विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने तय भएको लगानी सम्मेलनलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरोज कोइरालासँग जानकारी लिएको छ ।

बिहीबार समितिको बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको तयारीबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन् । त्यसक्रममा जनस्तर र सञ्चारमाध्यममा लगानी सम्मेलनबारे आएका टीकाटिप्पणीबारे मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट बनाउने प्रयास गरे ।

कोसी सरकारले माघ ११ गतेदेखि तीन दिनसम्म विराटनगरमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यसमा विवाद देखिएपछि अघिल्लोपटक बसेको बैठकले लगानी प्राधिकरण र मुख्यमन्त्रीबाट तयारीबारे जानकारी दिन पत्राचार गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्री कार्कीले बाहिर चर्चा गरेजस्तो विवाद नरहेको दाबी गरे । “सम्मेलन सम्पन्न गर्न तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो लगानी बोर्डलाई पठाइएको छ । बजेट बाँडफाँट गरेर बोर्डले पास गरेको छ । खरिद प्रक्रियाको विधि र प्रक्रियाअनुसार नै सरकार अघि बढ्ने हो,” उनले भने ।

कार्कीले राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका माथिल्ला निकाय, संसदीय दल, लगानी बोर्ड तथा योजना आयोग आदिको सल्लाह सुझाव लिने काम भएको सुनाए ।

“कुनै एउटा संगठनको ब्यानरमा नभए सम्मेलन सरकारले गर्ने हो । तयारी पूरा भएपछि एउटा ‘ग्रान्ड’ पत्रकार सम्मेलन गरेर थप जानकारी गराउने तयारी छ, सरकार मूल आयोजक हुन्छन् । पूर्णप्रस्ताव बनेपछि थप छलफल हुनेछ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “मलेसियाका पूर्वअर्थमन्त्री आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्व बैंकका पूर्वसीईओ पनि आउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी हुनुहुनेछ । यो, साझा लगानी सम्मेलन हो । मिस इन्सफरमेसन नपाल्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

उनले तयारी पूरा नभई छलफल हुँदा अपूर्ण हुन सक्ने भन्दै पुस २० गतेभित्र सबै तयारी पूरा गर्ने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले लगानी सम्मेलनबारे गरेका केही निर्णय सार्वजनिक भएपछि समितिले चासो दिएको बताए । सरकारसँग अग्रह लिइएको नभई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सम्मेलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निजी क्षेत्र नै विभाजित भई दलको नेताका कार्यालय–कार्यालय जाने अवस्था आएको देखिएपछि समितिले यसबारे छलफल गरेको उनले बताए ।

“अन्ततः सरकारले गरेको निर्णय नै प्रमुख हुन्छ । सम्मेलनको सामान्य ट्रेन्ड हेर्दा हरेक वर्ष सम्मेलन हुन्छन् । प्रतिबद्धता हुन्छ । तर कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन,” उनले भने ।

कोसीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउने सम्मेलन गर्ने उल्लेख हुने गरेको भन्दै उनले 'सोकेस' गरिएका आयोजना हेर्दा तयारी फितलो र कमजोर देखिएको बताए ।

“भर्खरैमात्र सोकेस गरिएका योजना सुन्न पाइयो । केन्द्रले गरेको र निजी क्षेत्रले गरेका आयोजना यहाँ सरकारले गर्दा समेत हेरेर सोकेस गर्दा राम्रो हुन्छ । गौरवको लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । कोसी प्रदेशको भूगोललाई केन्द्रमा राखेर अघि सारिएका परियोजना मागेर अघि सार्दा बेस हुन्छ,” उनले भने, “एक–डेढ सय परियोजना सोकेस गर्दा उचित हुन्छ । पच्चिसदेखि ३० वटा आएभने पनि राम्रो हुन्छ । यतिमात्र आयोजना लिएर लगानी सम्मेलन गर्दा राम्रो हुँदैन । सबै निजी क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम गर्नु राम्रो हो ।”

सांसद आङ्बोले खर्च गर्ने निकाय चाहिँ के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारकै निकायबाट नै खर्च गरिनुपर्ने बताए । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीभित्र बसेर खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

“व्यवस्थापकीय जिम्मा सरकारकै मातहत हुनुपर्छ । जिम्मेवार निकाय सरकार नै हुनुपर्छ । भेन्यूको कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा विदेशी भन्दा पनि डायस्पोरा र एनआरएनले चाहे भने ठूलो लगानी हुन सक्छ । दातृ निकायका प्रतिनिधि आउँदा विकेन्द्रित गरेर भेन्यू बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि योग्य संरचना विराटनगरमै छन्,” आङ्बोले भने ।

कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले खर्चमा पारदर्शिता गर्न ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

“केही परियोजना थप गर्न पाए हुने थियो । क्षेत्र फराकिलो पार्न पाए हुने थियो । बढीभन्दा बढी परियोजना सम्झौताको चरणमा लग्न सके सार्थक हुन्छ ।”

लगानी बोर्डका सीईओ कोइराला लगानी बोर्डको खातामा पठाइएको र अब बजेटलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै सम्मेलनमा कुल ३७ वटा परियोजना छनोट गरेर सोकेस गर्ने तयारी रहेको सुनाए ।

“निर्देशक समितिको स्वीकृतिका लागि पठाएर फाइनान्सियल पार्ट पनि तयार भइरहेको छ । केन्द्रले जसरी तयारी गरेको थियो त्यहीअनुरूप भएको छ,” उनले भने, “ककसलाई बोलाउनुभएको थियो भनेर केन्द्रसँग सूची माग गरिएको छ । र, यसलाई प्रदेशस्तरमा तयार गर्ने । फाइनल गर्न बाँकी छ । क्रियाकलाप र ढाँचाअन्तर्गत तीन दिने कार्यक्रम छन् । दोस्रो दिनका लागि क्षेत्रगत, प्लानरी र परियोजनागत क्षेत्रहरू छन् । कृषि, पर्यटन, आईटी आदि क्षेत्रमा वार्तालाप र परियोजनामा हस्ताक्षर हुनेछ ।”

उनले सबै ३७ परियोजना एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी बराबरको रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले ११७ करोड रुपैयाँ इनर्जी र आईटीका दुई परियोजना ४७ करोड लगानीको प्रस्ताव रहेको सुनाए । 

उनले भने, “परियोजना देखाएर को केमा इच्छुक छन् सोहीअनुरूप एमओयूको चरणमा जाने तयारी छ । एक खर्बको परियोजना छ । अन्तिम दिन अतिथिहरूलाई सम्भावित लगानी गर्ने ठाउँ भ्रमण गर्न चाहे लगिने छ ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले योजना बनाएर निर्देशक समिति हुँदै लगानी बोर्डबाट पनि पास गरिएको छ । उनले स्थानीयस्तरमा नै हुने कच्चा पदार्थको प्रयोग हुन सक्ने र जलवायुमैत्री परियोजनामा जोड दिइएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको र त्यसले लगानीमैत्री कानुन कसरी बन्न सक्छ भनेर अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।

“संघीय सरकारले नीतिगत डिक्लेरेसन लिनका लागि पनि सरकारले इनिसिएसन लिने, तिललाई पहाड बनाउने काम नगरौँ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रमा सम्मेलनमा देखिएको विभाजनबारे आफूले सबै संघ संगठनसँग छलफल गरेको समिति समक्ष जानकारी गारए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले लगानी बोर्डको तयारीबारे जानकारी लिएर नै धारणा बनाउन समितिले बैठक राखेको बताए ।

उनले भने, “सरकारले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने हेर्ने दायित्व संसदीय समितिको हो । तर, नेपाली स्वभाव कान नछामी दौडने प्रवृत्ति छ ।”

सिटौलाले व्यवस्थापकीय र सुरक्षाको प्रबन्ध उचित तवरले हुनुपर्ने र सरकारको तयारी सकारात्मक देखेको बताए ।

एमाले सांसद मीना श्रेष्ठले कोसी प्रदेशमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताइन् । “लगानी सम्मेलनको तयारीको सन्दर्भमा छलफल हुनु सकारात्मक हो,” उनले भने ।