पोखरा । ‘डेभिज फल्स’का नामले चिनिने पातले छाँगोमा पर्यटकबाट लिने प्रवेश शुल्क लिन पाउने अधिकार कानुनतः पोखरा महानगरको हो । तर, चार दशकभन्दा बढी समयसम्म छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले नै शुल्क लिने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यालयले सम्पदाको शुल्क उठाउन नहुने कारण देखाएर बेरुजु औँल्याउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकले फर्स्योटका लागि महानगरलाई निर्देशन पनि दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा महालेखाले निरन्तर छोरेपाटन माविले शुल्क उठाउने गरेकामा त्यसलाई रोक्न भनेको छ ।

महानगरपालिकाले महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, प्रवेश शुल्क आफैँ संकलन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दा विद्यालयका तर्फबाट केही अवरोध हुने गरेको छ । जसका कारण पातले छाँगो अवलोकन गर्न जाने पर्यटकहरू गेटबाटै फर्किन बाध्य छन् ।

उपत्यका नगर विकास समितिले पातले छाँगो क्षेत्र भोगचलन गर्न छोरेपाटन माविलाई २०३४ सालमै जिम्मा दिएको थियो । अहिले महानगरपालिका आफैँले यो पर्यटकीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न लागेको छ ।

पातले छाँगोबाट बर्सेनि साढे चार करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । तर, यो रकम विद्यालय आफैँले शिक्षकहरूको तलबदेखि भौतिक संरचनामा खर्च गर्ने गरेको छ ।

महालेखाले यो राजस्वलाई महानगरको आम्दानीमा आउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । तर, महानगर आफैँले २०७८ को साउन १४ मा पातले छाँगो क्षेत्र एक निजी कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि दिने सम्झौता गरिसकेको छ । चार करोड राजस्व आउने ठाउँमा दुई करोडमा निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेपछि महानगरको त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो । सम्झौता भए पनि त्यसको काम भने अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पातले छाँगो क्षेत्र महानगरले सञ्चालन गर्ने, विद्यालयले नै गर्ने वा निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयसमेत पछिल्लो समय बहसमा नै थियो ।

डेबिज फल्सबाट संकलन हुने पर्यटन शुल्क महानगरले उठाउन थालेपछि अवरोधका कारण माघ १ गतेदेखि त्यहाँ महानगरपालिकाले सिल गरेको थियो । यही विषयलाई टुंगो लगाउन र पातले छाँगो प्रवेशद्वारमा लगाइएको ताला खोल्ने वातावरण मिलाउन आइतबार पोखरा महानगरपालिकाले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो ।

उक्त बैठकले सोमबारदेखि नै महानगरपालिकाले पातले छाँगोको व्यवस्थापन गर्ने तथा ताला खोलेर पर्यटकलाई दृश्यावलोकन गर्न दिने सहमति गरेको छ ।

“पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको अवस्थामा छोरेपाटन माविले डेभिज फल्सको पर्यटन शुल्क उठाइरहेको विषय नेपालका प्रचलित कानुन, पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐनको प्रावधानहरूविपरीत रहेको र महालेखाको प्रतिवेदनले समेत डेभिज फल्सबाट पर्यटन शुल्क उठाई सो बापत प्राप्त आम्दानी छोरेपाटन माविले भोग गरिरहेको नियम विपरीत भनी स्पष्ट किटान गरी असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा कायम गरेको हुँदा तत्कालै डेभिज फल्समा लगाएको ताला खोलेर महानगर आफैँले कानुनबमोजिम पर्यटन शुल्क उठाई डेभिज फल्स सञ्चालन गर्ने, पर्यटकको लागि खुला गर्ने र महालेखाले औँल्याएको बेरुजु फर्स्योटका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,” महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले भने ।

नगरप्रमुख धनराज आचार्यसहित बैठकमा, उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाई कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष राधिका कुमारी शाही योगी, छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक, विव्यसका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरूउपस्थित थिए ।

सोही बैठकमा पातले छाँगो निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौताबारे पनि कुरा उठेको प्रवक्ता तथा २५ का वडाध्यक्ष तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

उक्त सम्झौताको बारेमा सरोकारवाला पक्षहरूका बीचमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । “मिति २०७८ साल श्रावण १४ गते सम्झौता भई सेती क्यानोन प्रालिलाई शिशापुल तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा परियोजना अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सो परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौताको समयावधि र परियोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी लगायत अन्य स्थानीय बासिन्दाले प्राप्त गर्ने अवसरका सम्बन्धमा समेत राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीको समेत प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सो परियोजना सञ्चालनका लागि सेती क्यानोन प्रालिको समेत उपस्थितिमा व्यापक छलफल मार्फत अगाडि बढ्ने...,” निर्णयमा भनिएको छ ।

पातले छाँगो निजी कम्पनीलाई दिनेबारे सम्झौतामा के छ ?
पोखरा महानगरपालिकाले सेती क्यानोनिङ प्रालि नामको कम्पनीलाई डेभिज फल्स (पातले छाँगो) मा पर्यटन प्रवर्धनका लागि भन्दै भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छोरेपाटनस्थित पातले छांगो (डेभिज फल्स) मा सिसाको पुल बनाउन महानगरको २०७७ चैत २७ गते बसेको कार्यपालिकाको ४७औँ बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

“सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सेती खोचमा साहसिक पर्यटकीय आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समितिको सुझावको आधारमा श्री सेती क्यानोनिङ प्रालिसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो,” निर्णयमा भनएिको छ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको यसरी उपभोग गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । यसका लागि संघ, प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरले दुवै सरकारसँग सहमति नै नलिई निजी कम्पनीलाई जिम्म लगाउने विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत त्यतिबेला भएको थियो । महानगरले चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिलाई नै सोबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णय ७ ‘ख’ मा भनिएको छ, “सो आयोजनाको विषयमा आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारको सहमति लिने लगायत सम्झौता गर्न र कार्यान्वयन गर्न जे, जो आवश्यक पर्छ गर्ने अधिकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) समितिलाई प्रदान गर्ने ।”

पोखरा क्षेत्रमा सेती खोंच करिब ६.८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । महानगरले उक्त खोचलाई साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने नाममा सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिने कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएको हो ।

कार्यपालिकाको उक्त निर्णयपछि २०७८ साउनमा महानगरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र निजी कम्पनी सेती क्यानोनका कर्केनकुमार गुरुङबीच सेती खोच र पाताले छाँगोका सम्झौता भयो । त्यसपछि पनि आलोचना र विरोध रोकिएन । जसका कारण पोखरा महानगरले सम्झौता गरे पनि डीपीआरलगायत कामका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छैन ।

बिना प्रतिस्पर्धा लामो समय सार्वजनिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै ठेक्का सम्झौताविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा पर्‍यो । ०७८ कै कात्तिकमा उच्चले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि पुनः २०८० असोज ३० गतेको २३औँ कार्यपालिका बैठकमा पातले छाँगोको विषय प्रवेश भयो । नगरप्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

“आय ठेक्का प्रक्रियाअनुसार ठेक्का आह्वान भई बोलपत्र दाताबाट प्रस्तावसमेत परी सम्झौताको चरणमा रहेको फेवाताल दृश्यावलोकन ठेक्का नियमानुसार सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,” निर्णयमा भनिएको छ ।

सोही विषयलाई लिएर आइतबारको सर्वपक्षीय बैठकले सम्झौताको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पाताले छाँगोमा दृश्यावलोकन पार्क र सिसापुल निर्माण गर्ने योजना छ । सेती खोचमा पूर्वाधार बनाएर पर्यटकीय चहलपहल बढाउने योजना छ । गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको ८.६८ किलोमिटर क्षेत्रमा क्यान्टिलिभर पुल, रेस्टुरेन्ट, उद्यानलगायत संरचना बन्नेछ । पाताले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा क्रुज चलाउने योजना छ ।

दुवै आयोजनाबाट अवधि छुट्याएर आम्दानी तोकिएको छ । सेतीमा सुरुको ५ वर्ष ५० लाख रुपैयाँ र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत महानगरलाई दिने भनिएको छ । ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ सम्म १ करोड, १६ देखि २० सम्म १ करोड २५ लाख, २१ देखि २५ सम्म १ करोड ५० लाख, २६ देखि ३० सम्म १ करोड ७५ लाख र ३० देखि ४० वर्षसम्म २ करोड रुपैयाँ वार्षिक र थप ५ प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्छ । यहाँ पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता छ ।