विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय विकासका आयोजनाका ‘क्याप’ निर्धारण गरेको छ । अब योजना बैंकमार्फत सञ्चालन गर्ने आयोजना अब ५० लाखभन्दा कम बजेटका हुने छैनन् ।

प्रदेशले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको जस्तै कम बजेट र टुक्रे आयोजनामा बजेट खन्याएकामा आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यस्ता काममा पालिकाले ढिलासुस्ती गरिदिँदा बजेट ‘फ्रिज’ हुने समस्या छ ।

सरकारको नीति लागू भए अब कोसी सरकारले निर्माण गर्ने पुल घटीमा २ करोड र अन्य पूर्वाधारका योजना १ करोड रुपैयाँ र त्यसमाथिका हुनेछन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कार्यकालमा बजेट ल्याइँदा उनले साना र टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्न २५ लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना निरुत्साहित गरेका थिए । उनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा प्रदेशका सांसदहरूको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र टुक्रे योजनासमेत काटिदिएका थिए ।

कोसीमा एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशले छनोट र सम्पन्न गर्ने विकासका कार्य प्रदेशस्तरीय हुनुपर्ने मापदण्ड बनाउन शुरु गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “सरकारले आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ लाई अन्तिम रुप दिँदैछ । अब प्रदेशस्तरीय आयोजनाको पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण व्यवस्थित बनाउँदै छौं ।”

यसबारे सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयारीबारे जानकारी समेत गराएको छ । नयाँ बन्ने कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्र मापदण्डअनुरुप बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले २ करोड माथिका पुल तथा सडक निर्माणमा जोड दिने बताउँदै भने, “पर्यटन पूर्वाधार, झोलुङ्गे पुल, सिचाइँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, कृषि व्यवसाय, शहरी ढल तथा नालालगायतमा पूर्वाधार निर्माणमा न्युनतम १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनेछ ।”

चिर्कटोका आधारमा योजना छनोट गर्ने चलनको अन्त्य गर्न सरकारले पहल लिएको मगरले दाबी गरे । 

सरकारले बजेट निर्माण गर्नुअघि स्वार्थ समूह, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सहयोगी समूह, उपभोक्ता समिति, आफन्त र नातागोता आदिका नामबाट मन्त्रालयमा योजना माग्न आउनेको लर्को लाग्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल निर्वाचन क्षेत्रमा अधिक बजेट खन्याएको आरोप छ । यही असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको उपस्थितिमा विपक्षी दलका सांसदसमेत राख्दै बजेट पुर्नविचार गरी छुटेका योजना समेट्ने वाचा गरेको थियो ।

तर, त्यस विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै केही दिनअघि सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बजेट पास भएलगत्तै छुटेका विषय ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि त्यसमा काम नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सरकारले सहमति गरी पछि हटेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद कमला थापा मागरले छुटेका विषय सच्याएर जाने सहमति भएपनि सरकारले कामै नगरेको आरोप लगाउँदै भनिन्, “फेरि पनि त्यसलाई सच्याइएको छैन भने अपमानजनक हुन्छ होला । सदन सम्मान पाउने ठाउँ हो,” समानुपातिक सांसदहरूले छनोट गरी ल्याएका योजनामा सरकारले विभेद गरेको भन्दै आलोचना गरिन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बजेट निर्माणका क्रममा फाइल बोकेर आयोजना माग्न आउनेको लर्को हुने गरेको बताउँदै भने, “यस्तो परिपाटी बस्दा माननीय सांसदहरूले छनोट गर्नुभएका विकास योजनाहरू भने छुट्न गएकै हुन । अब नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सरकारको प्रयास छ ।”

मन्त्री, सांसद तथा सरकारका निकायलाई थितिमा बाँध्न पनि ‘योजना बैंक कार्यविधि’लाई मूर्त रुप दिइने उनले बताए । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, अघिल्ला सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजनाहरूमा बजेट हाल्दा समस्या सिर्जना भएको हो । कति आयोजना रुग्ण छन् भने केही स्रोत निरन्तर नहुँदा अलपत्र छन् ।

कतिपयमा सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा पूरा हुन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भुपेन्द्र राई भन्छन्, “सबै तथ्यांक अध्यावधिक गरी म आफैँ समस्या पहिचान गर्न खटिएको छु । समस्याग्रस्त योजना भएका ठाउँमा पुग्दै जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाई गरी समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छु ।”