काठमाडाैं । सांसदहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राज्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुल्न नहुने समेत बताए । संशोधनकर्ता सांसद गगनकुमार थापाले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधान उचित नहुने र त्यसलाई घटाएर तीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सामुदायिक विद्युतीकरणको विषयलाई पूर्णतः बन्देज लगाउन नहुने उनले बताए । 

थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएर होल्ड गर्ने वा बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विषयलाई कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नै विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिनुपर्ने धारणा राखे । आयोजनाका नाममा नदी होल्ड गर्ने समस्या अहिले पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले यसलाई कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

त्यस्तै, अन्य संशोधनकर्ता सांसदले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयलाई पनि सहज हुने गरी अघि बढाउने प्रावधान कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।