काठमाडौं । केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।  एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएको थियो ।  कांग्रेस र एमालले १६६ सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबारै दाबी पेश गरेका थिए । 

७३ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री चौथोपटक नियुक्त भएका ओलीको सपथ सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको छ । 

यस्तो छ विगत

ओली १७ वर्षकै उमेरमा राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका थिए । २००८ साल फागुन ११ गते जन्मिएका ओली २०२५ सालमा राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका थिए । ओलीले १४ वर्ष जेल जीवन बिताए । 

संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकका अनुसार, २०२९ सालको झापा आन्दोलनपछि लामो समय जेल जीवनमा रहेका ओली २०४४ पछि पुनः पार्टी गतिविधिमा संलग्न भएका हुन् ।

उनी २०४८, २०५१, २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा झापाबाट निवार्चित भए । उनी ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वका अन्तरिम सरकारमा ०६३ मा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए । 

२०६४ साल चैतमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा ओली पराजित भए । झापा क्षेत्र नम्बर ७ मा माओवादीका विश्वदीप लिङ्देन लिम्बुसँग पराजित भएका थिए ।
 
ओली २०६५ मा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उमेदवार बनेका थिए । उनी अध्यक्षमा झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए ।

नेतृत्वलाई पन्छाएर दलका नेता 

ओली २०७० सालमा झापा क्षेत्र नं. ७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टी नेतृत्व पन्छाउँदै उनी संसदीय दलको नेता बने । पार्टी अध्यक्षमा झलनाथ थिए ।

तेस्रो वरियतामा रहेका ओलीले दलको नेतामा खनाललाई २३ मतले हराए । निर्वाचनमा ओलीको पक्षमा ९८ मत परेको थियो भने खनालले ७५ मत पाएका थिए । उनी ०७१ सालमा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिए । प्रत्यासी माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेका थिए । ०७२ मा झापाबाट चुनाव जिते । 

प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीले चर्चा 

ओली २०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । व्यवस्थापिका संसदमा ५९७ सदस्यमध्ये ओलीले ३३८ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीलाई माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमसहित अन्य १३ वटा साना दलले समर्थन गरेका थिए ।

भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानले निकै चर्चा पायो । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतीय नाकाबन्दीका कारण उर्जा संकट सामना गर्नुपर्यो ।

ओलीले खुलेर नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए । भारतले नाकाबन्दी नखोलेसम्म भ्रमण नगर्ने अडान लिएका थिए । नाकाबन्दी खोलेपछि मात्रै उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग इतिहासमा नेपालको तर्फबाट व्यापार तथा पारवाहन सन्धि गरे । ०७२ चैत ८ चीन भ्रमणका क्रममा ओली र उनका समकक्षी लि खछ्याङबीचमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएको थियो । 

ओलीले २०७३ साउन ९ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । 
सरकारलाई साथ दिएको माओवादीले ०७३ असार २९ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि र २०७३ असार ३० मा पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अल्पमतमा परेको ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।  

सदन विघटन, पार्टी एकता र छिन्नभिन्न

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनानी गठबन्धन बन्यो । पहिलो दल बनेको एमाले माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने ।  ओली ०७४ फागुन ३ गते प्र्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता बन्यो । ओली झण्डै दुईतिहाई बहुमत नजिकका प्रधानमन्त्री बने । 

तर, उनको दोस्रो कार्यकाल संसद् विघटनका कारण विवादित बन्यो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण ओलीले निकै आलोचना बेहोनुपरेको थियो । ०७७ जेठ ३१ गते सदनबाट भारतबाट मिचिएको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको थियो । उक्त नक्सा जारी गरेको विषयले भने चर्चा बटुलेको थियो । 

तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलोका कारण ओलीले सदन विघटन गरेका थिए ।  ०७७ पुस ५ गते सदन विघटन गरेर ०७८ वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन आह्वान गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय सदर गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो ।

सदन विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि सडकमा पुगेको थियो ।  पार्टीभित्रको गुट र शक्ति संघर्षमा संसद् विघटन गरिएको ओलीले स्वीकार गर्दै आएका छन् । संसद् विघटन गर्ने ओलीको पहिलो निर्णय २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । सदन पुनर्बहाली गर्न र संसद्को बैठक १३ दिनभित्र आह्वान गर्न आदेश गरेको थियो ।

विवादमा रुमल्लिएको नेकपा ०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विभाजित बन्न पुग्यो । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा राजनीतिक रुपमा भने पहिले नै विभाजित भएको थियो । 

नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेललाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगलाई आदेश जारी गर्‍यो । सोही फैसलका कारण एमाले र माओवादी पूर्ववतः अवस्थामा फर्कियो । दुई पार्टीको हैसियत पूर्र्वअवस्थामा फर्किए पनि एमालेभित्रको विवाद कायमै रह्यो । 

माओवादीले २०७७ फागुन २९ मा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता गर्‍यो । २०७८ वैशाख २२ मा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अल्पमतमा परेपछि ओलीले ०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिए ।

प्रतिनिधिसभमा खसेको २३२ मतमध्ये ओलीले ९३ मत मात्र प्राप्त गरे ।  ओलीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनासहित २८ जनाले संसद् बहिस्कार गरेका थिए । विश्वासको मत नपाउँदा ओली सरकार ढलेको थियो । 

फेरि संसद् विघटन !

ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो । अरु दलले बहुमत पुर्‍याउन सकनेन् । राष्ट्रपति भण्डारीले ०७८ वैशाख ३० गते अल्पमतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । 

सोही कार्यकालमा ओलीले फेरि सदन विघटनको निर्णय गरेका थिए ।  ओलीले ०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनले कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

ओलीको दोस्रो विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानि ठहर गर्‍यो । ०७८ असार २८ गते अदालतले विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । ओली पदमुक्त भए । 

संयोग नै हुनुपर्छ, तीन वर्षअघि असार २८ गते पदमुक्त निम्ति घोषित ओली ०८१ असार २८ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्न दाबी पेश गरे । ओली त्यतिबेला असार ३० गते बालुवाटार छाडेर बालकोट सरेका थिए । 

ओली तीन वर्षपछि अर्थात् ०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।