काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको छ । संसद्का तर्फबाट गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘निस्सा दिने’ आदेश गरेको हो । 

पूर्ण इजलासको आदेशसँगै गुरुङको यसअघिको निलम्बनका लागि अदालतका लागि अर्को आदेश दिने बाटो खुलेको छ । अब गुरुङविरुद्धको पुरानो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ र पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परीक्षणमार्फत् सदर वा बदर गर्नेछ । यसअघिको आदेश बदर भए गुरुङ पुनः निलम्बनमा पर्नेछन् । 

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा गुरुङलाई संसद् सचिवालयले पदबाट ०७९ पुस १२ मा निलम्बन गरेको थियो ।