काठमाडौं । संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्नेमा ऊर्जा लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन् । दर्ता विधेयक संशोधन नभई पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा ऊर्जा व्यवसायीहरूले मंगलबार माग गरेका हुन् । 

विद्युत् विकास विभागको ३१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले संसद्‌मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत् विधेयक २०८० लाई संशोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग गरे । 

विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गरेर विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा उक्त ऐन नै सर्वमान्य हुने डाँगीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पार्टस्मा एक प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएको प्रसंग निकाल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्रीले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने डाँगीले बताए ।

डाँगीले निजी क्षेत्रले बाढीपहिरो लगायतका काबु बाहिरका परिस्थिति सिर्जना भएकाले सबै जलविद्युत् आयोजनाका लागि मागेको व्यवसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी)को म्याद थप्ने माग सम्बोधन गर्न मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न समितिहरूमा ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि डाँगीले बताए । उनले शेयरबजारमार्फत जलविद्युत्‌मा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हित हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट इमान्दार प्रयास गर्ने बताए ।

बाढीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा २५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको, विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएको सम्झना गर्दै खड्काले यसले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको बताए ।

“नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो । अहिले नै यो क्षेत्रले वार्षिक चार/पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ,” खड्काले भने, “आगामी दिनमा यसको योगदान कति प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”  

१० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने परिमाण पनि भविष्यमा थप बढ्दै जाने र आन्तरिक खपत पनि बढ्दै जाने भएकाले यो माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबिना सम्भव नभएको पनि खड्काले बताए ।

हाम्रो कानुनी बाध्यताका कारण भइरहेका ढिलासुस्तीहरू तीब्रगतिमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै खड्काले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै यो मुलुक बनाउनुपर्ने बताए ।