काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छुट गुठी जग्गा राजगुठीमा परिणत हुने र राजगुठीमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । यससम्बन्धी कानुनी विवाद, २०५६ साल उत्पन्न भएको थियो ।

यो फैसला २०८० माघ ४ गते भएको थियो । जुन फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा गुठी ऐन, २०३३ अनुसार छुट गुठीहरू सबै राजगुठीमा परिणत हुने र राजगुठीमा जोत–भोग गर्नेको मोहियानी हक नलाग्ने भनिएको छ । 

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको बृहत्‌पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा न्यायाधीश फुयालले भने फरक राय राखेका छन् ।

कीर्तिपुरको चिलंचो भगवान् गुठीको ६० रोपनी जग्गामध्ये ५६ रोपनी जग्गा २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएपछि बाँकी चार रोपनी जग्गा छुट गुठीमा कायम भएको थियो ।

उक्त जग्गाको जोत–भोग गर्दै आएका धर्मबज्र बज्राचार्यले ०५६ सालमा जग्गाको मोहियानी हक काम गरी रैकरमा दर्ता गरिदिन गुठी संस्थानमा निवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

उक्त निवेदनमा गुठी संस्थानले निर्णय नगर्दै अर्का गुठियार ज्ञानरत्न बज्राचार्यले उक्त जग्गा राजगुठीको भएकाले त्यसमा मोहियानी हक नलाग्ने भन्दै अर्को निवेदन दिएपछि संस्थानको तहसील शाखाले त्यही बमोजिमको राय प्रस्तुत गरेको थियो । शाखाको रायका आधारमा गुठी संस्थानले धर्मबज्र बज्राचार्यको मोहीयानी हक नलाग्ने र छुट गुठीको सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व गुठी संस्थानमा रहने निर्णय गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
 
उक्त विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०६२ वैशाख २० गते फैसला दिएको थियो । उक्त फैसलाले ०२२ सालको सर्भे नापीमा कित्तानम्बर १४१ र १४५ को जग्गामा जोताहा किसानमा धर्मबज्र बज्राचार्यको नाम रहेको उल्लेख गरी ०५९ जेठ १५ को गुठी संस्थानको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं अदालतको फैसलाविरुद्ध गुठी संस्थानको पुनरावेदन सदर गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६३ कात्तिक २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने फैसला गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध धर्मबज्र बज्राचार्य सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले ०६७ जेठ १० मा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंका फैसला सदर हुने फैसला गरेका थियो ।

त्यसपछि गुठी संस्थानले फैसला पनुरवलोकन गर्न निवेदन दियो । सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि मुद्दा थप लम्बिएको हो ।

निस्सा पाएपछि मुद्दा बृहत्‌पूर्ण इजलासमा जाने आदेश भएपछि पाँच न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदा चार न्यायाधीशको इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीशको इजलासको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । 

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय केसी र उपाध्यायको फैसला पनि मिलेको नदेखिएको ठहर इजलासको छ ।

यतिखेर चार सदस्यीय न्यायाधीशको ठहरमा न्यायाधीश हरि फुयालले भने चिलंचो गुठीको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जाँदा मोही लाग्नेमा त्यही बाँकी रहेको जग्गामा मोहियानी नलाग्ने भन्ने कुरा न्यायसंगत नहुने जिकिर राख्दै फरक राय प्रस्तुत गरेका हुन् ।

तर, बहुमत न्यायाधीशको फैसला सदर भई न्यायाधीश फुयालले भनेका छन्, "गुठी तैनाथी कायम गर्ने निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन ।"