यसपटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरवार प्रवेशपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर गणेश राईको खोजी भयो । करारमा  कार्यरत राईले भने हालै दरबन्दी कटौतीको कारण जागिर गुमाएका थिए । अपाङ्गता भएका खोटाङ काहुलेका राईलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि जागिर दिएको खबर निकै व्यापक भयो । यही समाचारबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ - करार सेवामा रहेका कर्मचारीको जागिरको असुरक्षित अवस्था ।

गणेश राईको पुनर्बहालीले मात्रै यस क्षेत्रको दिर्घकालीन समस्या समाधान हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको यस कदमले करार सेवाका कर्मचारीको अल्पकालीन र दिर्घकालीन समस्या समाधानको बहस पुनः सुरु भएको छ ।

करार सेवाको पृष्ठभूमि 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन, २०५५ बाट निजामती सेवामा करार सेवा विधिवत् सुरु भएको हो  । "निजामती सेवा ऐन ऐन,२०४९ को दफा ७ (५) मा उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको सहायक कार्यहरू गर्ने श्रेणी विहिन पदहरू स्वत: खारेज हुनेछ । सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पदहरु खारेज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनु पर्नेछ ।" भन्ने कानुनी व्यवस्था गरी करार सेवाको औपचारिकरूपमा प्रारम्भ गरिएको थियो । 

सरकारी खर्च कटौतीको अर्थशास्त्रीय तर्क र कर्मचारीन्त्रलाई कामकाजी बनाउन 'हायर एण्ड फायर'को पुँजीवादी अभ्यासबाट यसको औचित्य साबित गर्न खोजिएको देखिन्छ । करारका कर्मचारीलाई जागिरको डर देखाएर राम्ररी काम लाउन सकिन्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । त्यसो हो भने त मुख्यसचिव देखि सबैलाई करार सेवामा राख्नुपर्ने हो । जागिरको असुरक्षा देखाएर कर्मचारीतन्त्रलाई सशक्त बनाउछु भन्नु पछौटे तर्क हो भने करारमा कर्मचारी राखेर खर्च कटौतीको लक्ष्य राख्नु पनि टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लाउनु झै हुन्छ ।

करार सेवाको अभ्यास
सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा करार सेवा प्रचलित सार्वजनिक खरीद कानुनअनुसार व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गरेर सिध्दान्त: दरभाउमा कम पारिश्रमिकमा काम गर्न चाहनेलाई सरकार(व्यवस्थापक)ले जुनसुकै बेला सेवाबाट हटाउन सक्ने गरी  एक प्रकारले बजारबाट वस्तु खरीदको शैलीमा अभ्यास गरिन्छ । तर, व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा हुने व्यक्तिसँग नजिक हुनेहरूलाई करार सेवा सहज र वाँकीलाई असहज हुन्छ । श्रावण १ गते अर्थात् आर्थिक वर्षको थालनीसँगै करारका कर्मचारीको सेवा नवीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकोले हाकिम दाहिना नहुनेको बेहाल हुने स्थिति रहन्छ ।
 
सरकारी सेवामा करारका कर्मचारीबीचमा पनि कार्यालय/विभाग/निकाय हेरेर विभेद सहनुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणको लागि हुलाक सेवा विभागमा काम गर्ने करारका कर्मचारीको तलव भत्ता अरू सरकारी निकायमा काम गर्नेको भन्दा कम छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले विनामानक करारमा राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिँदै लगिएको छ तर सरकारी करारका कर्मचारीहरूलाई आजसम्म पनि कोषमा आबध्द गरिएको छैन ।

स्थायी सेवा र करारका कर्मचारीबीचमा अतुलनीय विभेद त छदैछ । करारका कर्मचारीलाई त महँगी भत्ताजस्तो आधारभूत  सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ  । उपदान, बिदालगायत कुनै पनि सुविधाको प्रबन्ध नगरिएकोले ३०औं वर्ष सेवा गरे पनि घर जाँदा रित्तो हात जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी कामकै सिलसिलामा  भवितव्यमा परेर ज्यान गुमाउँदासमेत बिमालगायतका  कुनै सुविधा प्राप्त नहुने स्थिति छ । विरामी परेर बिदा बस्नु परे जागिरै गुमाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अग्रपङ्क्तिमा हुने करारका कर्मचारीको अभ्यासको बारेमा आदर्श सेवा प्रवाहको सन्दर्भसमेत जोडेर तथ्यपूर्ण बहस जरुरी देखिन्छ ।

तथ्याङ्कमा करार सेवा

करार सेवाको समुच्चा तथ्याङ्क राख्ने आधिकारिक निकाय नभएकोले  स्पष्ट र  एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव देखिन्छ । विभिन्न स्रोतहरूमा खोज्दा संघीय सरकारअन्तर्गतका निकाय कार्यालयहरूमा जम्मा दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १२२ मा पदपूर्ति भएको दरबन्दी ८५ हजार ६६५ मध्ये करारका कर्मचारीको सङ्ख्या करिब १४ हजार अर्थात् १६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको करारको दरबन्दी एकिन छैन । करिब ४५ हजारको हाराहारीमा रहेको भनिएको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघ सहित ६० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको भन्न सकिन्छ ।

करार सेवाको समस्या समाधानका उपाय

करार सेवाको कर्मचारीको मुख्य समस्या जागिरको सुरक्षा नै हो । वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाबाट वंचित गरिएको छ । चरम राजनीतिकरण र उपल्लो पदमा हुनेहरूले दिने बक्सिसको रूपमा रहेको छ करार सेवाको जागिर ।  यसको समाधानको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अल्पकालीन समाधानका उपायहरु 
•    करार सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गर्ने ।
•    दरबन्दी, नियुक्ति, अभिलेखन, अनुगमनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोक्ने । 
•    सेवामा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी खारेजीको बहानामा नहटाउने, मापदण्ड बनाएर नयाँ सिर्जना भएका दरबन्दीमा खारेजीमा परेका दरबन्दीका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने ।
•    वैज्ञानिक मुल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने ।
•    करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई असर पर्ने गरी सरुवा र विज्ञापन नगर्ने ।
•    महँगी भत्ता र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने ।

दीर्घकालीन समाधानका उपाय

अल्पकालीन समाधानका उपायले तदर्थ समाधानमात्रै दिने हो । तसर्थ नीतिगतरूपमा स्थायी कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै सरकारी सेवा सथ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेमात्र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । अहिले संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०ले पनि दीर्घकालीन समधानको परिकाल्पना गरेको छैन  । तर, यो विधेयक विचारधीन भएकोले यसलाई परिमार्जन गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । 

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा करार सेवा यथावत् रहनेगरी  निम्न व्यवस्था प्रस्तावित छ -

(१४) मुख्य कार्य गर्ने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका पद बाहेक राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणीको रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र यसरी मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकेका पद बाहेकका राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणीका अन्य पदबाट सम्पादन हुने काम सेवा करारबाट गराउनु पर्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिम सेवा करारबाट काम लगाउँदा सेवा करार बमोजिम काम गर्ने व्यक्तिका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयकको उक्त व्यवस्थाले करार सेवा यथावत् रहने देखिन्छ  । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा प्रस्तावित व्यवस्थालाई निम्न वमोजिम संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।

१. कार्य वर्गीकरण गर्दा हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा आघात नपर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।

२. करारका कर्मचारीको पारिश्रमिक निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।

३. संस्थासँग करार (ठेकेदारी प्रथा) बन्द गर्ने ।

४. विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीमध्येबाट तोकिएबमोजिम योग्यता  भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि प्रक्रिया पूरागरी स्थायी गर्ने र प्रकियाबाट छनोट हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधि मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन रकमसहित सेवाबाट ससम्मान अलग गर्न सकिनेछ । 

यस सन्दर्भमा उदाहरणको लागि शिक्षा सेवामा करारमा रहेका शिक्षकहरूलाई पटकपटक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिएको दृष्टान्त सकारात्मक अनुभवका रूपमा छ ।

संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनबाट करार सेवाको समधान निकाल्न सकिएन भने एउटा मौका गुम्ने छ भने करार सेवाका कर्मचारी निगाहमा रहनुपर्ने अपसंस्कृति निरन्तर रहन्छ । अनिश्चयमा रहेका असन्तुष्ट सरकारी कर्मचारीले जनतालाई दिने सेवा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ रोजगारदाताको रूपमा रहेको सरकारले आफ्नै कर्मचारीको सुरक्षा गर्न नसक्दा नैतिकतामा प्रश्न उठिरहरन्छ । करार सेवाको नीतिगत समाधान खोज्न नसके एकाध व्यक्तिको म्यादी समाधानले यो क्षेत्रको कहर समाप्त हुँदैन ।
(एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालका महासचिव)