काठमाडौं । संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ताद्वय डा. ज्ञान बस्नेत र अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्केले धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा जनमत संग्रहको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको छ । 

संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लागिसक्दा पनि संविधानका विभिन्न धारामा धेरै तहमा असन्तुष्टी बढेको भन्दै रिट दायर गरेको अधिवक्ता डा. बस्नेतले जानकरी दिए । धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बारेमा समाज नै विभाजित भएको र संविधानमा नागरिक अपनत्व घटेको उनको तर्क छ ।

“अहिलेको गठबन्धन सरकारको मुल एजेन्डा नै संविधान संशोधन भएकाले संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह आवश्यक छ,” अधिवक्ता बस्नेतले भने, “पुनरावलोकन, संशोधन वा टालटुले नीतिले मात्रै समाधान दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यसो गरे देश फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्ने अवस्था छ ।” 

उनले अन्य राष्ट्रहरूमा यस्ता विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय हुने गरेको भन्दै यहाँ पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरताका लागि आफूहरूले जनमत संग्रह सम्बन्धी कानुन बनाउन माग गरेर सर्वोच्चबाट परमादेश माग गरेको बताए ।

“गम्भीर विषयमा जनतालाई नै निर्णय गर्न दिँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वमा टेवा पुग्ने र जनताको निर्णयलाई सबैले मान्नु पर्ने हुनाले जनताले नै सोझै निर्णय गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरियोस् भनेर हामीले न्यायलयको ढोका ढकढकाएका छौँ,” बस्नेतले भने ।