काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव’ दर्ताको तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद २३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरे त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्न लागिएको हो । 

सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा उपसभामुख रानाले उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखिकी थिइन् । 

सोही पत्रले देशको शीर झुकाएको भन्दै सत्तारुढ दलले आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेका हुन् ।  संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुख रिक्त हुने अवस्थाबारे पनि उल्लेख छ ।  उपधारा ६ को (ग)मा पद अनुकूल आचारण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । 

सत्तारुढ दलले सोही अनुसार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । पदीय आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ताका लागि एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर चाहिन्छ ।  उक्त प्रस्ताव संसद्मा टेबल भएर एक हप्ताभित्र छलफल हुनेछ । 

उक्त छलफल ३० गते नै गर्ने तयारी सत्तारुढ दलका नेताको छ ।  नियमावलीअनुसार उपभामुखविरुद्धको उक्त प्रस्ताव संसद् सचिवालयका सचिवमार्फत् दर्ता गरिन्छ । उक्त प्रस्तावमा छलफलपछि प्रस्तावकले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा मत विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्ले सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछिन् ।

उनलाई पदबाट हटाउन दुईतिहाई मत पुग्नुपर्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन् ।  सत्ता गठबन्धनमा दुई तिहाई मत रहेको हुनाले निर्णय गर्न सहज हुने कांग्रेस र एमालेको अनुमान छ ।