काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सरकारले मातहतका कार्यालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि स्थानीवासी विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निवेदनअनुसार फैसला पुनरवलोकनको अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भनेकाले २० मिटर खाली गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो । अब पुरानै मापदण्ड अनुसार काम हुने छ ।