प्रकृति संसारका सबै प्राणीको जननी हो भने प्रकृतिले नै मानव सभ्यताको विकास गराएको हो । संसारमा बनेका मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू जति पनि छन् तिनको पाठ मानव जातिलाई प्रकृतिले नै सिकाएको हो जसलाई आधुनिक संसारमा प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त भनी व्याख्या गरिन्छ ।

समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, मानव जातिको बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य भोजनको अधिकार, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा घुम्न र विचरण गर्न पाउने अधिकार, वाक प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकार, गाँस, बास कपासको अधिकार यी सबै अधिकारहरूको स्थापनाको प्रेरक प्रकृति नै हो । 

प्रकृतिको सेरोफेरोमा मानव जातिलगायत संसारका सबै किसिमका प्राणीहरू, जीवजन्तुहरू, रुख, बोटविरुवा, नदीनाला, पहाड, हिम शृङ्खला, माटो, पानी, हावा, समुद्रहरू पर्छन् । यी सबै प्रकृतिकै अववय हुन् । यिनैले मानव जातिलाई शिक्षा पनि दिँदैआएका छन् । प्रकृति विनाश हुँदा निश्चय नै मानव जातिको समाप्ति हुनेछ । प्रकृतिले नै मानव जातिको असाध्य रोग व्याधिमा औषध प्रदान गर्नेगरेको हुन्छ ।

संसारमा सबैभन्दा धेरै बुद्धि विवेक भएको प्राणी मानव जातिलगायत जलचर, थलचर, निशाचर जीवजन्तुहरू, रुखविरुवाहरू सबै प्राण धारण गर्ने सजीव प्राणीलाई बाँच्ने अधिकार हुन्छ नै । यो प्रकृतिले नै बनाएको नियम हो ।

मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै तीव्र बुद्धिको विकास भएको मानव जातिले दमन आफ्नो स्वार्थका निम्ति अन्य सबै प्राणीमाथि चरम शोषण, गर्नेगरेको छ । विकासका नाममा मानिसले प्राकृतिक स्रोतहरूको डरलाग्दो दोहन गर्दैआएको छ ।

प्रकृतिले जंगली जीवहरू, विविध पन्छीहरू, फलफूल, औषधीमूलोका बोटविरुवा फस्टाएका वा रमाएर बाँचेका स्वर्गजस्तो देखिने सुन्दर र घना जंगलको रचना गरेको छ । मानव जातिले भने धन आर्जन गर्ने स्वार्थका निम्ति तिनलाई क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । फलस्वरूप तिनको दिनानुदिन लोप हुँदैगएको छ । 

यसरी प्राकृतिक जंगलहरूविरुध्द अतिक्रमण हुँदा जंगलको जैविक विविधतासँगै त्यहाँ हुर्किने प्राणीहरू वा तिनको बसोबासको आधारसमेत समाप्त हुने क्रममा छ । प्रकृतिले रचेको कतिपय सुन्दर प्राणीहरूको नस्ल/जाति/प्रजाति नै पूर्णतः लोप भएर गएको छ । 

त्यसैले प्रकृतिका कैयौँ सुन्दर सृष्टिको अस्तित्व नै विलुप्त भएको छ । मानव जातिले ती प्राणीहरूको वासस्थानमै प्रहार गरेपछि तिनले आफ्नो प्राण जोगाउन वा आफूलाई बचाउने क्रममा कतिपय उजाडिएको जंगलको भूभाग छाडेर सहरभित्र पस्न बाध्य भएका वा मारिएका पनि देखिएको छ । 

विसं २०३६ सालमा जनमत संग्रहताका तत्कालीन पञ्चायती शासकले सत्ता जोगाउन जंगल नराम्रोसँग मासे । तराईका चारकोसे झाडी मासिएपछि जीवजन्तुहरूको बसोबासका पोथरासमेत रहेनन् । जंगल मासिँदा निलगाईहरू भागेर विराटनगर बजारसम्म आइपुगेको देखिएको थियो । त्यतिबेला बस, गाडीहरूसँग सडकमा ठोक्किएर मरेको वा घाइते भएको पनि देखिन्थ्यो । 

जंगलमा आगो लाग्दा वा कटानी फडानी हुँदा जंगली पन्छीहरूका बचरा र हिँड्न दौड्न नसक्ने अरू जीवजन्तुहरू र तिनका सन्तानको बिजोग देख्न बाध्य हुनुपर्छ । मानिसको स्वभाव पनि जब क्रूर भइदिन्छ  तब प्राणीहरूले बाँच्ने आधार खोजेको बखत चेतनाको अभावमा उल्टै लखेटेर कुटीकुटी हत्या गरेको देखन्छ । बाघ, चितुवा, बनेल, मृगलगायत जंगली प्राणीहरू खेतमा चर्न आउने वा सहर बजारमा प्रवेश मान्छेमाथि हमला गर्ने कारण या त वन जंगलको क्षय हो वा तिनको बसोवासको स्थानमा अतिक्रमण हुनु नै हो ।

‘नेपालको धन हरियो वन’ भन्ने वाक्यांश बालक कालदेखि सुन्दै र घोक्दै आएका थियौँ । अहिले नेपालको हरियो वन जोखिममा छ । भूमाफीया, काठ तस्कर, रोजगारी र आयस्रोतको अभावमा वन जंगलको दोहनबाट कमाइ खाने आधार बनाउन बाध्य हुने चोर सिकारीहरूबाट नेपालको वन आक्रान्त छ । 

हाल जंगल जे जति बचेको छ त्यो पनि छ्याङ्गै वारपार देखिने गरी पातलिएका छन् । बहुदल आएपछि सुकुमवासीहरूलाई बसोबासका निम्ति जग्गा वितरण गरी घरजाम गराउने योजनाको अभियानमा पञ्चायतकालीन समयको तुलनामा बढी तीब्रता देखिन्छ । 

लिखित योजनामा सुकुमवासीहरूलाई बसोबासका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने एकमात्र उद्देश्य भएको भनिए पनि व्यवहारमा मन्त्री पदको भागबण्डा पुर्‍याउन नसक्दा दलीय नेताको चित्त बुझाउने गरी झारा टार्ने र आयोगको अध्यक्ष बनाई कमाइ खाने भाँडो बनाइएका मात्र हुन् । 

सत्तामा रहेका दलले राज्यको स्रोतको वितरण गर्दा जुनसुकै प्रकृतिको स्रोत भए पनि आफ्नो दलका कार्यकर्ता रिझाउने गरी भागबन्डा लगाउने कार्यबाहेक आजसम्म वास्तविक सुकुमवासीलाई बिरलै वितरण भएको होला ।  तसर्थ, सुकुमवासीहरूको नाममा वितरण भएका त्यस्ता जग्गा जमिन शुद्ध सुकुमवासीको नभएर हुकुमवासीको कब्जा गएको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा वास्तविक सुकुमवासीका नाममा जग्गा वितरण नभएर सुटुक्क हुने खानेवर्गलाई नै विक्री गरेकोसम्म सुनिएको पनि छ । 

यसरी अर्कोतर्फ सुकुमवासीको नाममा खोलाका बगर, किनारमात्र नभएर खोला नै बिक्री गरिन्छन् । यसले गर्दा नदीको मुहान थुनिएको वा स्वयम् नदी खोलाहरू विलुप्त हुँदा वर्षा याममा ती स्थानमा पानी बगेर बाढी र पहिरोको मार जनताले भोग्नुपरेको छ । यही बेथितिले गर्दा सम्पूर्ण परिवारै पहिरोमा पुरिएर मारिएका समाचार लगातार आइरहेका छन् ।

सार्वजनिक भूमि र सरकारी स्वामित्वका जग्गा जमिनको अतिरिक्त परोपकारी संघसंस्था, स्कुल मठमन्दिरका जग्गाजमिन बहुदल प्राप्तिपछि हुनेखाने धनीमानी उद्योगी व्यापारीलाई सरकारमा हुनेहरूले या त विक्री गरेको देखिएको छ नभए गैरकानुनीरूपमा लामो अवधिसम्मका लागि भोगाधिकार दिएको देखिएको छ । साबिकदेखिको कानुनले त्यस्ता जग्गा जमिनहरूलाई विक्री हुनबाट प्रतिबन्ध लगाएकोमा आजभोलि कानुन नै संशोधन गरी त्यस्ता विक्रीबट्टा र वितरणलाई कानुनी बनाउने प्रयाससमेत भएको देखिएको छ ।

पहाडी भूभाग बगेर जनधनको ठूलो क्षति बराबर भइरहेका छन् । यसको मूलकारण हो, ‘डोजर संस्कृति’को विकास हुनु । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू स्वयंले निजी प्रयोजन र व्यवसाय गर्न भनी गाऊँगाऊँमा डोजर खरिद गरी बाटो बनाउने ठेक्कापट्टाले उग्ररूप लिनु हो । अनि पहाड मासेर खुर्केर बिक्री गर्ने, जग्गाको प्लटिङ्ग गरी डोजरले सम्याएर बेच्ने कारोबार मौलाएको छ । 

फेरि संघको सत्तामा रहेको दलका सम्बन्धित कार्यकर्ताले स्थानीय सरकारमा बसेर यस्ता गैरकानुनी काम गरेको रहेछ भने त आफ्नो कार्यकर्ताले गरेको सात खुन पनि माफ गर्ने चलन छ । त्यसमाथि पद र पैसाको भागबन्डाको संस्कृतिको विकास मुलुकमा व्यापक भएको हुँदा सबै तैँ चुप मै चुप हुन्छन् । फलस्वरूप जत्तिकै अपराध वा राष्ट्रिय सम्पदा, सार्वजनिक भूमि, सरकारी वनजंगल मास्ने गरी क्षति र नोक्सान गरे गराए पनि कोही त्यसबारेमा प्रतिक्रिया जनाउने र टीकाटीप्पणी गर्ने गर्दैनन् । सबैको मुख नगद नारायणले टालिएपछि कसले के बोल्ने ?

नेपालमा भूमि उपयोग गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७७, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, २०३४ सोको नियम २०२६ पनि प्रचलित छन् । वन जंगल मस्योट गर्न हुने नहुनेसम्बन्धी विषयमा वनसम्बन्धी ऐन, २०७६, वनसम्बन्धी नियमावली, २०८० लगायत कानुन र नियमहरू छन् । 

त्यसैगरी भूमिको प्रयोग गरिँदा, वन जंगललाई मास्ने विषयका सबन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६  र त्यसको नियमावली, २०७७ ले भूमिको प्रयोग गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यी कानुनहरू साबिकदेखिको प्रचलनमा रहेका र पटकपटक संशोधन हुँदैआएका छन् । 

नेपालको समस्या भनेको वातावरणसम्बन्धी कार्य वा निर्माण हुँदा कानुनको आधार नलिनु पनि एउटा हो । सरकारमा रहेका उच्चपदस्थहरूदेखि टाठाबाठा मानिसहरूले आफूखुसी सार्वजनिक जग्गा जमिनको दोहन गर्दा त्यस्तो गैरकानुनी कार्यलाई निषेध गर्ने कोही छैनन् । सबै टाठाबाठा मानिसहरू जो शक्तिशाली दलहरूको निकट छन् उनीहरूकै मनमर्जी चलेको छ । 

काठमाडौंकै कुरा गरौँ, कतिपय स्थानमा जहाँ बसोबास नहुनुपर्ने हो त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि बसोबास गराइएका छन् । कतिको घरहरू पहाडको टाकुरामा बनेका छन् । त्यस्तो स्थानमा पनि तल तल जमिन हुनेहरूले माथि अवस्थित घरहरूलाई असर पर्ने गरी डोजर लगाई खन्ने भत्काउने सम्याउने गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तो जोखिमपूर्ण कार्य हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो राखेको देखिँदैन । नक्सा पास गर्ने नगरपालिकाहरूले जस्तै जोखिमयुक्त स्थानमा पनि पास गरिदिएको हुन्छ । काठमाडौंमा नै कति घरहरू पहाडका पहरा भित्तामा झोलुङ्गामा झुन्डिएसरह बनाइएका छन् । आवासीय क्षेत्रको प्लटिङ्गका नाममा जत्ताततै सरकारी स्वामित्वका जग्गा जमिन, जंगलहरू फडानी गरी भूमाफियाहरूको चलखेलमा परेको देखिन्छ । 

प्रष्ट छ यो गर्ने गराउनेहरू तिनै भूमाफिया हुन् जो प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको निकटतम भई कार्यरत छन् । वर्षा महिनामा सामान्यतः एकाध स्थानमा भूस्खलन हुनु स्वाभाविकै हो तर मुलुकभर जताततै पहिरो गएर जनधनको क्षति अस्वाभाविकरूपमा भइरहेको छ । यसरी जनसाधारणको ज्यान यसरी जोखिममा पर्नुको कारण डोजरको प्रकोप, पहाडी क्षेत्रमा डाडाकाँडा मासेर माटो विक्री गर्नु, जग्गाको अस्वभाविक प्लटिङ्ग, वनजंगलको नाश र दोहन, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी जताततै अनावश्यक बाटोघाटो र ठूला संरचना निर्माण हो ।

मुलुकको भूमिमा तीन खण्ड पहाड र एक भाग समतल भूमि छ अनि ती पहाड पनि नयाँ र कच्चा पहाडहरू छन् । त्यसमा पनि काठमाडौंबाट तराईतिर जाने बाटोमा यति धेरै यातायातको चाप छ कि बस, कार, मोटर साइकल र सामान ओसार्ने ठूला र भारी मालवाहक ट्रकहरूको ओहोरदोहोरले बाटोमा निकास पाउन नै कठिन हुन्छ ।

बाटोको किनारमा जोडिएका पहाड र त्यसका भित्ता अहोरात्रको सवारी साधनको दोहोरो यातायातको चापबाट थर्किनु अनि भूखस्लन हुनु स्वाभाविक हो । किनभने त्यहाँ हिँड्ने त्यस्ता अधिक संख्याका यातायातका साधनहरूले गर्दा एक प्रकारले प्रत्येक मिनेट र सेकेन्डमा दुईचार रेक्टर स्केलको भूकम्पसरह थर्काउने काम सधैँ हुन्छ ।
 
तसर्थ, असार २८ गते चितवनको सिमलताल क्षेत्रमा त्रिशुलीमा खसेको दुई बसका ६५ जना यात्रुहरूको अकाल मृत्य हुनपुगेको पनि हो । यसको मूलकारण हो राजधानी आउनेजाने निकासका निम्ति एउटै बाटोको भर पर्नु र समयमा अन्य बाटोको निर्माणमा मौकामा नै ध्यान नपुर्‍याउनु ।

यसरी पहाडी भागहरूमा घरमा सुतेका, बास बसेका मानिसहरूको सम्पूर्ण परिवार नै पहिरोमा परी बगेको दुर्घटनामा व्यपकता आएको छ । पहिले पहिले हाम्रा वनजंगल मासिएका थिएनन् । यत्रतत्र माटो खन्ने खोस्रिने काम पनि भएका थिएनन् । तसर्थ, पहाडमा सेवारत पुराना कर्मचारीहरूका अनुभवमा पहाडहरूको टाकुरामा पानी पर्दा तल मुनिको भागमा बगेको खोलसम्ममा वर्षाले बाढीको रूप लिँदा धेरै समय लाग्ने गरेको देखिन्थ्यो । 

त्यसका कारण पहाडहरूमा घना जंगल र बुट्यान झाडीहरूले भरिएको हुँदा ती सबैले सिञ्चन गरी पानी तलसम्म आउँदा समय लाग्ने गरेको हुनुपर्छ । तर, अब जंगल मासिएको हुँदा र पहाडहरू नाङ्गो हुनजानुको साथै धेरै स्थानमा पहिरो गएको हुँदा नाङ्गाडाँडामा वर्षाको पानी नरोक्किएर विशाल बाढी आउनु, भूखस्लन हुनु, पहिरो जानु स्वाभाविक नै हो ।
 
यसर्थ, नेपालको भौगोलिक बनोटको आधारमा विकास गर्नुपर्छ । विकासका नाममा विनाश हुने गरी व्यक्तिगत तौरमा ठेकेदार, भूमाफिया, वनतस्कर, धनका निम्ति मरिमेट्ने इमान नभएका उद्योगपति र व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीलाई लाभ हुनेगरी कुनै कुराको योजना तर्जुमा र निर्माण गर्नु मुलुकको दुर्भाग्य हुनजान्छ ।
(लेखक  पूर्व प्रधानन्यायाधीश  हुन् )