काठमाडौं । सरकारले यसअघि ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउँदै विधेयक संसद्मा ल्याएको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा विवादित रहेको बुँदामा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थपेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।  

सरकारले भूमि सम्बन्धी विधेयक सोमबार दर्ताका लागि संघीय संसद् सचिवालय पठाएको छ ।  तर, केही कागजात नमिलेको भन्दै दर्ता भने मंगलबारमात्रै हुने स्रोतले जानकारी दियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यसअघि विवादमा ल्याइएको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाइएको छ ।

०८१ माघ २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशको चौथो बुँदामा वन ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ संशोधन गरिएको थियो ।  जसमा वन बुट्यान जनिएको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारको नाममा अध्यावधिक गर्ने बाटो खुला गरिएको थियो । 

वनसहित कब्जा भएको क्षेत्र बाँड्नका लागि सरकारले उक्त प्रावधान ल्याएको भनेर विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । सोही बुँदामा एक पटकका लागि भन्ने शब्द राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो । 

संशोधन विधेयकको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।”

त्यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान विधेयकमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । 

जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएको खण्डमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले त्यसको विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । 

कांग्रेसमा पनि उक्त विधेयकको विरोध भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत उक्त अध्यादेशमा रहेको प्रावधानप्रति चासो राखेका थिए ।

विधेयकको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “(ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा,तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग. मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।” 

यो व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गा सरकारले वितरण गर्ने र दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै विरोध भएको थियो । 

तीव्र विवादित भएर राष्ट्रियसभामा अस्वीकृत हुने भएपछि अघि नबढेर निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा संसद्मा पेश भएको हो ।  अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन अनिवार्य भएपनि विधेयक उत्पति भएको सदनले दोहोर्याएर पारित गरि लागु गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारले विधेयक ल्याएको हो । 

बाह्रखरीलाई प्राप्त विधेयकमा अरु केही बुँदामा पनि केही शब्द मात्रै थपघट गरिएको छ ।  विधेयक संसद्को चालु सदनबाट पारित गर्ने सरकारले नीति कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ ।