काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज फैसला हुने भएको छ । गएको पुस २९ गते पनि निर्णय सुनाइने (निसु) सूचीमा थियो । तर, त्यसदिन न्यायाधीशहरूले नभ्याएपछि निसु सरेको थियो ।

गएको असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधाप्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सर्त राखेको थियो ।

पछि ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा’ बाढीपहिरो र डुबानलाई कारण देखाएर उक्त सूचनाको कार्यान्वयन मन्त्रिपरिषद्ले नै रोके पनि अरू सेवा सुविधाका विषयमा निर्णय यथावत् राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारले नै समयमा उपलब्ध गराउन नसकेर धेरै नागरिकले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा उक्त निर्णयले नागरिकलाई सास्ती दिने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउत, विमलप्रसाद पोखरेल तथा वरिष्ठ अधिवक्त ध्रुवलाल श्रेष्ठसहितले रिट दायर गरेका थिए ।

भदौ ७ मा अधिवक्ता राउनको रिटमा नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा पर्याप्त पूर्वाधारबिना कार्यान्वयन गर्दा नागरिकलाई दुःख हुने भन्दै पहिला राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकलाई वितरण गरिसक्न भनिएको थियो । रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गराउने प्रयास भएको दाबी गरिएको थियो ।