काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई सरकारले विधिसम्मत् नै भारतका निम्ति राजदूतमा सिफारिस गरेको जिकिर गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले शर्माको सिफारिस राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री राणा शर्माको बचाउमा उत्रिइन् ।

“एकजनाको पुनर्नियुक्तिभन्दा पनि एउटा सरकारले नियुक्ति गर्‍यो, दोस्रो सरकारले हटायो र तेस्रो सरकारले नियुक्ति गर्‍यो । त्यसमा निर्देशिका हेरेकै हो,’’ उनले भनिन्, ‘‘यो नयाँ नियुक्ति हो भनेर गरेको हो । सरकारी भाषा एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ, त्यसरी लेखिएको छ । तर, उहाँलाई त्यही नै निरन्तरता दिइएको भने होइन ।”

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डा. शर्मालाई भारतका निम्ति राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई ०७८ चैत ६ गते उक्त पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए । त्यति बेला सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस बाहिरियो र नेकपा (एमाले)को प्रवेश भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । भारतका निम्ति नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि त्यो सूचीमा परेका थिए ।

उक्त निर्णयको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलगायत आठ देशका निम्ति राजदूत सिफारिस गर्‍यो । सरकारले ०८१ असार ७ गते भारतका निम्ति नेपाली राजदूतमा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

डा. शर्मा फर्कने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो । सत्ताबाट माओवादी बाहिरियो, कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनाइयो ।

गएको असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरियो । लगत्तै डा. शर्मालाई १५ दिन भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डा. शर्मालाई पुनः भारतका निम्ति राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा २१ मा भनिएको छ– राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन ।

“उहाँको कार्यदक्षताकै कारण पुनः सिफारिस भएको हो कि जस्तो लाग्छ । उहाँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, अघिल्लो कार्यकालमा । नेपाल र भारतको बीचमा डिजिटल पेमेन्टमा उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको भन्ने मलाई रिपोर्ट आएको छ । यसैकारण पनि प्रभावकारी मान्छे होला भनेर गरेको,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।

डा. शर्माको बचाउ गर्ने क्रममा उनले निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत बताइन् । उनले भनिन्, “उहाँले नेपाललाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधारमा नै नियुक्ति भएको जस्तो लाग्छ । निर्देशिका परिमार्जन गर्ने बेला भयो कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।”

शर्मालाई सिफारिस गरिँदा निर्देशिका मिचिएको विषय समिति सदस्यहरूले चर्को रूपमा उठाएका थिए । त्यसपछि उनले निर्देशिका परिमार्जन गर्नेसम्मको विषय उल्लेख गरिन् ।

“भारतमा राजदूत शंकर शर्मालाई किन आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर पुनः नियुक्ति गरेको ? आफैँले बनाएको नियमावली मिचेको ?,” समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाप)का सांसद शिशिर खनालले प्रश्न गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा डा. शर्माले कार्यविधि परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । “राजदूत नियुक्तिमा यति हलुका उहाँको जवाफ आयो, यसमा सरकारको के छ प्रतिक्रिया ?,” खनालको प्रश्न थियो ।

स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले पनि निर्देशिका मिचेर डा. शर्मालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । “के कारणले भारतको राजदूत फिर्ता बोलायौँ र के कारणले उनलाई पुनः त्यहाँ नियुक्ति भयो ? खेलबाड किन गरियो ?,” साहले प्रश्न गरे ।

समितिका अर्का सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद भीम आचार्यले क्षमता नहेरी राजदूतमा सिफारिस गरिएको आरोप लगाए । “राजदूत नियुक्ति रिजल्ट हेर्दा रिटायर्ड जीवन बिताएको देख्छु, नेपालका लागि केही गरेको देख्दिनँ । क्षमता के हो त्यो हेरिएन,” उनले भने ।