काठमाडौं । नेपालबाट बंगलादेश निर्यात गर्न ४० मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौतामा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भयो, असोज १७ गते । नेपाल बेच्न चाहेको र बंगलादेश किन्न चाहेको अवस्थामा भारतीय संरचनाको प्रयोग अनिवार्य थियो ।
दुवै देशले भारतलाई राजी तुल्याएपछि पहिलो पटक नेपालबाट तेस्रो मुलुक बिजुली जाने पक्कापक्की भयो ।
विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) मा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतका तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ तथा बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डिभलपमेन्ट बोर्ड अध्यक्ष मोहमद रेजुल करिमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हस्ताक्षरपछि बिजुली कहिलेबाट बिक्री सुरु हुन्छ भन्ने अन्यौल अझै छ ।
नेपालले बंगलादेशलाई बेच्ने बिजुली कुन आयोजनाको हो ? कसले बनाएको भन्ने लगायतका तथ्य खुलाएपछि मात्रै भारतले त्यसमा स्वीकृति दिन्छ । अर्थात् प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्मित २५ मेगावाटको त्रिशुली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । दुवै आयोजना बंगलादेश बिक्रीका लागि भारतले पुनः अनुमति दिनुपर्नेछ ।
दुवै आयोजना यसअघि भारतीय बजार बिक्री भइरहेका आयोजना हुन् । नयाँ आयोजनामा सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा समय लाग्ने भएपछि स्वीकृत प्राप्त आयोजना नै बंगलादेश बिक्रीका लागि पठाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यस वर्ष एकै दिन भएपछि बिजुली बिक्री गर्ने तयारीमा लागेको बताउँछन् । नेपालले १५ जुन देखि १५ नोभेम्बरसम्म ५ महिना बिजुली बिक्रीको सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणसँग यसवर्ष बिजुली बिक्रीका लागि अझै डेढ महिना समय छ । “अबको दुई हप्तामा प्रक्रिया पूरा गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउँछौं,” घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले आगामी वर्षबाट पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । नेपालको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म पुग्नेछ ।
अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।
भारतले आफ्नो प्रणालीमा नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् जिम्मा लिएपछि बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट थप विद्युत् दिनेछ । सन् २०२३–०२४ मा बंगलादेशले भारतबाट एक अर्ब डलर बराबरको बिजुली खरिद गरेको थियो ।
भारतले बंगलादेश निर्यात गरिहेको विद्युत प्रणालीमा थप ४० मेगावाट बिजुली थपिदिनेछ । यसको सम्पूर्ण हिसाब भारतको एनभीभीएनले गरी नेपाललाई बुझाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए ।
ढल्केवरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको छ ।
बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
भारतको एनभीभीएनले ०.०५९५ टाकाको ट्रेडिङ मार्जिन, ०.०९ टाका बराबरको प्रसारण शुल्क ०.७६ टाका प्राप्त तिर्दा युनिटको कुल लागत ८.१७ टाका (९.१७ नेपाली रुपैयाँ) पर्नेछ । नेपालले ४० मेगावाटको प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउनेछ ।
नेपालकै बिजुली बंगलादेश पुग्ने हो ?
नेपालले ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश बेचे पनि त्यही बिजुली त्यहाँ पुग्ने होइन । नेपालले भारतीय प्रणालीमा ४० मेगावाट थप गरेपछि उसैको प्रणालीकै बिजुली बंगलादेश पुग्ने प्रवक्ता घोष बताउँछन् ।
“हामीले भारतलाई बिक्री गर्दै आएको बिजुलीमा थप ४० मेगावाट दिने हो,” उनले भने, “उनीहरूले ४० मेगावाट बंगलादेशलाई दिनेछ । सिस्टममा मिसिएपछि कुन कहाँको भन्ने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ र ? नेपालकै पनि हुन सक्छ, भारतकै कोइलाको बिजुली पनि हुन सक्छ ।”
प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । भारतसँग ०७८ कात्तिकबाट सुरु भएको थियो ।
पहिला ३९ मेगावाटबाट सुरु भएको भारतमा बिजुली बिक्री यात्रा हाल ९४१ मेगावाट पुगेको हो ।
भारतले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ मा १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।
नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २८ वटा आयोजनाहरूबाट भारतको बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ । जसमा मध्यकालीन सम्झौता ३६० मेगावाट छ ।