काठमाडौं । सशक्त आन्दोलन नगरेसम्म ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान फिर्ता नहुने निष्कर्षमा ऊर्जा उत्पादकहरू पुगेका छन् । सरकारले अनुरोध नसुन्ने र सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूको निर्क्योल छ । बिहीबार ‘टेक एन्ड पे’को पीपीएको प्रावधानविरुद्व ऊर्जा उत्पादकहरूको भेलाले ‘ब्ल्याक आउट’सम्ममा जानुपर्ने माग गरेका हुन् । 

सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा ‘रन अफ दि रिभर (आरओआर)’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’मा मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

सरकारले निजी समृद्धितर्फ गइरहेको एउटा क्षेत्र सिध्याउन खोजेको र यसको विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधानविरुद्ध आयोजना गरेको भेलामा लगानीकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । 

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले एकातिर सरकार २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य लिएर हिँड्ने र अर्कोतर्फ पीपीए रोक्ने बाटोमा रहेको छ । “२८ हजार ५०० मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेटमा आएन,” उनले भने,“बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ राखिदिएको छ । त्यो कुरा कसरी आयो भन्ने कसैलाई जानकारी छैन ।”

ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले सबैतिरबाट खेदेको कार्की बताउँछन् । “धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन रोक्ने, सरकारले पीपीए रोक्ने, प्राधिकरणले आयोजना कन्टिजेन्सीमा राख्ने गर्‍यो,” उनले भने, “सरकारले पुनर्विचार नगरे सबै पावरहाउस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।”

सरकारको कदमले हिउँदमा सधैँ बिजुली आयात गर्ने मनस्थिति देखाएको कार्कीले बताए । “मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट यो प्रावधान गएको छैन भन्ने आयो । कहाँबाट आयो त ?” उनले प्रश्न गरे ।

‘टेक एन्ड पे’ मात्रै समस्या नरहेको लगानीकर्ता आत्मराम घिमिरेले बताए । “वर्षायाममा प्राधिकरणले कटिन्जेन्सीमा राख्ने गरेको छ, कटिन्जेन्सी तीन महिना हुन्छ, तीन वर्षसम्म हुँदैन,” उनले भने, “कटिन्जेन्सीकै कारण मेरो ४० करोड पानीमा खेर गएको छ ।” उनले संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकका केही प्रावधान त्यसै पास हुन नहुने बताए । 

“लाइसेन्स ५० वर्षको हुनुपर्छ, बजेटमा प्रसारण लाइनका लागि निकै कम पैसा छुट्याएको छ । त्यसमा १५ अर्ब थप गर्नुपर्छ,” उनले भने, “आईपीओ अड्केको २३ महिना भइसक्यो । त्यो तीन महिनामा पास हुनुपर्छ ।”

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ कसरी आयो भन्ने कुरामा आफू जानकार नभएको ऊर्जामन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको लगानीकर्ता अरुणकुमार सुवेदीले बताए । “बजेटमा आएको कुरामा म सहमत छु भन्नुपर्‍यो,” उनले भने, “नत्र ऊर्जामन्त्रीले कहाँबाट आयो आयो भन्न मिल्छ ?” बजेटमा आएको कुरा थाहा नभए ऊर्जामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सुवेदीको माग छ । 

बजेटमा राखेको ‘टेक एन्ड पे’ जानकारी नभए ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता विनोद देवकोटाले बताए । “यदि मन्त्रीलाई समेत त्यसको जानकारी छैन भने ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा इप्पान आन्दोलनमा जानुपर्छ,” उनले भने,“ऊर्जा उद्यमी नै मन्त्री भएको बेला यस्तो नीति आउनु कत्तिको जायज हो ?”

बजेटमा आएको कुरा थाहा नभए मन्त्रीले राजीननामा गरेर आन्दोलनमा आउनुपर्ने इप्पानका पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले बताए । “नेतृत्वमा बसेकालाई नै थाहा छैन । कि इप्पानसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । कि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो,” उनले भने, “बैंकले ‘टेक एन्ड पे’मा लगानी गर्ने कि नगर्ने जानकारी लिनुपर्‍यो ।”

सरकारलाई दबाब दिन पिक आवरमा प्लान्ट बन्द गरेर सांकेतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने शेर्पाले बताए  ।

सरकारले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ राख्ने दुई महिनादेखि नै तयारी गरेको इप्पानमा उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए । 

“यो कुरा दुई महिनाअघिदेखिकै तयारी हो । यसै आएको होइन । विद्युत् ऐनको मस्यौदाको बेसमा सरकार अघि बढेको हो,” उनले भने, “सरकारले नियोजित रूपमा निजी क्षेत्रलाई डिस्करेज गर्न लागेको छ ।” 

सरकारको कदमविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने दुलालले बताए । “अब सबै एकजुट हुनुपर्‍यो । नेतासँग फोटो खिचाएर लबिइङ हुँदैन । अब एकजुट भएनौँ भने ६५ लाख लगानीकर्ता डुब्छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर जानुपर्दछ,” उनले भने ।

देश समृद्ध बनाउन ऊर्जा क्षेत्र नै रहेको र यसको विरुद्ध सरकार लागेका कारण त्यसको विरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । “हामीले प्राधिकरणमा पीपीए खुलाउनका लागि दबाब दियौँ । त्यही पीपीए रोक्न बजेटमा टेक एन्ड पे आयो,” उनले भने । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा ‘टेक एन्ड पे’को एजेन्डा रहेको र त्यही एजेन्डा बजेटमा आएको डाँगीले बताए । “यो प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा उठेको विषय हो । त्यही विषय बुझ्दै जाँदा सुई प्राधिकरणतर्फ फर्किएको देखियो,” उनले भने, “पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको आयोगले विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्रै सेयर निष्कासन गर्न पाउने भन्यो । यसले यो क्षेत्रलाई नै निरन्तर प्रहार भइरहेको छ ।”

अधिवक्ता केदार कार्कीले बजेटमा मात्रै आएर समस्या नहुने, तर आर्थिक विधेयकमा आएर पास भएको खण्डमा समस्या गर्ने बताए ।
 
इप्पानमा महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारको कदमविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरू एक भएर लाग्ने बताए । सरकारका पछिल्ला कामले ऊर्जा क्षेत्रविरुद्ध देखिएको र त्यसमा सबैको साथ चाहिने खतिवडाको भनाइ छ ।