काठमाडौं । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबार अपराह्न बसेको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त भएका मध्ये सबैभन्दा धरै प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १–१ करोड, बढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई प्रतिस्थानीय तह ७५ लाख रुपैयाँ र विपद् प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय सिफारिस गरेको थियो ।  

यस्तै, सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई नै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । सिफारिस समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य एकजना, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा पूर्वन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ । न्युज एजेसी नेपाल