काठमाडौं । चार अंक मेगावाट परियोजनाको सपना थियो, माथिल्लो अरूण । अर्थात् १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना । तर, विश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेतसँगै अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।  उसले लगानी गर्न अनिच्छा देखाउनुमा तल्लो तटीय मुलुक भारतले असहमति दर्ज गर्नु हो । भारतीय असहमतिसँगै विश्व बैंक लगानी गर्न अल्मलिइरहेको छ । 

तर, अनौपचारिक रूपमा विश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । यसले अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा समेत अन्योलता देखिएको छ । विश्व बैंकको ऋण लगानी करिब तय भइसकेको थियो । 

भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुण आयोजनामा अगाडि नबढ्न भनेपछि विश्व बैंक यसबाट कसरी पन्छिने भनी बहाना खोजिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने तय भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षरका लागि वैशाखमै तयारी गरिएको थियो । त्यसबेला तयारी नपुगेको भन्दै जेठ अन्तिममा सारियो । गत असार चार गते विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा–२१)को बैठकमा वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गर्न विश्व बैंक तयार थियो । 

सम्झौताका लागि विश्व बैंकका अध्यक्ष नेपाल आउने र उनकै अगाडि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको थियो ।  आईडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्झौता हुन सकेन । 

आयोजनामा विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी २०८१ वैशाख पहिलो साता पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सम्मेलनमै सकेसम्म लगानी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नेपालले अनुरोध गरेपनि विश्व बैंकले तयारी नपुगेको भन्दै पन्छिएको थियो । 

आईडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यक्रममा भारतीय चासोका कारण विश्व बैंक पछि हटेको थियो ।  विश्व बैंकको नेतृत्वमा सन् २०२३ जुनदेखि भारतीय मूलका अजय बंगा छन् । भारतले तल्लो तटीय अधिकारको हवाला दिँदै आयोजनामा अघि नबढ्न भनेपछि आयोजना अन्योलमा परेको हो ।

“भारतले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आफ्ना आयोजना रहेको हुँदा अगाडि नबढ्न पत्र लेखेरै विश्व बैंकलाई पठाएपछि समस्या आएको हो,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “ भारतले पत्र लेखेपछि विश्व बैंक यसबाट पन्छिन खोजेको छ । यसमा विश्व बैंकलाई सरकारले आशस्त पारेर जानुपर्छ । किनभने, हामीले ऋण लिने हो, अनुदान होइन ।”

यसमा बंगलादेश भने आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी दिएको थियो । 

विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो । 

अर्ध जलाशय प्रकृतिको १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) चाहेको र त्यो आयोजना प्राप्तिको कसरतमा छ ।

एसजेभीएनले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा पाइसकेको छ । माथिल्लो अरुण पनि त्यही बेसिनको भएका कारण निर्माण सजिलो प्रसारण लाइनको समस्या नहुने, निर्माण अनुभव भएका कारण पनि आयोजनामा एसजेभीएनको दाबी छ । 

“अरुण तेस्रोमा निर्माणमा सतलजले धेरै खर्च भइसकेको छ । अरुण तेस्रो बनाउन ९२ अर्ब लागत अनुमान गरेको अरुण तेस्रोमा २० देखि ३० प्रतिशत लगानी थपिएको छ । बाटो बनाउँनै हामीले २४ करोड दिएका छौं । त्यही बेसिनको आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिन उचित हो”, अरुण तेस्रो आयोजनाका एक भारतीय कर्मचारीले भनेका थिए, “हामीले पनि माथिल्लो अरुण निर्माणमा पनि कुरा भइहराखेको छ ।”

माथिल्लो अरुण आयोजनामा किन ढिलाइ भएको हो भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख फडीन्द्रराज जोशी बताउँछन् । “जग्गा अधिग्रहण, सडक निमार्ण सबै कार्य भइ हामी अब वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थापनको पखाइमा छौं”, उनले भने, “हामीले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ रिपोर्ट बुझाउने हो, जुन निकै अघि बुझाइसकेका छौं । अब कहिले वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ त्यसैको पर्खाइमा छौं ।” 

अर्थमन्त्रालय भने विश्व बैंकले लगानीको विषयमा औपचारिक रुपमा केही नभनेको बताउँछ । “आयोजनामा लगानी गर्ने÷नगर्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन । आयोजना अघि पनि बढेको छैन,” अर्थमन्त्रालयका सहसचिव होमकान्त भण्डारीले भने, “औपचारिक रूपमा लगानी गर्ने अथवा नगर्ने सन्दर्भमा जानकारी हामीलाई आएको छैन ।”

आयोजना अब कसरी बढ्छ ?

एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आयोजनामा विश्व बैंकले ऋण नदिने भएपछि आयोजना कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । विशेषतः लगानी जुटाउनै गाह्रो रहेको जलविद्युत् क्षेत्रमा विश्व बैंकले हात झिकेपछि लगानी समस्या हुने ऊर्जा विज्ञहरु बताउँछन् । 

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनामा विश्व बैंक पछि हटेको संकेत गरेका थिए । आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी नगरे स्वदेशी लगानीमै निर्माणमा जाने बताएका थिए । 

आयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार पुगेका घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नैपर्ने बताएका थिए । 

“विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ, अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो, विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ,” घिसिङले भने “विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सेयर निश्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौं ।”

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायतसहित करिब २ खर्ब १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने तयारी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको छ । 

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र  स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । 

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । 

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट (चार हजार पाँच सय ३१ गिगावट आवर) ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने कम्पनीको दाबी छ ।