काठमाडौं । युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ)ले अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा गरिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यूएनडीओका अध्यक्ष सोनाम लामाले अध्यादेशबाट पनि गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

आफ्नो देशमा निर्वाधरूपमा आउन र बस्न पाउनुपर्ने सामान्य अधिकारसमेत १० वर्षे भिसाको प्रावधानले संकुचित बनाएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भिसा र लगानीबाहेक गैरआवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धी अन्य अधिकार (जस्तैः शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा आदि)का विषयमा मौन रहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको यूएनडीओले जनाएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी नागरिकको रूपमा अनुमति लिन नपर्नेसहितका व्यवस्था गरेका छन् ।