काठमाडौं । सरकारले डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्दा महान्याधिवक्ता रमेश बडालसँग छलफल नगरेको पाइएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ उद्धृत गर्दै बाह्रखरीले डा. शर्मालाई भारतका लागि राजदूतमा पुनर्नियुक्ति गर्न नमिल्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

त्यसपछि डा. शर्माका छोरा सरिन घिमिरेले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग कानुनी परामर्श गरी बुबाको नाम भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएको दाबी गरेका थिए । 

“डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयमा मसँग हालसम्म कसैले पनि परामर्श गरेको छैन,” महान्याधिवक्ता बडालले भने, ‘‘निर्देशिकाबारे यो प्रश्न नै मैले पहिलोपटक सुन्दैछु ।” 

निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिबारे के कस्ता प्रावधान छन् भन्ने आफूले ‘माइन्युट्ली’ नहेरेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ साउन १४ गते एकसाथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

सिफारिस सूचीमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा पनि थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. शर्मालाई २०७८ चैत ६ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिइन् । त्यसपछि उनी जिम्मेवारी सम्हाल्न भारत गएका थिए ।
 
सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि र एमालेले प्रवेश पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शर्मा पनि परेका थिए ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलगायत ८ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्यो । सरकारले २०८१ असार ७ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

डा. शर्मा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरियो । 
सत्ताबाट माओवादी बाहिरियो । कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए । २०८१ असार ३१ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । लगत्तै डा. शर्मालाई १५ दिनका लागि भारतमै रहन आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०८१ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थात् सरकारले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा पुनः नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख छ । 

निर्देशिकामा राजदूत पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट लेखिएको छ, “राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन ।”

केही दिनअघि पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री तथा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि डा. शर्मालाई पुनः भारतको लागि नेपाली राजदूत बनाउन नमिल्ने बताएका थिए । 

उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सरकारले राजदूतको नाम सिफारिस गर्दा डा. शर्माको नाम राखेर गल्ती गरेको जनाएका थिए । 

“राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकारले डा. शर्मालाई भारतका लागि राजदूत बनाएर पुनः पठाउन मिल्दैन,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए । पुनर्नियुक्ति भएका शर्माको संसदीय सनुवाई भने बाँकी नै छ ।