सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएपछि आक्रोश, प्रतिरोध वा क्रियाकलाप देखिएका छन् । न्यायालयकै अनुमतिमा पक्राउ गरी अनुसन्धान बढाइँदा भीड जमेको देखिन्छ । त्यसमा धेरैलाई जोगाउने एउटालाई मात्र फसाउन खोजिएको त होइन ? यही शंका र मनोविज्ञानबाट भीड जमेको देखिन्छ ।

सहकारी अपचलनकै सन्दर्भमा यतिखेर लामिछानेलाई मात्र पक्राऊ गरिएको छ । अरुका हकमा कुनै प्रयत्न नभएपछि आक्रोश उत्पन्न भएको हो । लामिछानेलाई पक्राऊ गरिसकेपछि अनुसन्धान हुँदै न्यायलयबाट एउटा निर्णय आउँला नै । 

सहकारी अपचलनमा लामिछानेको कति हात छ ? उनी संलग्न गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक निर्देशक हुँदा भूमिका कति छ ? तर, लामिछाने सहकारी संचालक त होइनन् । जुन कम्पनीमा सहकारीको ठूलो रकम लगानी भयो । त्यसरी लगानी हुनु गैरकानुनी हो भन्ने थाहा पाएर पनि जानाजान अपचलन हुँदा पक्कै पनि उनको संलग्नता देखिन्छ नै । अनुसन्धान प्रक्रिया हुँदै न्यायिक निकायबाट यसको छिनाफोना हुन्छ नै ।

तर, आमतहमा एउटा प्रश्न के उब्जिरहेको छ भने ज–जसको नाम सहकारी अपचलनमा आइरहेको छ, तिनलाई किन पक्राउ गरिएन ? सहकारीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्व पंक्तिकै व्यक्ति देखिन्छन् । तिनलाई किन कारबाही अघि बढाइएन भनी असन्तुष्टिको कारण बनेको छ । सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई जोगाउनुपर्छ भन्दा पनि अरुलाई किन जोगाइँदैछ ? अरु आरोपितहरुमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ । 

मलाई के लाग्छ भने जीवी राईलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिँदैन । किनभने जीवी राई पक्राउ परे भने अर्काे पनि मिडिया कम्पनी पनि तानिनेछ । त्यसअतिरिक्त कांग्रेस÷एमाले नेताहरुको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण पनि जीवी राईलाई लुकाउने प्रयास गरिन्छ भन्ने सूचना मैले पनि पाएको छु । लामिछानेलाई मात्र दोषी देखाएर कारबाही गर्ने अरुलाई जोगाउने खेल नागरिकलाई पचिरहेको छैन । सबैमाथि कारबाही सही, निष्पक्ष र तथ्यगत ढंगले भयो भने नागरिकले सहज ढंगले लिने थिए । तर, जुन ढंगले छनौटपूर्ण कारबाही अघि बढिरहेको छ, त्यस्ता क्रियाकलाप सहज ढंगले लिन सक्ने अवस्था छैन ।

अब सहकारी रकम अपचलन नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमै असर पार्ने निश्चित भइसकेछ । यद्यपि यतिखेर जति पनि घटना सामुन्ने आइरहेका छन्, यो त थोरै अंश मात्र हो । यतिखेर केवल ८७ अर्ब रुपैयाँको विषय मात्र आएको छ । यो रकम धेरै माथि छ, जस निम्ति छानबिन आवश्यक देखिन्छ । अझै कति रकम अपचलन भएका छन्, यकिन तथ्यांक आएको छैन । सहकारीमा रकम फँसेको र अपचलनका विषय जटिल बन्ने पनि निश्चित छ ।

यो विषयमा वास्तविक तथ्यांक र यथार्थपरक तथ्यांक पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बन्नुपर्छ भनी राख्दै आएको छु । आयोग नबनेसम्म प्रस्ट तथ्यांक बाहिर आउनेवाला छैन । किनभने यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसायीहरुको संलग्नता भएको हुनाले छानबिन निम्ति उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग चाहिएको हो । संसदीय समिति वा अन्य सरकारी निकायबाट यसको निष्पक्ष छानबिन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

किन सहकारीमा यति ठूलो रकम जम्मा हुन थाल्यो त ? यो विषय निकै पेचिलो देखिन्छ । सहकारी रकम जम्मा हुनुको कारण खोज्दै यथार्थमा जाने हो भने केही वर्षयता कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति बाक्लिनु पनि हो । यसमा धेरैखाले व्यवसायीहरु पनि संलग्न छन् । अझ सहकारीमा बंैकका प्रमोटरहरु नै संलग्न छन् । पहिला सहकारी पैसा थुपार्ने, त्यहाँबाट निकाली सेतो बनाउँदै अरु काममा लगाउने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन ।

अर्कातिर मध्यमवर्गीय निक्षेपकर्ताहरु छन्, तिनीहरु मारमा पर्ने निश्चित छ । तिनको संख्या बढी छ । यस्तै स्थिति हुने हो भने तिनले न्याय पाउने अवस्था कमजोर हुँदै देखिन्छ । त्यस निम्ति पनि निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गरी अघि बढ्नै पर्छ । 
त्यस अतिरिक्त एउटा प्रावधान ल्याउनैपर्छ कि सहकारीमा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गरेका छन्, तिनको नामावली संकलन गरी स्रोत खोजिनुपर्छ । किनभने सहकारी भ्रष्टाचार र अनैतिक तवरमा आर्जित कालो धन थुपार्ने एउटा भाँडोमा परिणत भएको छ । स्रोत नखोज्ने हो भने त्यस्ता खाले प्रवृत्ति झन् झांगिदै जानेछ । त्यस निम्ति पनि स्रोत खोजी जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थामा सुधार आउनु प्रायः कठिन छ ।
(पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)