काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादीकेन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आक्रामक र खरो शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्, मंगलबार प्रतिनिधिसभामा । 

प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारको भूमिकामाथिप्रश्नै प्रश्न तेर्स्याए । दर्जनबढी आरोप लगाए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पनि पुगेको छैन ।

उनी संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । समान्यतया सरकार १०० दिन नपुग्दासम्म आलोचना गरिँदैन । सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ दिइन्छ । तर, प्रतिपक्ष दलले हनिमुन पिरियिड पनि दिए । सरकारको खरो आलोचनामा प्रतिपक्ष उत्रिएको छ ।

प्रचण्डले सम्बोधनको सुरुवातमा आफू सरकारको 'हनिमुन पिरियड' पनि पर्खन नसकेको बताए । “प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा यो सम्मानित रोस्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ, गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई 'हनिमुन पिरियड'सम्मैशंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ,” प्रचण्डले भने ।

उनले भने, “सरकारमाथि पहिलो बहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, चालिस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सुक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु ।”

उनले जनताले सम्मानित संसद्‌माथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने भएकाले आफूले खबरदारी गर्ने निर्णयमा पुगेको सुनाए । 

दाहालले दाबीका साथ भने, “सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थ समूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो । धेरै क्षति हुने भयो ।” 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : निर्णय गरेर देखाउन चुनौती

प्रचण्डले विवादित डेडिकेटेट तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गरेर उठाउन चुनौती दिए । २१ अर्ब ८८ करोड रकम उठाउने भनेर फेसबुकमा लेखेर नहुने बताए । 

“प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो,” प्रचण्डले भने । 

अध्यक्ष प्रचण्डले विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? भनी प्रश्न सोधे । 

उनले पैसा उठाएर लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्‌बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाए । 

प्रचण्डले कतैबाट पनि स्वार्थ समूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै आक्रोश पोखे । लेखा समितिमा ‘लफडा’ परेपछि शुक्रबार नै स्टाटसमार्फत करिब २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने र हालसम्म किन नउठाएको भनी प्रश्न गरेका थिए । 

उक्त स्टाटसप्रति प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति शंका गरे । “प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत,” उनले भने । 

उनले प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गरेको आरोप पनि लगाए ।

'संविधान संशोधनबाट माओवादी भाग्दैन'

प्रचण्डले संविधान संशोधनमा छलफल गर्न माओवादी तयार रहेको प्रस्टीकरण दिए । उनले कांग्रेस र एमालले संविधान संशोधनको ‘कार्ड’ फ्याँकेर जथाभाबी बोलेको आरोप पनि लगाए । 

संशोधन गर्दा समानुपातिक अधिकार खोसे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी प्रचण्डको छ । “माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रूपमा तपाईंहरूलाई वचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन । यो सम्मानित संसद्‌मा संविधानका एक–एक बुँदा, एक–एक धारा र एक–एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ,” प्रचण्डले भने । 

'अब सत्ताको हिस्सा माग्दिनँ'

प्रचण्डले आरोपमात्रै लगाएनन्, आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन पनि गरे । संसद्‌मा ३२ सिट रहेको माओवादीको सत्तामोहका कारण देशमा अस्थिरता सिर्जना भएको भन्ने आरोपबारे उनले प्रस्टीकरण दिए । उनले सत्ता फेर्ने ठूला दलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न तेर्साए ।

“जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरू ? त्यसमा ठूला दलहरूको हुने होइन र मुख्य भूमिका ?,” प्रचण्डको प्रश्न छ । 

कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब पनि उनले मागे । प्रचण्डले कांग्रेस एमालेलाई सत्ता परिवर्तनको खेलामा आफू नलाग्ने सन्देश दिएका छन् ।

“प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्ने छैन, तपाईंहरूकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउने छैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो,” प्रचण्डको भनाइ छ । 

उनले माओवादीले एक्लैले नेतृत्व गर्ने हैसियत बनाउने जिकिरसमेत गरेका छन् । प्रचण्डले त्यतिबेलासम्म कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर बस्न पनि सुझाए । 

“...त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईंहरू मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुर्क्याउन नआइदिनुहोला,” प्रचण्डले संसद्‌मा भने । 

'श्रीलंका र बंगलादेशबाट सिक्नोस्'

प्रचण्डले दलका राजनीतिक चरित्र र व्यवहारसँग जनता असन्तुष्ट रहेको भन्दै श्रीलंका र बंगलादेशको घटना स्मरण गराए । उनले दुई ठूला पार्टी मिल्दा व्यवस्थामा नै संकट पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न शंका पनि व्यक्त गरे ।

“संख्याको भ्रममा नपरौँ, सत्यसँग साक्षात्कार गरौँ । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौँ । 

श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन,” प्रचण्डले सोधे । 

भ्रष्टाचारका काण्ड सम्झाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भने– अब सचिन्नू

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भुटानी शरणार्थी प्ररकण, गिरी बन्धु टी–स्टेट, यती, ओम्नी र गिरीबन्धुजस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड स्मरण गराए । सरकार ती काण्ड सामसुम पार्ने पक्षमा रहेको आरोपसमेत लगाए । 

प्रचण्डले भने, “गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानव तस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस्,” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन् । 

एमालेको जवाफ‍...

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सम्बोधनप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रचण्डलाई जवाफ पनि फर्काए । उनले सरकारलाई 'हनिमुख पिरियड' पनि नदिएकोमा आपत्ति जनाए । 

“लोकतान्तिक र संसदीय प्रणाली रहेका मुलुकमा सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले संसद्‌मै उभिएर सरकारको सय दिन नपुगी सरकारको आलोचना गर्दैन । संसदीय, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार्ने हो भने नेपालको संसद्‌भित्र पनि चलिआएको प्रथा हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँले यो नजिर तोड्नुभयो,” पन्तले भने । 

पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षको पद पनि लैजानुस् भन्ने अभियक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए । आफूलाई दलको नेता बन्न मन नभए पार्टीकै अरूलाई नेता बनाउन उनको सुझाव छ । 

दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि तेस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको पद पाएको स्मरण पन्तले गराए । “संविधान त पढ्नोस् नेताज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षको पद तपाईंले दिएर, खोजेर पाउने पद होइन । हामीले खोजेर पाउने होइन, संवैधानिक पद हो,” उनले भने, “मन लाग्दैन भने तपाईंको छेउमा जनार्दनजी बस्नुभएको छ । दिनुस् न उहाँलाई ।  चाहिएन हामीलाई, अथवा अरू कुनै नेतालाई दिनुस् ।”

प्रधानमन्त्री पद गएको छटपटी प्रचण्डमा देखिएको पनि उनले बताए । प्रचण्ड’लाई सत्ता चाहिँदैन भनेर पार्टीबाट निर्णय गर्न सुझाए । 

“माओवादीलाई सत्ता चाहिँदैन भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गराउनुस् न,” उनले भने, “जाँदै जादैनौँ त भन्नुहुँदैन है भनेर बैठकमा जवाफ दिनुभयो । तात्पर्य मौका आउँदा छोड्दिनँ भनेको हो । कसले बुझेको छैन ।”

सरकार माग्ने आधार माओवादीलाई नभएको पन्तको भनाइ छ । “तपाईंसँग सरकार माग्ने आधार पनि छैन । अधिकार पनि छैन । के मुखले माग्नुहुन्छ ? घरि यता घरि उता । ठूला दललाई धोका दिनुभयो,” उनले भने । उनले उत्तरदायी प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन पनि आग्रह गरे ।

एमाले सांसद् पन्तले प्रचण्डको आक्रोश जवाफ दिँदा सत्तासाझेदारी नेपाली कांग्रेस मौन रह्यो ।