काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनका विरुद्धमा भएको छलफलका विषयमा निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनका पदाधिकारीले हकहितका निम्ति संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए । यसलाई कसैले खोस्न नसक्ने उनीहरूले उल्लेख गरे ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हकहितका निम्ति संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए ।

उनले विचारले आफूहरू कुनै दलनिकट हुन सक्ने बताए । तर, आफूहरू कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस गर्नुको कुनै तुक नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

हालसम्मका कुनै पनि सरकारले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको उनले जिकिर गरे । संघीय ऐनहरू नल्याउनुले सरकार संघीय व्यवस्था नै खारेजीका पक्षमा उभिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा गराएको उनको भनाइ थियो ।

उक्त विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अनावश्यक बहस चलाएको उनले टिप्पणी गरे । त्यस्तो बहस चलाइनु आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताए ।

“...माननीय प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसका श्याम घिमिरे, माननीय नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाज्यूले जुन किसिमको बहस राज्यव्यवस्था समितिमा चलाउनुभो, त्यो घोर आपत्ति, निन्दनीय कुरा छ,” उनले भने, “अब यो विषयमा उहाँहरूले संसद्‌मा, राज्यव्यवस्था समितिमा कहाँ हुन्छ, अथवा कुनै फोरममा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।”

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका सचिव हरिलाल विश्वकर्माले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी संघीय निजामती ऐन ल्याउन नहुनेमा जोड दिए । हिमालयन टेली भ्वाइस