काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति र पदाधिकारीले विधान मिच्ने कीर्तिमान कायम गरेको भन्दै पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । सोमबार (जेठ १९) बिहान ९ बजे सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा बस्ने गरी बैठक डाकेका थिए । बैठकमा अरू पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सहभागी भएका छन् ।

“नेपाली कांग्रेसको विधानले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकलाई चिन्दैन,” बैठकका निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा नेता केसीले बाह्रखरीसित भने, “सभापति शेरबहादुर देउवाजीले परामर्शका लागि बैठक राख्न सक्ने भए पनि उक्त बैठकबाट कुनै निर्णय लिन सक्नु हुन्न ।”

१४औँ महाधिवेशनको साढे तीन वर्षपछि मात्र किन वैधानिकताको प्रश्न ? भन्ने जिज्ञासामा उनले आफूले यो विषय सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको बताए । “विधानले महाधिवेशन, महासमितिपछिको नियमित पार्टी सञ्चालन गर्ने र निर्णय गर्ने संस्था केन्द्रीय समिति भनेर तोकेको छ । दुईवटा केन्द्रीय समितिको बीचमा कुनै निर्णय गर्नुपरे कार्यसम्पादन समितिलाई त्यो अधिकार छ,” केसीले भने, “तर, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी क्लबमा छलफल गर्ने परम्परा सुशील कोइरालाकै समयमा सुरु भएको हो । अहिले त्यसको निरन्तरता छ । म निरन्तर प्रश्न उठाइरहेकै छु ।”

उनले दलीय व्यवस्था ‘नेतातन्त्र’मा सीमित हुँदै ‘गिरोह’मा परिणत भएको टिप्पणी गरे । विधिविपरीतका अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको निष्कर्ष छ । “दलीय व्यवस्था नेतातन्त्रमा र नेतातन्त्र एउटा गिरोहतन्त्रमा सीमित हुँदा लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम बढिरहेको छ,” उनले भने, “लोकतन्त्र भनेको दस्ताबेज मात्र होइन, अभ्यासकर्ताले आचरणबाट स्थापित पनि गर्न जरुरी हुन्छ ।”

पार्टीलाई विधिविपरीत लैजानमा नेतृत्वका हिसाबले सभापति जिम्मेवार हुन् । पदाधिकारी पनि यसको जवाफदेहिताबाट भाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । “मूल रूपबाट नेतृत्व भएकाले सभापतिले नै यसको जिम्मा लिनुपर्छ,” केसीले भने, “अनौपचारिक संरचनाबाट निर्णय हुँदा सहभागी हुनु र मौन बस्नुले पदाधिकारीहरू पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छन पाउनु हुन्न ।”