साधारणतया नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै उनको काम र नियतमा शंका गरिंदैन । जुन देशमा प्रेसले देशको प्रमुख कार्यकारीलाई प्रश्न र विरोध गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार अभ्यासमा हुन्छ त्यस्तो देशमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सय दिनसम्म ‘हनिमुन’को समय दिने चलन हुन्छ ।

त्यसैले आज शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शंकाको सुविधा पाउनुपर्ने हो, तर यसपल्ट नेपाली प्रेसले त्यस चलनमा अपवादको नियम अपनाउनेछ अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले शंकाको सुविधा पाउनेछैनन् ।

नेपालको राजनीतिमा निकै लामो योगदान भएका ७२ वर्षीय केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउँदा देश र जनता हर्षित हुनुपर्ने हो । तर, शंकाको बादल हटेको छैन । 

नेकपा (एमाले) २०४६ सालको जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेससँग मिलेर निरंकुश पंचायती व्यवस्था समाप्त गर्न ठूलो भूमिका खेलेको दल हो । 

विसं २०६२ सालमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर एमालेले पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलन सफल बनाएको थियो । 

विसं २०७२ सालमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो । यसरी हेर्दा त एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति सशंकित हुनु आफैँमा तर्कसंगत नदेखिला तर उनको पछिल्लो क्रियाकलापले नेपाली प्रेसलाई नराम्रोसँग तर्साएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यकालमा ओलीसँगको त्रासबाट नेपाली प्रेसले उन्मुक्ति पाउँछन् वा ओलीभय (ओली फोविया) बाट झन् ग्रसित हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई जनताले अपार समर्थन दिए । विसं २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा माओवादी र अहिलेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको नेकपा (नेकपा)ले करिब दुई तिहाइ मत पाएको थियो । 

त्यसबेला उनको लोकप्रियतालाई नेपालका सर्वकालिक स्मरणीय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको २०१५ सालको अवस्थासँग दाँजिएको थियो जुनबेलाको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । 

तर, दुई तिहाइको दम्भले ओलीजीलाई खर्लप्पै निल्यो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा मत दिएका हुन्, लोकतन्त्र सिध्याउन होइन भन्ने तथ्य ओलीले मननै गर्न सकेनन् । परिणामतः नेपाली लोकतान्त्रिक शक्ति र लोकतान्त्रिक प्रेस उनीसँग त्रसित भयो जसको असर एमालेलाई २०७९ को निर्वाचनमा पनि पर्‍यो । 

विसं २०७४ को निर्वाचनपछि निर्माण भएको सर्वशक्तिमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा खुला समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउलान् भन्ने धेरैमा अपेक्षा थियो । भारतले २०७२ सालमा नेपालविरुद्ध लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको स्पष्ट शब्दमा विरोध गर्न सक्षम प्रम ओली नेपाललाई माया गर्ने कुनै पनि नेपालीका लागि प्रिय बनेका थिए ।

तर, आफ्नो विरोध कसैले गर्नु हुँदैन, जनता मेरा पक्षमा छन् र विरोधी त मुठ्ठीभरका ‘बिकाउ’ पत्रकार हुन् भन्ने सोच उनमा यस्तरी प्रभावी भयो कि जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकारसमेत खोस्ने सोच उनमा बलियो भयो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विरोध गर्न भक्तपुरको सल्लाघारी, रिङरोडको गोंगबुजस्ता स्थान तोक्नेबित्तिकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायती चनाखो भए । त्यसबेलासम्म ओलीको शासनको सय दिन पनि पुगेको थिएन र मिडियामा उनको खासै विरोधसमेत भएको थिएन । तर, प्रेसको अघोषित अनुशासन उनको व्यवहारले त्यही बेलादेखि तोडियो । 

त्यतिमात्र होइन प्रेस र स्वतन्त्रतासम्बन्धी कतिपय कानुनमा संशोधन गर्दै स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासमा यस्तो सशक्त ढंगले लागिपरे कि उनको निरंकुशताप्रति ‘द न्युयोर्क टाइम्स’का प्रकाशकले समेत उनलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रेसविरोधी गतिविधि किन बढेको छ नेपालमा भनेर प्रश्न गरे । 

नेकपा (नेकपा) भित्र आफू अल्पमतमा पर्दै गएपछि ओलीले सर्वसत्तावादी हुने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपल्ट २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन गरे । त्यस विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी खारेज गरेपछि पनि जेठ ८, २०७८ मा पुनः संसद् विघटन गरे । 

दोस्रो विघटनलाई पनि असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसबेलाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरिदियो । त्यसबेला परमादेशविरुद्ध निकै खनिएका ओली अहिले तिने देउवासँग सहकार्य गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनपुगेका छन् । 

केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष विरोधीको सहन गर्न नसक्नु नै थियो । प्रेसमा आएका स्वस्थ आलोचना, विवेचनालाई पनि उनले पचाउन सकेनन् । त्यसैबेला जारी भएको नेपाल अपराध संहिताका कानुन लगाएर समेत उनले नेपाली पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे । 

त्यसबेला सरकारको आलोचना धेरै भएको देखेर ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई विरोधीमाथि ‘अरिंगाल जस्तै जाइलाग्न’ सार्वजनिक रूपमै उर्दी जारी गरे । निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी आदेशको विरोध गर्ने १२ जना सम्पादकहरूसँग उनले इबी राखिरहे । 

त्यही '१२ भाइ पत्रकार'को रिसको छाप त्यसबेलाका आफ्ना निकटतम सहयोगी रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको मस्तिष्कमा पनि पार्न सफल भए । पछि रविले उनको विरोध हुँदा १२ भाइ पत्रकार सम्पूर्णरूपमा भ्रष्ट आचरण भएका, ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने भनेर सम्पूर्ण पत्रकार जगतकै बदख्वाइँ गरे । 

ओलीको नयाँ अवतार लोकतान्त्रिक होला कि उनको व्यवहार फेरि पनि सर्वसत्तावादी, लोकतन्त्र विरोधी, स्वतन्त्र प्रेसविरोधी नै रहिरहन्छ भन्ने नै अहिलेको चासोको विषय हो । 

अहिलेको सरकार गठबन्धन सरकार हो र ओलीको गठबन्धन सहयोगी कुनै सानो दल नभएर देशकै ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसलाई आर्थिक भ्रष्टाचारका लागि जति आरोप लगाएता पनि जनताको मौलिक अधिकारको विरोधमा जाँदैन भनेर विश्वास गर्ने गरिन्थ्यो । 

नेपाली कांग्रेसलाई जति लोकतान्त्रिक भनेर विश्वास गरे पनि परमादेशबाट बनेको कांग्रेसको सरकारले त्यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत लिएका निर्णय र कतिपय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी नियम, कानुनहरू सुधार्ने कुनै कोसिस गरेन । त्यसैले अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ भनेर प्रेस जगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था देखिँदैन ।

विगत लामो समयदेखि एमालेको नेतृत्वमा रहेका र बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीका अन्तर्वार्ता, भाषण आदिबाट लाग्छ उनी कसैबाट केही सिक्ने कुरामा विश्वासै गर्दैनन् । 
ज्योतिषदेखि अन्तरिक्ष विज्ञान, एटोमिक फिजिक्स वा अध्यात्मवाद हरेक कुरामा उनी धारा प्रवाह व्याख्या दिन सक्छन् । न उनलाई कुनै कुराको स्रोत के हो भनेर बुझ्नुपर्छ न आफू गलत भएँ कि भनेर हिचकिचाउने नै बानी छ । उनले गरेको गल्ती बुझ्ने थोरै होलान्, अन्य सबैलाई प्रभावित बनाउन सकेकै छन् । 

आफूलाई सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, विद्वान् ठान्ने ७२ वर्षीय वृद्धको मानसिकता परिवर्तन गर्न सहज हुँदैन तर जनताले उनको उग्र विद्वताबाट यसपल्ट पनि पिल्सिनु नपरोस् । 

अन्त्यमा, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैं यसपल्टको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा पनि केही आशालाग्दा अनुहारहरू देखिएका छन् । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट केही लचिलोपन आशा गर्न सकिएला तर यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेसप्रतिको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । 

पहिलेको कार्यकालमा कसैले पनि कुनै पनि विषयमा उनको विरोध वा आलोचना गरेमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई प्रेस स्वतन्त्रता बाँध्ने कानुन कहिले आउँछ भनेर सोध्ने गर्थे भन्ने हल्ला पत्रकारबीच व्याप्त छ । त्यसैले सजिलै उनको व्यक्तित्वमा परिवर्तन आउँछ भनेर विश्वास गर्ने पनि कुनै आधार देखिँदैन । 

हेरौँ, यसपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका ओलीजीले आफ्ना अरिंगाललाई सँगै ल्याएका छन् कि तिनलाई जंगलको गोलामै थन्काएर स्वस्थ विरोध र आलोचना सहनसक्ने बनेर आएका छन् !

कुनै दलको सदस्यता नलिएको प्रेसले सबै सरकारसँग सधैँ लड्नै पर्छ र ओलीको यो आगमनसँगै प्रेस तयार नै बसेको छ ।