/८० र गत आव ०८०/८१ मा भने ६० देखि ९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पहिलो वर्ष समानीकरणमा सात अर्ब ४२ करोड, ससर्तमा चार अर्ब १८ करोड, विशेषमा ५४ करोड ९० लाख र समपुरकमा ८७ करोड ३६ लाख अनुदान सरकारले पाएको थियो । यो वर्ष सबै अनुदान सरकारले खर्च गर्न सक्यो ।

दोस्रो वर्षमा समानीकरण सात अर्ब ९२ करोड, सर्शत ६ अर्ब ९१ करोड, विशेष ८६ करोड र समपूरक ८३ अर्ब ७० करोड गण्डकीले पाएको थियो । तर, यो वर्ष समानीकरण ८८, सर्शत ७२, विशेष ७६ र समपूरक अनुदान ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको नियति पनि उस्तै छ । सात अर्ब ६२ करोडको समानीकरण, चार अर्ब ९४ करोडको सर्शत, ७० करोड विशेष र ८४ करोड समपूरक अनुदान पाएको गण्डकीले क्रमशः ७४, ६०, ९९ र ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

महालेखाको हालैको प्रतिवेदनले, ‘प्राप्त अनुदानको दक्षतापूर्वक उपयोग’ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।