काठमाडौं । यसपालि प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओली करिब ४० दिनसम्म सार्वजनिक रुपमा कुनै टिप्पणी वा सवाल–जवाफमा उत्रिएका थिएनन् ।  प्रधानमन्त्रीको चौथो कार्यकालमा ओली ‘सम्हालिएको’ बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा छ । 

अघिल्लो कार्यकालयमा संसद् र बाहिरका सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले उखान टुक्का मिश्रित कटाक्ष, टिप्पणी र सवाल–जवाफमा खरो रुपमा उत्रन्थे । 

तर, यसपालि उनी करिब केही समय मौन नै रहे । 

“प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपटक पनि केही भन्नुपर्ने विषयमा मात्रै जवाफ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई न सार्वजनिक कुरामा सधैँ बहस गर्ने फुर्सद हुन्छ न दायित्व हुन्छ । प्रश्नहरु उठेपछि कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रुपमा भन्नुपर्ने हुन्छ,” एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् । 

उनी मुलुकका चुनौती समाधान गर्न प्रधानमन्त्री लागि रहेको बताउँछन् । 

“मुलुकको परिस्थिति अझ बढी गम्भीर छ । परिणाम दिनुपर्ने छ, चुनौती छन् । चुनौती समाधान गर्न सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएको छ’’, ज्ञवाली भन्छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा ओली र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दोहोरी चल्न सुरु भएको छ ।  प्रचण्डले सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मनाउन नदिइ सदनमा चर्कै अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीले मौनता तोडेका हुन् ।

प्रचण्डले भदौ १२ गते सदनबाट आक्रोश पोख्दै सरकारमाथि प्रश्न तेर्साएका थिए । सदनमा प्रचण्ड बोलेपछि त्यसको जवाफमा उत्रिनु परेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।  “प्रचण्ड त्यति छिट्टै बोल्न आवश्यक थिएन । प्रचण्ड नै त्यसरी आक्रामक भएपछि जवाफ त दिनुपरि हाल्यो नि,” एमालेका एक सांसद भन्छन् । 

ओली र प्रचण्डलाई हाल ‘जनयुद्ध’ शब्दले दोहोरीको अवस्थामा पुयार्एको छ । एमाले ‘जनयुद्ध’ शब्द मान्न तयार छैन, माओवादी ‘हिंसा’ सुन्न पनि तयार छैन । 

त्यही विषयमा भदौ १२ गते सदनमा एमाले र माओवादबीच भनाभनको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।  एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र संघर्षलाई ‘हिंसा’ भनेपछि माओवादी सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदा सदन तात्न पुगेको थियो ।

पछिल्ला दिनमा एमाले र माओवादीबीच ‘हिंसा’मा सवाल जवाफ चलिरहेको छ । प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले स्वीकार गरेको बताउँदै हिंसा भनेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् ।  भदौ २० गते पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘हिंसा’ भन्ने दुष्प्रयासको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएका थिए । सहिदका बलिदानले प्राप्त उपलब्धिमाथि धावा नबोल्न पनि चेतावनी दिएका थिए । 

एमालेको पोलिट्ब्यूरो कमिटीको बैठकमा ओलीले प्रचण्डले समाज भड्काउन खोजे पनि सफल नहुने बताएका थिए । पोलिट्ब्यूरो बैठकमा ओलीले आफूप्रति राखेको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए । 

“प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर पनि बोलेछन्, प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले,” उनले भने, “अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन् । उनले त मलाई राउन्ड किक हानेका रहेछन्, जनताको राउन्ड किक उनले देख्नेछन् भन्ने म ठान्छु ।”

टीआरसी विधेयक पारित भएपछि ‘जनयुद्ध’लाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र अदालतले पनि पुनर्विचार गर्ने विश्वास उनको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त बिदालाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । 

प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार २१औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मार्फत प्रश्नमिश्रित जवाफ फर्काए ।
 
‘जनयुद्ध’ महान भए किन छाडेको भनी प्रश्न गरे । “हाम्रो देशमा हिंसा थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । केही मानिसहरूले त्यसलाई महिमा मण्डन गरेको सुन्छु । त्यस्तो महान थियो भने किन छोडेको त त्यो बाटो ? किन आउनुपर्‍यो शान्ति प्रक्रियामा ?,” ओलीले प्रश्न गरे । उनले ‘महान जनयुद्ध’ भएको भए सफल हुनुपर्ने भन्दै फेल भएको जिकिर गरे । 

झापा आन्दोलनताका आफूले लिएका नीतिहरू पनि सही नभएकाले बदलेर आएको सुनाए । माओवादीले पनि हिंसा गरेको र त्यो बाटो बदलेर शान्तिप्रक्रियामा आएको उल्लेख गरे । “त्यस्तो महान् जनयुद्धै थियो भने त सफल पार्नुपर्दथ्यो । जनयुद्ध भन्ने चिज जनयुद्ध हो भने त्यो फेल हुँदैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “जनआन्दोलन हो भने पनि त्यो फेल हुँदैन । जन भइसकेपछि त्यो फेल हुँदैन,” उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाको बाटोतिर पुनः जान नहुने पनि बताए । प्रचण्डले आइतबार ओलीलाई जवाफ दिएका छन् । पेरिसडाँडामा भएको सहिदद्वय सुरेश वाग्ले ‘बासु’ र भीमसेन पोख्रेल ‘वैरागी’को २५ औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रतिक्रान्तिका हर्कतहरु भइरहेको बताउँदै फेरि एउटा संघर्षको आवश्यकता औंल्याए ।

क्रान्तिकै बलमा स्थापित व्यवस्थाको उपभोग गरेकाहरुले नै क्रान्ति र क्रान्तिकारी आन्दोलनको अपमान गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

“हामीले गरेको परिवर्तनकारी र बलिदानीपूर्ण जनयुद्धलाई संविधानमा जनताको सशस्त्र संघर्ष र त्यसको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखेका छौं,” प्रचण्डले भने, “तर, जसको मुख्य कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, त्यही व्यवस्थामा बसेर जनयुद्धलाई नै अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसविरुद्ध संघर्षको संकल्प गर्नुको नै सहिदहरुप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।”

आरोप–प्रत्यारोपमा किन ? 

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली प्रचण्डले सदनमा असंसदीय ढंगले बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएको हुनसक्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीसँग सवाल–जवाफ गर्न समय नभए पनि सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हिसाबले धारणा आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

“उहाँले जुन ढंगले संसद्मा बोल्नुभयो । असंसदीय र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो । त्यही विषयमा केही प्रतिक्रिया आएको होला,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “त्यही विषयमा सवाल–जवाफ गरेर उहाँहरुसँग बहस गर्ने धेरै समय पनि छैन । देशका लागि काम गर्नुपर्नेछ ।”

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संविधानविपरीत आग्रहपूर्ण ढंगले आएको अभिव्यक्तिप्रति आफूहले आपत्ति जनाएको बताउँछन् । “यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको हो । संविधान बनाउने बेलामा नै व्यापक छलफल भएको थियो । त्यतिबेला सशस्त्र संघर्ष भनेर लेखिएको हो । हिंसा कि हिंसा भन्ने आग्रहपूर्ण रुपमा आएको छ ।”
 
प्रतिनिधिसभाको १२ गतेको बैठकमा एमालेका सांसदले प्रयोग गरेको शब्दप्रति माओवादीले नियमापत्ति जनाएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले नियमानुसार के गर्नुपर्ने हो भनी पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । 

त्यसपछि भदौ १३ गते पनि पाण्डेले सभामुखसँग त्यसबारे के भयो भनी सोधेको सुनाए । “उहाँले हिजो अबेलासम्म सदन थियो आज आइहाल्यो । छलफल गर्न भ्याएको छैन भन्नुभयो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

त्यसपछि १८ गतेको संसद्अघि कार्यव्यवस्थाको बैठक थियो । कार्यव्यवस्थाको बैठकमा नै त्यो विषय माओवादीले उठाएको थियो, सचिवालयको निचोड के हो ? सभामुखले त्यसबारे दलको सुझाव मागेका थिए । तर, त्यो दिन कुनै निर्णय नभएको पाण्डेले बताए । त्यसबारे एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने भनाइ माओवादीको छ ।