काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत माधव बस्नेतको ‘सर्टिफिकेट’ नक्कली प्रमाणित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०८० साल मंसिर २४ गते दायर गरेको उक्त मुद्दामा बुधबार (हिजो) विशेष अदालतले फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बस्नेतले जागिर खाँदा ०५४ माघ २० मा पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको फैसला गरेको हो । बस्नेतलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरिएको छ ।

बस्नेतले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज, भारतबाट जारी हाईस्कुल तहको प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएका थिए । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा समेत भई अनुसन्धान अधिकृत पदको ओहदा, लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध सेवानिवृत्त भएपछि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसनधान विभागकै प्युठान कार्यालयमा कार्यरत सज्जनबहादुर अधिकारी पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, राबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको फैसला गरेको हो । उनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरिएको छ ।

अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, भारतबाट इन्टरमेडिएट तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक निरीक्षक पदमा सुरु नियुक्ति लिएर वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृत पदमा बढुवा लिएका थिए । फैसलासँगै अधिकारीको जागिर गएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनले बहालमा हुँदा अभियोग लागेमा जागिर जाने र सुविधा पनि नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सेवानिवृत्तको हकमा भने पेन्सन नरोकिने व्यवस्था छ ।