काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको सरुवा–बढुवासहितका विषयमा तीन महिनाभित्र फैसला गर्न प्रशासनिक अदालतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

नरदेवी अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. प्रदीप केसीले आफूलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा गरिएको काज सरुवा कानुनविपरीत भएको दाबीसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रशासनिक अदालतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।  डा. केसीको रिट भने प्रशासनिक अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।

प्रशासनिक अदालत ऐन, २०७६ को दफा ११ (५) मा सरुवा भएका वा काज खटिएका कर्मचारीहरूले प्रशासनिक अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म सरुवा वा काज भएको कार्यलमा हाजिर भई नियमित कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले पनि ‘तत्काल उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यस्तो उपचारलाई प्रभावकारी उपचार मान्न नमिल्ने भन्ने’ जिकिर गरेका थिए ।

कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा छिटोछरितो र प्रभावकारी निर्णय गराउने उद्देश्यले छुट्टै विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा प्रशासनिक अदालत गठन भएको भन्दै त्यसको औचित्य स्थापित गर्ने भूमिका स्वयं प्रशासनिक अदालतबाट स्थापित हुनुपर्ने सर्वोच्चको आशय छ ।

“सरुवा, काजजस्तो तत्कालै कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयमा उक्त अदालतमा मुद्दा दायर गरी लामो समयसम्म निर्णय नभएमा सो अदालतको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “अर्कोतर्फ सरुवा, काज जस्ता कर्मचारी प्रशासनका नियमित काम कारबाहीका सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक हकको उल्लंघनका प्रश्नमा जस्तो तत्कालै अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश जारी गरी त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयनबाट रोक लगाउँदा नियमित प्रशासनिक काम कारबाही तथा अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह जस्ता विषयमा असर पर्न जानेतर्फ पनि सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ ।”

यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रशासनिक अदालतले सरुवा, काज वा सोसँग आबद्ध भई आउने विवादहरूमा पुनरावेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सान्दर्भिकता तथा औचित्य समाप्त नहुँदै तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

“तसर्थ काज, सरुवा वा सोसँग आबद्ध भई आउने यस्तै प्रकृतिका विवादमा सामान्यतया पुनरावेदन दायर भएको तीन महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गर्न प्रशासकीय अदालतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “...ध्यानाकर्षणको कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि पठाई दिनू ।”

सर्वोच्च अदालतले डा. केसीको रिट खारेजीसँगै निजामति कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीसहित आर्मी, प्रहरी र सशस्त्र गरी फौजी सेवाबाहेकलाई प्रशासनिक अदालतमै जानुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चले प्रशासनिक अदालतबाट पनि न्याय नपाएको अवस्थामा मात्र सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न रिटमार्फत जाने बाछे रहेको व्याख्या पनि फैसलामा गरेको छ ।

सर्वोच्चमा डा. केसीले आफूलाई काज सरुवा गरेर आफूभन्दा ‘कनिष्ठ’ दसौँ तहका व्यक्तिलाई निर्देशक बनाएको भन्दै डा. श्यामबाबु यादवलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए । यस्तै, सोही अस्पतालमा कार्यरत डा. रामदेव यादवले डा. केसीलाई काज सरुवा गरेपछि आफूलाई स्वत: निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुने परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटमा पनि सर्वोच्चले निमित्त तोक्ने अधिकार अख्तियारप्राप्त निकायको भएको भन्दै त्यस्तो आदेश जारी हुन नसक्ने भनेको छ । ०८० कात्तिक २ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले डा. श्यामबाबु यादवलाई निमित्त निर्देशक तोक्ने गरी गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले यादवको नियुक्त खारेज गरिदिएको छ ।

“...विपक्षी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०८०।०७।०२ मा निवेदक डा. श्यामबाबु यादवलाई आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीको निमित्त निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न खटाउने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको देखिँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो,” फैसलामा भनिएको छ ।