विराटनगर । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिनासूचना उद्योगको लाइन काटिदिन्छ ।  अनियमित विद्युत् आपूर्ति र कटौतीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका पाँचसय उद्योग मारमा छन् । यसबाट उत्पादन लागत बढेको छ । 

उद्योगलाई श्रमिकको कार्यसूची मिलाउन समेत सकस छ । जेनेरेटर चलाउँदा डिजल खपत वृद्धि भई अतिरिक्त खर्च बढेको छ ।  पिक आवरमा आउने विद्युत्मा समेत उद्योगीलाई चर्को डिमान्ड चार्ज लगाइएको छ ।  अब उद्योग बचाउने हो भने डिमान्ट चार्जमा सहुलियत दिइनुपर्ने कोसी प्रदेशका उद्योगीको माग छ । 

मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लोडसेडिङ नभएको दाबी गर्छ ।  तर, उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित छैन । यसले गर्दा औद्योगिक उत्पादन कटौती भएको छ ।

लोडसेडिङले ठूला स्टिल, सिमेन्ट र प्लास्टिक उद्योग नराम्रो मारमा परेका छन् । बिजुली आउने समय हेरेर श्रमिकको पनि समय लिनुपर्ने बाध्यता छ ।  मोरङ उद्योग व्यापार संघले यसबारे प्राधिकरण र नेपाल सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । 

तर, विद्युत् नियमित गर्ने सवालमा चासो नदिइएको संघले जनाएको छ । 

“औपचारिक रूपमा लोडसेडिङको जानकारी दिइँदैन तर १० घण्टा बिजुली काटिन्छ,” शारडा भन्छन्, “हामी त एकदमै समस्यामा छौँ, उद्योगमा बिहान ५ देखि ९ र साँझ ६ देखि ११ बजेसम्म बिजुली आउँदैन अरुबेला पनि ट्रिपिङ हुन्छ ।” 

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ५०० उद्योग लोडसेडिङको चर्को मारमा छन् । दिउँसो भारतले बिजुली नेपालतिर पठाउँछ तर, रातिलाई इजाजत दिएको छैन । आफ्नो देशलाई अँध्यारो गरेर अरुलाई उज्यालो बनाउने कामले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भएको एक उद्योगीले बताए । 

“सुक्खा मौसममा उत्पादन कटौती हुँदा आपूर्तिमा समस्या भएको प्राधिकरणको जिकिर छ । आमउपभोक्ताको माग पूरा गर्न पिक आवरमा उद्योगमा विद्युत् काटिन्छ । यसले गर्दा उद्योगहरू दिउँसो चलाउनु परेको छ । थोरै समय पूर्ण क्षमतामा मेसिन चलाउँदा चर्को डिमान्ड चार्ज भने बुझाउनु परेको छ,” शारडा भन्छन्, “बेलुकाका मेसिन दिउँसो चलाउनु परेको छ । २५ हजारदेखि पाँच लाखसम्म शुल्कमा फरक परिरहेको छ । उद्योग बचाउने हो भने डिमान्ड चार्जमा छुट दिनैपर्छ ।” 

भारततर्फ विद्युत् बिक्री गर्ने परिमाण घटाएर पनि उद्योग चलाउन दिनुपर्ने उनको माग छ । 

दिउँसो भारतले उताबाट विद्युत् आयात गर्न दिए पनि पिक आवरको समस्या समाधान नहुने उद्योगीको भनाइ छ । बरु उत्पादन लागत समायोजन गर्न नै भए पनि डिमान्ड चार्ज घटाउनुपर्नेमा पूर्वका उद्योगी एकमत छन् । 
“केही न केही राहतको घोषणा गर्नुपर्छ । लागत बढाउने काम भयो । यसको मारमा उपभोक्तालाई पर्न जान्छ,” उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने ।

सरकारसँग कुरा राखिएको तर खोलामा पानी सुकेर उत्पादन नै घटेको जवाफ पाइएको उनले सुनाए । 

भारतसँग भएको सम्झौतामा कम्तीमा आफ्नो स्वार्थलाई पनि हेर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उद्योगीले लेनदेन नै हुँदा पनि पहिले आफ्ना नागरिकसमक्ष समर्पित हुनुपर्ने बताए ।  “भारतलाई विद्युत् बेच्ने कुरा सकारात्मक हो तर पिकलोडमा उसले हामीलाई विद्युत् दिन्न भनेको छ । यसबारे सरकारले छलफल गर्नुपर्छ,” शारडाको सुझाव छ । 

सुक्खा मौसम भनेर चार महिनामा दरहरू बढाएर ढाड सेक्ने काम गरिएको, विद्युत् प्रवाह प्रणालीमा सुधार नगरिएको, मूल रूपमा प्राधिकरणको पूर्वाधार लागत पूरा गर्न लादिएको, डिमान्ड चार्ज आपूर्ति गरिएको बिजुलीको अनुपातमा हुनुपर्ने, यदि १०० प्रतिशत बिजुली उपलब्ध भए उद्योगीले २५० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने तर, ५० प्रतिशत उपलब्ध हुँदा आधा मात्र लिनुपर्ने पूर्वका औद्योगिक क्षेत्रको माग छ । 

के हो डिमान्ड चार्ज ? 

नेपालमा औद्योगिक उपभोक्ताहरूको लागि मासिक विद्युत् माग शुल्क दर प्रतियुनिट किलोवोल्ट–एम्पेयर (केभिए) २५० रूपैयाँ बनाइएको छ । 

पहिले १९० रूपैयाँ थियो । औद्योगिक उपभोक्ताहरूको ऊर्जा शुल्कको दर साँझ ५ देखि राति ११ बजेसम्म १० रूपैयाँ ५० पैसा, राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म पाँच रूपैयाँ ४० पैसा र बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म आठ रूपैयाँ ५५ पैसा प्रतियुनिट पर्छ । 

बिलिङ अवधिमा कुनै पनि समयमा सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने बिजुली उपभोग गरेको आधारमा तय हुन्छ । शुल्क व्यवसायहरूलाई पिक समयबाहेक बिजुली प्रयोग गर्दा लिइने गरिन्छ । 

यो तीन महिनाको सबैभन्दा उच्च मागको आधारमा गणना गरिन्छ र केवल सोही महिनाको सबैभन्दा उच्च मागको आधारमा होइन । माग शुल्कले कुनै पनि हिसाबले अफ–पिक घण्टामा बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहित नगर्ने बरु बाध्यकारी जस्तो बनाएको उद्योगी गुनासो गर्छन् । 

डिमान्ड चार्जको नाता साइनो पिक वा अफपिक अवधिसँग नभएको बताउँदै उद्योगी शारडाले यसको शुल्क बढाइँदा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूसँग परामर्श समेत नगरेको बताए । 

हाल उद्योगीले उद्योगको सामान्य व्यवस्थापन गर्न केही मेसिन बेलुका वा अगाडि चलाउने गरेका छन् ।  बेलुका बिजुली हुँदैन । दिउँसो चलाउनुपर्छ । तर, यसले बेलुका र बिहानको डिमान्डको चार्ज बढाएको छ । डिमान्ड र इनर्जी कन्जम्सन चार्ज पनि समयअनुसार फरक हुन्छ । 

‘टाइम आफ डिमान्ड’मा तीन छुट्टै समयमा अलग–अलग शुल्क आउने गरेको बताउँदै शारडाले भने, “जति चलाए पनि २५० त तिर्नै पर्‍यो र जति प्रयोग गरिन्छ थप तोकिएको समयअनुरुप बुझाउनै पर्‍यो । बेलुका चलाउन सकिँदैन । चलाउँदा सबै मेसिन चलाइन्छ । बिहान यति वा बेलुका उति भनेर विभाजन गरी चलाउने अवस्था छैन ।” 

लोडसेडिङले एकातिर उद्योगहरू अँध्यारो भएको र अर्कोतिर डिजेल जेनेरेटर चल्दा उत्पादन लागत पनि बढेको उनले सुनाए ।