काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक मुख्यतः दुई विषयमा अल्झिएको छ ।  अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति अघि कति वर्ष समयसीमा तोक्ने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आइतबार पनि टुंगोमा पुग्न सकेन ।  

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर एकैपटक ६० वर्ष पुर्‍याउने वा चरणबद्ध रुपमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको हो ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज सांसदहरूलाई समितिको प्रतिवेदन वितरण गरेको हो । 

प्रतिवेदन वाचन गर्दा नै समितिका सचिवले यी दुई विषयलाई पछि छलफल गर्ने गरी वाचन गरेनन् । तर, सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि आजको बैठकमा सोही विषयमा पनि छलफल भएको हो । 

‘कुलिङ पिरियड’मा सत्तारुढ विभाजित, कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँ 

कुलिङ पिरियडका विषयमा सत्तारुढ विभाजित छ ।  समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभइ संवैधानिक वा सरकारी निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,” भनिएको छ ।  तर यसमा एकमत छैन । नेपाली कांग्रेस दुई वर्ष र एमाले एक वर्षको पक्षमा छ । 

प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि दुई वर्षेको पक्षमा छ ।   कांग्रेसका सांसदहरूले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्दा के बिग्रन्छ भनी प्रश्न गरे ।  सांसद हृदयराम थानीले कसैको दबाबमा नपर्न आग्रह गरे ।  “कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्छ । कतै समझदारी नगर्नुस् । दबाब र प्रेशरका आधारमा एक वर्ष गर्न हुँदैन,” थानीले भने ।

कांग्रेसकै सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाईंले पनि दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताए ।  कुलिङ पिरियड नराख्दा राजनीतिक सम्बन्ध नटुट्ने भएकाले त्यसलाई राख्नैपर्ने पक्षमा सांसद छन् ।  एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने बताए । 

उमेरहद ६० बनाएपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा नियुक्त भएका कर्मचारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने अवस्था नभएको भन्दै उनले एक वर्षे समयसीमा राख्न सुझाए ।

प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कुलिङ पिरियड दुईवर्ष राख्नैपर्ने अडानमा छ ।  माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई वर्ष राख्नैपर्ने बताए । “कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा बढी राख्नुपर्छ भन्ने हो । कम्तिमा दुई वर्ष राख्नैपर्छ । नत्र देश बन्दैन । देशनबनाउने भए छुट्टै हो,” उनले भने । 

अवकाश उमेरमा विवाद : लोकसेवालाई अविश्वास गर्ने ?

कर्मचारीको अवकास उमेरलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरामा मत बाझिएको छ ।  उमेरहदमा लोकसेवाको सुझाव विपरित गर्न खोजिएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । 

ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरी ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष छ महिना, त्यस पछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष ६ महिना र अवधि समाप्त भएको ६ महिनासम्म ६० वर्ष कायम हुने गरी मस्यौदा प्रतिवेदन बनाइको छ । 

तर, आयोगको प्रस्ताव भने फरक छ । आयोगले वैशाख ७ गते पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ, “तर यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्ष सम्म ५८ वर्ष, त्यस पछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष छ महिना, त्यस पछिको दोश्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।”

सांसदहरुले भने लोकसेवा आयोगको प्रस्तावलाई नै मानेर जान आग्रह गरेका छन् ।  “सबैले विश्वास गरेको लोकसेवा आयोगको प्रस्ताव नमान्नुपर्ने कारण छैन । लोकसेवा आयोगले दिएको प्रस्तावमा अविश्वास किन ?,” कांग्रेस सांसद  ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भनिन् । 

सांसदहरूले विधेयकलाई सरकारले अड्काएर राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।  कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कसलाई सोध्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गरे । 

“कहिले गर्छाैं ? सरकारले रोकेर बस्ने ? कसलाई हो सोध्नुपर्ने ? यी दुई विषयमा सोधेर आएको भए हुन्थ्यो । कति दिन चाहिन्छ सरकारलाई ? एक दिन कि दुई दिन ?,” उनको प्रश्न थियो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने सरकारले यी दुई विषयमा प्रष्ट धारणा नआएकाले रोकिनुपरेको बताए । 

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले पनि पास गर्ने मिति सोधेका थिए । 

“कति दिनमा हो पास गर्ने ? संघीयता लागु गर्न अफ्ट्यारो छ । किन दुईवटा बाँकी राख्ने ? विधिमा लगेर पास गर्ने हो भने गरौँ,” पाण्डेले भने ।  उनले दुईवटा विषयमा मात्रै बाँकी रहेको भन्ने कुरा गरेर अतिरिक्त सचिवलगायतका विषयमा क्लियर नगरिएकोमा आपत्तिसमेत प्रकट गरे । 

सांसदहरूले निजामती विधेयक पनि अख्तियार विधेयक जसरी अल्झिने शंका समेत व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले माग्यो एक साता 

कुलिङ पिरियड र अवकाश उमेरबारे छलफल गनुपर्ने भन्दै सरकारले करिब एक साताको समय मागेको छ ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई विषयमा छलफलका लागि ५–६ दिनको समय माग गरेका हुन् ।  

“पाँच–छ दिनको समय पाऊँ, अर्को बैठकमा टुंग्याउने गरी,” उनले भने, “हामी पनि छलफल गर्छौं, साथीहरू पनि छलफल गर्नुस् ।”

उनले धेरै विषय सहमति नजिक रहेको समेत बताए ।