काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उनले नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्ने भएकाले पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने बताए ।

उनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभई प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्वायत्त हुनुपर्ने भन्दै उनले स्वायत्त भएमात्रै राम्रोसँग काम गर्न सक्ने बताए ।

उनले शिक्षकलाई प्रतिष्ठा बढाउने, सेवा सुविधा बढाउने कुरा खुलेर गर्न पनि आग्रह गरे । मिलान गर्ने कुराको सन्दर्भमा शिक्षकको उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत अनिवार्य राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

"जिल्ला शिक्षा कार्यालय पूरै हटाउनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानले यसलाई मान्दैन । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र होइन, प्राधिकरण हुनुपर्छ । यो समय अटोनोमस हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल यसले हेर्न सक्छ । नत्र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयको सामान्य एउटा केन्द्रको रूपमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ओभरअल विद्यालयको कुरा हेर्न सक्दैन," थापाले भने ।

सांसदसमेत रहेका थापाले विद्यालयका लागि मापदण्डमात्रै नभई स्रोतको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए ।