विराटनगर । बिजुलीका पोलको अवरोधका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग (एसियन हाइवे) विस्तारको कार्यले गति लिन सकेको छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा चार लेन सडक निर्माणाधीन छ । पोल सार्न विलम्ब भए तोकिएकै समयमा सडक विस्तार पूरा गर्न कठिन हुने निर्माण कम्पनीले जनाएका छन् ।

कोसी प्रदेशमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म ९६.७६० किलोमिटर यो सडक निर्माणाधीन छ । सहरी क्षेत्रमा बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइपको ‘इस्यु’ले कालोपत्रको काम सुरु नै हुन सकेको छैन ।

३४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा यसको ठेक्का लागेको छ । त्योमध्ये एडीबीको ८४.१ र १५.९ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ । सन् २०२४ फेब्रुअरी १ देखि यो परियोजना सुरु भएको हो । २०२७ फेब्रुअरी १ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल सारे सहरी क्षेत्रमा तत्कालै कालोपत्र गर्न सकिने झापाको सीतापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्म कामको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे फस्ट ग्रुप (सीआरएफजी) टुन्डी जेभीले जनाएको छ । कम्पनीका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर डोरमणि पौडेलले भने, “सहरी क्षेत्रमा सडक दायाँबायाँ खासै माटो भर्नुपर्ने छैन । तर, बिजुलीका पोल नसारिँदा कालोपत्र गर्न सहज हुने स्थानमा समेत काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।”

आफ्नो निर्माण कम्पनीले यसको हालसम्म साइट क्लियरेन्स, माटो भर्ने, कल्भर्ट निर्माण समेत गरी १२ प्रतिशत काम पूरा गरेको उनले बताए । उनका अनुसार, सडक पर्ने जंगल क्षेत्रमा रुख कटान पूरा भई धेरै स्थानमा माटो भर्ने काम समेत सकिएको छ । ती स्थानमा प्राधिकरणले तोकिएकै स्थानमा बिजुलीको पोल गाडिसकेको छ । तार टाँग्न बाँकी छ ।

काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म सडक, ठूला पुल र कल्भर्टको काम समेत गरी पाँच प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ । प्याकेज २, ३ र ५ काँकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजनाको पश्चिम खण्ड इटहरीस्थित सडक कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । प्याकेज १ र ४ काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको सडक आयोजना पूर्वी खण्ड सडक कार्यालय दमकले हेर्छ ।

पूर्व र पश्चिम गरी दुई खण्डमा बनाइँदै गरेको सडक आयोजना एसियन हाइवेको एउटा भाग हो । थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरु यो सडक म्यानमार, बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर नयाँ दिल्ली र पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्छ ।

भारततर्फ पश्चिम बंगाल हुँदै नेपालको काँकडभिट्टा नाकासम्म सडक जोडिइसकेको छ । एसियाली राष्ट्रबीच व्यापार प्रवद्र्धन, आयात–निर्यात बढाउन र पर्यटक चलायमान गराउने उद्देश्यसहित सडक निर्माण अघि बढाइएको हो ।

के भन्छ विद्युत् प्राधिकरण ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोसी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले केही सहरी क्षेत्रमा पोलको विषय सही भए पनि प्राधिकरण एक्लैको गल्ती नभएको जिकिर गरे । “साइट क्लियर हुनुपर्छ । साइट लोकेट गर्नुपर्छ । नालाको फाउन्डेसन बनेपछि डिलमा पोल गाड्ने हो । धेरै ठाउँमा नाला बनेकै छैन । पोइन्ट लोकेट भएकै छैन,” ठाकुरले भने, “यो काम उहाँहरू (निर्माण कम्पनी)कै जिम्मेवारीमा पर्छ । हामीले साइट क्लियर हुनासाथ गरिहाल्ने हो । जंगल क्षेत्रमा धेरै काम पूरा भइसके ।”

यो विषयमा सडक निर्माण आयोजनाका निर्देशकले समेत चासो लिँदै आफूसँग छलफल गरेको उनले सुनाए ।

सहरी क्षेत्रमा अलिकति दायाँबायाँ भए स्थानीय असन्तुष्ट हुन सक्ने र साँधसँधियार तथा घरको मोहडा नबिग्रने गरी पोल गाड्ने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको उनले बताए । “स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी, सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गरी सन्तुष्ट हुने गरी काम नगरे पछि समस्या आउन सक्छ,” उनले भने ।

प्राधिकरणले विभिन्न खण्डमा पोल सार्न ठेक्का दिएको छ । एउटा खण्डमा सोहन कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ । प्याकेज २ को निर्माण कम्पनीका अनुसार, पोलको कामका निम्ति आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । पूरै प्याकजेका निम्ति हालसम्म प्राधिकरणलाई २५ करोड भुक्तानी भइसकेको इटहरीस्थित सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख जगत प्रजापतिले भने, “बिजुलीका पोल सार्न भएको ढिलाइबारे हामीले पहल गरिरहेका छौँ । तर, अपेक्षित गतिमा हुन नसकेकै हो ।” यो कामका निम्ति विद्युत प्राधिकरणले कुल ७६ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने सहमति छ ।

पोलका विषयमा सडक विभाग र प्राधिकरणबीच एमओयू भएको थियो । त्यसअन्तर्गत रकम दिने भन्ने छ । त्यसानुसार ठेक्का लागे पनि अरू सामग्री दिने भन्ने नभएको प्रजापतिले बताए । उनले भने, “केन्द्रबाट ल्याउने र ठेकेदारलाई दिने भन्ने प्राधिकरणको नियम रहेछ, त्यही भएर पोल गाडिएका स्थानमा समेत तार टाँग्न ढिलो भएको छ ।”

योबीचमा पटक–पटक भनिरहँदा पनि इन्सुलेटेड तार नभएकाले काम अघि नबढाइएको भन्ने प्राधिकरणबाट जानकारी आएको उनले सुनाए ।

खाल्डो खन्दा पाइप बनाउनुपर्ने, पानी पाइप लगाउनुपर्ने र त्यो सबै काम ठेकदारले गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

दमकको रतुवा खोलामा ३३ केभी अन्डरग्राउन्ड केबल रहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले ‘रिलोकेसन’को मात्र नभई अपग्रेडको काम गरी महँगा पोल राखेको उनले बताए । उनले भने, “ठेकदारले साइट पाएका छैनन् । कस्ट क्लेमको कुरा आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदार भए पनि काम गर्ने नेपाली छन् । कानुनी रूपमा जाँदा विलम्ब भए ठूलो हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।”

‘फिलिङ’ भएको ठाउँमा काम गर्नू भनेर २५ मिटरको क्षेत्रमा पोल राख्न लिखित रूपमा भनिएको प्रजापतिले बताए । 

दमकमा पोलको काम गर्न सकिँदैन भन्ने ढंगले र त्यसपश्चिम मोरङको उर्लाबारीसम्म सामान पुग्दैन भनेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको ठेकेदारले बताएको प्रजापतिको भनाइ छ । “पोलका लागि रिलोकेसेन गर्ने काम हुन सकेको छैन, केही घर भत्काउनुपर्नेछ । एंगल राखेर पोल राख्नुपर्नेछ । सडकको पेटीमा पोल राख्न मिल्दैन । बत्ती राख्नुपर्छ, त्यो मिल्दैन । सोलार लाइटहरू राख्ने ठाउँ पनि छन् । एकातिर साइट नदिएको भने पनि खासमा प्राधिकरणले सामग्री दिन रोकेर काम अघि नबढेको हो,” उनले भने ।

सडकसँगै केके बनाइँदै छ ?
इटहरीको बुढीखोलादेखि लबीपुरसम्म तीन ‘ओभरपास’ बनाइनेछ । पश्चिम खण्डमा सडकबाहेक ६९ कल्भर्ट, ३०० मिटरभन्दा लामा तीन र ३०० मिटरभन्दा कमका २८ पुल निर्माण गरिनेछ । झापाको रतुवा र मोरङका बक्राहा र लोहन्द्रा खोलामा ३०० मिटरभन्दा लामा पुल बनाइनेछ ।

एसियन हाइवेको डिजाइन ‘स्पिड’ प्रतिघण्टा १०० किलोमिटर छ । पूर्वी खण्डमा ४५ किलोमिटर सडकको काम भइरहेको छ । बजारमा ५०, जंगल क्षेत्रमा २४ र ग्रामीण भूभागमा ३३ मिटर चौडाइको सडक हुनेछ । बजार क्षेत्रमा दुवैतर्फ सर्भिस लेन एक÷एक लेनको हुनेछ । यो हिसाबले सडक हुँदा ६ लेनको हुनेछ ।

पूर्वी खण्डमा दुई हजार २०० बिजुलीको पोल सार्नुपर्नेछ । जंगल क्षेत्रमा चार लेनको सडक निर्माण गरिनेछ । सडक निर्माणको ठेक्का कालिका र चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् ।