काठमाडौं । मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंहसहित भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यह रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेकाे हाे ।

खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ समेतले ‘सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम’को रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग ठहर भएको हो । 

तत्कालीत सचिव डा. सिंह र शंकरप्रसाद साहलाई एक वर्ष कैद र एक करोड भ्रष्टाचारको दामासाहीले हुने २५–२५ लाख विगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको छ । अनुदान लिने युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि र त्यसका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवलाई २५ लाख जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यादवलाई भने एक वर्ष कैदसहित विगोबराबरको सम्पत्ति जफत हुने उल्लेख छ । काम भएको भनी ढाँटेर अनुदान लिएका यादवलाई थप ४० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद ठहर भएको छ । दोषी ठहर भएका सबैबाट थप एक लाख पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि फैसला भएको छ ।