२०२४ को विश्व निर्वाचनमय रह्यो । रसियाले राष्ट्रपति चुन्यो भने भारत, बेलायत, फ्रान्समा संसदीय निर्वाचन भए । अब अमेरिकामा नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । 

रसियाको निर्वाचनमा जनताको अभिमत प्रतिविम्वित हुँदैन । त्यसैले त्यहाँको चुनावी विवेचना गर्नुको कुनै तुक हुँदैन ।

भारतमा २ महिना लगाउँदै ५४३ सदस्यीय संसदको निर्वाचन भयो । 

२०१९ मा ३०३ सिटमा जितेको भारतीय जनता पार्टी ३७० सिट जित्ने उद्घोषसाथ निर्वाचनमा होमिएको थियो । तर, जनताले उसलाई २४० सिटमा सीमित गरिदिए । नरेन्द्र मोदी मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने स्थितिमा पुगे । सँगै मोदीको दबदबामा पूर्णविराम लाग्यो ।

भारतीय निर्वाचान अत्यन्त खर्चालु छ । एक त भारतको निर्वाचन क्षेत्र अत्यन्त ठूलो छ, अर्को त्यहाँको सामाजिक संरचना पैसा खर्च गर्दा मत आउने प्रकृतिको छ ।  भनिन्छ, भारतको संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख दलको उमेदवारले कम्तिमा १० करोड खर्च गर्छन् ।

बेलायतमा यही जुलाई ४ मा ६५० सदस्यीय संसदको निर्वाचन सकियो । निर्वाचन घोषणा गरेको ४० दिनभित्रै निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  १४ वर्षसम्म निरन्तर सत्तामा रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको शर्मनाक हार हुन पुग्यो । 

लेवर पार्टीले ऐतिहासिक जित हासिल ग¥यो । बेलायत संसारको सबैभन्दा पुरानो प्रजातन्त्रिक देश हो । बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी पनि भनिन्छ । 

बेलायतको निर्वाचन अवलोकन गर्दा यति सरल र सभ्य देखिन्छ कि भारत–अमेरिका र भन्नुपर्दा नेपालकै निर्वाचन अत्यन्त भद्दा र खर्चालु देखिन्छ ।  निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट परिणाम आइसक्छ ।  बहिर्गमन हुने प्रधानमन्त्रीले हार स्वीकार गर्छन्, विजयी हुने प्रतिद्वन्द्वीलाई बधाई दिन्छन् । 

राजालाई भेटेर राजीनामा दिन्छन् । दरबारबाट सिधै आफ्नो निजी निवासमा बस्न जान्छन् ।

पार्टीको अध्यक्षले निर्वाचनको नेतृत्व लिन्छन् । पार्टीले वहुमत ल्याएमा पार्टी अध्यक्ष स्वतः संसदीय दलको नेता हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् । 

विजयी दलको नेता राजा भेट्न जान्छन् । राजाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छन् ।  नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सिधै १० डाउनिङ स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जान्छन् ।  उक्त कार्यालय नै प्रधानमन्त्रीको निवास समेत हो । 
मिडियासामु छोटो वक्तव्य दिन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेश गर्दा न सांसद न कार्यकर्ता न आसेपासे पछि लागेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले स्वागत गर्छन्, त्यो पनि कार्यालयभित्र । प्रधानमन्त्रीलाई न कसैले फूलको गुच्छा दिन्छन् । 

बेलायतको निर्वाचन अवलोकन गर्दा र ‘पावर ट्रान्सफर’को सहजता र सरलता हेर्दा हृदयदेखि नै सम्मान जागेर आउँछ । त्यस्तो पो सरलता । त्यस्तो पो प्रजातन्त्र ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नोभेम्बरमा हुँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन संसारकै सबैभन्दा महँगो निर्वाचन मानिन्छ । निर्वाचन हुने वर्षको जनवरीदेखि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पार्टीभित्र देशव्यापी निर्वाचन हुन्छ । 
अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिन ९ महिनामा लाग्छ । 

पुष्पकमल दाहालको जालझेल राजनीतिमा विराम

पञ्चायतको अन्तपछि २०४७ देखि २०६० सालसम्म पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले नै शासनसत्तामा रहे । त्यो कालखण्डमा देशमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन ।  राजनीतिक अस्थिरताको कारक शासन व्यवस्था र संविधान थिएन । 

राजनीतिक अस्थिरताको कारक राजनीतिक दलहरूबीचको एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति, आफ्नै दलभित्र समेतको गुटबन्दी, नेताहरूको महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, अदूरदर्शिता थियो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा माओवादीको उदय हुन पुग्यो । अस्थिरताले तत्कालीन राजाको महत्वाकाक्षांलाई मलजल गर्‍यो । राजाले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए ।  जनआन्दोलनका लागि वातावरण बन्यो । अन्ततोगत्वा २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त हुन पुग्यो । लोकतन्त्रको स्थापना भयो । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्‍यो ।

प्रजातन्त्र २०६२–६३ को आन्दोलनपछि मूलतः नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा सरकारहरू बने । दलहरूको काम गर्ने तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन भएन । २०४८ देखि २०६० सालसम्मको गल्तीबाट पाठ सिकेनन्, सिक्न चाहेनन् । 

२०७२ सालको संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता कायम गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन दलहरूको बीचमा सहकार्य, आपसी विश्वास र इमान्दारिता खोजेको थियो । तर नेताहरूको आचरण ठीकविपरीत रहन गयो । देश राजनीतिक अस्थिरताको भूँमरीमा पर्न गयो । 

जसका कारण जनतामा निराशा बढेर गयो । राजनीतिक दल र नेताहरूप्रतिको भरोसा र आकर्षणमा कमी आउन थाल्यो । यही निराशाको अभिव्यक्तिस्वरुप नेपाली जनता कहिले बालेन शाहमा त कहिले रवि लामिछानेमा आफ्नो भविष्य देख्ने गल्ती गर्न थाले ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि १८ महिनासम्म पुष्पकमल दाहालको जालझेलको तीनवटा गठबन्धन सरकार बन्यो । प्रत्येक पटक गठबन्धन फेरिँदा पुष्पकमल दाहाल भावभंगीमा विजयको प्रतिविम्व देखिन्थ्यो । जबकि जनताको नजरमा उहाँ निरन्तर स्खलित भइरहनु भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल जनताको नजरमा प्रहसनको पात्र बनिरहनु भएको थियो ।

पुष्पकमल दाहाल आफ्नै चलाखी र खुवीले मात्र देशका दुई ठूला दल (माओवादी भन्दा झन्डै तीन गुना ठूलो दल) लाई नचाउन सक्नुभएको होइन । यसमा दुइ ठूला दलको त्यत्तिकै अविवेकी निर्णय समेत जिम्मेवार ठान्न सकिन्छ ।

यो १८ महिनाको बीचमा देशमा निराशाबाहेक केही प्राप्त भएन । देशमा केही भइरहेको छैन भन्ने होइन कि अब देशमा कहिल्यै केही हुँदैन भन्ने भाष्य बनेको थियो । देशले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको भरोसा र आशा समाप्त हुँदै थियो ।

तर अचानक असार १८ गते विहान उठ्दा देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको समाचार सुन्न र पढ्न पाइयो । पुष्पकमल दाहालको जालझेलपूर्ण राजनीतिमा विराम लागेकामा यो समाचार जनतालाई राम्रो लाग्नु स्वभाविकै थियो । 

तर अर्को सत्य पनि के हो भने कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने भयो भनेर जनतामा उत्साह देखिएको पनि  छैन । यो सहमतिले देशको नेतृत्व गर्न कुनै नयाँ पात्रलाई जन्म दिएको छैन । देशमा पटक–पटक प्रयोग भएकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । त्यतिमात्र होइन, अबको मन्त्रिमण्डलमा पनि ८० प्रतिशत पात्र पहिले पटक–पटक मन्त्री भइसकेका पात्र नै मन्त्री हुनेछन् ।

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले कम्तीमा राजनीतिक स्थिरता दिनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

यो सहमतिले देशमा सुखद परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा आशा जागेको छ । अब बन्ने सरकारको अनुहार पहिले प्रयोग भइसकेको पात्रहरू भएता पनि सरकारको ‘कम्पोजिसन’ (रचना) फरक प्रकृतिको हुन गइराखेको छ ।
यस्तो ‘कम्पोजिसन’ विगतमा तीन पटक बनेको छ ।  २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र अन्य दलसहितको संयुक्त सरकार बन्यो । 

देश अत्यन्त ठूलो संक्रमणबाट गुज्रिरहेको र माओवादीको दबदबा रहेको संसदबाट बनेको सरकार भएकाले माधव नेपालको सरकारबाट अपेक्षा पनि गरिएको थिएन, खासै स्मरण गर्न योग्य सरकार पनि भएन ।

तर, कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार २०५५, २०६६ र २०७० सालमा बनेको थियो । 

२०५२ सालदेखि २०५६ सालमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुबीचको समय (जुन अवधिमा कांग्रेस–एमाले आमने–सामने थिए) मा राजनीतिमा सम्भव भएको सबै प्रकारको विकृति–विसंगतिले प्रवेश पाएको थियो । जनतामा ब्याप्त निराशा थियो । 

तर त्यो संयुक्त सरकारले २०५६ साल वैशाखमा आमनिर्वाचन गरायो । कांग्रेसलाई सरकार बनाउने जनमत र एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भयो ।  कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले सकारात्मक परिणाम दियो । भलै कांग्रेसले जनताको अभिमतको सम्मान गर्न सकेन । देशको भलो हुने काम हुन सकेन ।

देशमा २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि एकपटक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो ।  संविधानसभाले संविधान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्यौलतालाई चिर्दै कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले देशमा संविधानमार्फत् २०७२ सालमा संविधान दियो । 

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले उपलव्धिपूर्ण काम सम्पादन गर्‍यो । देशमा रहेको अन्योलतालाई समाप्त गरिदियो ।

विगतमा तीन पटक बनेको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारलाई स्मरण गर्दैगर्दा देश अस्थिरताको शिखरमा रहेको परिस्थितिमा अब बन्न गइरहेको कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारबाट आशा गर्ने राम्रो आधार देखिन्छ ।

चालु संसदको अवधि ३ वर्ष ६ महिना बाँकी छ । कुनै पनि सरकारको लागि देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र जनतामा आशा जगाउन ३ वर्ष ६ महिनाको अवधि प्रशस्त समय हो । 

सरकारका काम

अब बन्ने सरकारलाई राजनीतिको कुरा गरेर समय फाल्ने विकल्प छैन । सरकार बनेको पहिलो दिनबाट जनतालाई भरोसा दिलाउने कामको शुरुवात गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल जस्तो पिछडिएको देशले उन्नति गर्न न विज्ञानको खोज गर्नुपर्छ, न नविन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, न नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । 

सन् ९० को दशकपछि प्रगतिको बाटोमा लागेका देशहरूले अंगीकार गरेको अर्थ ब्यवस्थाको अध्ययन गरेर देश अनुकूल इमान्दारीपूर्ण उपलव्ध स्रोत–साधनको प्रयोग गर्दै जाने हो भने हाम्रो देश पनि प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्दै केही वर्षमा सम्पन्नता हासिल गर्नसक्नेछ । 

त्यसका लागि उचित निति तथा कार्यक्रम तय गरेर र तिनको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालीहरूले त्यस्तो सरकारको चाहना गरेको छैनन्, जसले नेपाललाई रातोरात सिंगापुर बनाइदियोस्, जसले प्रशान्त महासागरमा नेपालको झण्डा फराएको पानीजाहाज दौडाओस्, नेपालबाट दिल्ली र बेइजिङ जोड्ने बुलेट ट्रेन कुदाओस्, अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गरोस् वा अन्तरिक्षमा शहर बसाओस्, न्युक्लियर बम बनाओस्, भारत र चीनसँग युद्ध गरोस् र संसारमाथि अधिपत्य जमाओस् ।

नेपाली नागरिकले रातोरात दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, कमिशन एजेन्ट, तस्कर जस्तो धनाढ्य हुने चाहना राखेको छैनन् । 

आफूले गर्न पर्ने परिश्रम अरुले गरिदिउन् र आफू सुतिसुती खाएर बस्छु भनेका पनि छैनन्, चाहेका पनि छैनन् । आमनेपाली नागरिकको चाहना भनेको शान्तिसँग बाँच्ने, र आफ्नो शिक्षा र सीपबमोजिमको एउटा मर्यादित रोजगारी देशमै प्राप्त होस् । 

त्यस्तो रोजगारी जसले आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न सकियोस्, छोराछोरीलाई स्कूल र कलेजमा पढाउन सकियोस्, परिवारको स्वास्थ्य उपचारको खर्च पुर्याउन सकियोस्, र बुढेसकालका लागि अलिकति बचत गर्न सकियोस् ।

नेपालीले त्यस्तो सरकारको चाहना गरेका छन् जसले देशमा अमनचयन कायम गरोस्, देशमा पूर्वाधारमा र कलकारखानामा मनग्य लगानी होस्, जसको माध्यमबाट देशमा यथेष्ट रोजगारीको सिर्जना गरोस्, रोजगारीका लागि युवायूवति पलायन हुन नपरोस् भन्ने हो । 

अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध गरोस्, सरकारी निकायबाट सरल र सुलभ सेवा उपलब्ध गराओस्, भ्रष्टाचारको अन्त गरोस्, दलाल र बिचौलियाको अन्त गरोस्, आफूले उब्जाएको अन्नपात, फलफूल तरकारी र सबै कृषिउपजको उचित मूल्य दिने प्रबन्ध मिलाओस् सामान्य चाहना हुनु अस्वाभाविक होइन । 

सरल, सुलभ र सस्तो न्याय प्रणालीको सुनिश्चित गरोस् । बस नेपाली नागरिकको यत्ति हो, चाहना । यसतर्फ काम भइराखेको छ भन्ने जनतालाई लाग्यो भने कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको औचित्य सावित हुन पुग्छ । ठोस परिणाम बिस्तार बिस्तार आउँदै जानेछ ।

संविधान संशोधनको विषय

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने सहमतिले दिन सकेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश भनेको संविधान संशोधनको विषय हुन पुगेको छ । 

देशले अंगीकार गरेको निर्वाचन पद्धतिले कुनै पनि दललाई संसदमा बहुमत दिन सक्दैन । एउटा मात्र दलको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताबाट जनताको अभिमत बुझेर स्थिर सरकार दिने विवेक र इमान्दारिता खोज्छ । 
संसद्मा रहेको कमजोर संरचनाको फाइदा लिन खोज्ने नेतालाई दरकिनारा गर्ने विवेक खोज्छ । जालझेल गर्ने नेताको झेली खेलबाट आफूलाई मुक्त राख्ने संकल्प खोज्छ ।  तर विगतमा ठूला राजनीतिक दलका नेताबाट समेत यस्तो अपेक्षा राख्न सकिएन । हालको संसद् संरचनाले देशलाई दिने भनेको अस्थिर सरकार र कमजोर प्रधानमन्त्री मात्र हो । 

देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्न स्थिर सरकार र बलियो प्रधानमन्त्री अनिवार्य शर्त हो । अबको संविधानको संशोधनको विषय भनेको सरकारको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नु नै हुने छ । 

२०७२ सालको संविधानको विशेषता भनेको समतामूलक, समानुपातिक र र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व हो । स्थायी सरकारका लागि संविधान संशोधन गर्दै गर्दा कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई समतामूलक, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा यता उति गर्ने छुट छैन । 

संविधानमा संशोधन गर्न विषय धेरै हुन सक्छन्  । यसमा राजनीतिक दल तथा संविधानविद्हरू निर्णयमा पुग्ने नै छन् । 

तथापि एउटा नागरिकको हैसियतले विवेचना गर्दा समतामूलक, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई यथावत राख्दै स्थिर र बलियो प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलले तेस्रो ठूलो दल वा अन्य दलको सहयोगमा ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठूलो दल ५ वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने व्यवस्था गर्न सकोस् ।

या सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको मात्र भूमिका हुने र समानुपातिक सांसदको सरकार निर्माणमा कुनै भूमिका नरहने, तर सरकारमा सहभागी भने हुन सक्ने गरी संविधानमा संशोधन हुन मनासिव हुनेछ ।

कुन धाराबाट कांग्रेस–एमाले सरकार

२०७२ सालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार निर्माणको व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम नै सरकार बन्ने स्थितिको संसद्को संरचना बन्नै सक्दैन । 

हालको संसदीय संरचनाले दिने सरकारको भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) बमोजिमको सरकार मात्र हो । 

संविधानले व्यवस्था गरे अुनसार धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुन्छ । 

धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने धारा ७६ को  उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन हुन्छ ।  धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा हुन्छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको पुष्पकमल दाहालको सरकार बन्न गयो ।  संविधानले तोके बमोजिम पुष्पकमल दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् । 

संविधानको धारा ७६ को कुनै पनि उपधारा बमोजिमको सरकार गठन भएर त्यही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि संविधानतः मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने धारा ७६ निस्क्रिय हुन पुग्छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने धारा ७६ पुन क्रियाशिल हुन देशमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन पर्छ । 

प्रधामन्त्रीको मृत्यु भएमा वा संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) वा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (४) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव स्विकृत भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन जान्छ । 

प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि संविधानको धारा ७६  क्रियाशील हुनजान्छ । संविधानको धारा ७६ क्रियाशील हुँदा उपधारा (१) बाट प्रारम्भ हुन जान्छ । यति कुरा बुझ्न कुनै संविधानविद्ले भइरहनु पर्दैन । 

एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अल्पमतमा परेका छन् । 

संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिँदै अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन निम्ति मार्गप्रशस्त गर्छन् । तर पुष्पकमल दाहालले त्यो गरेनन् र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल धमिलो पानीमा माछा मार्न अभ्यस्त छन् । विगतमा धेरै पटक धमिलो पानीमा ठूला माछा मारेको अनुभव छ ।  प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा परेको देख्दा देख्दै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुका पछाडि पानी धमिलो पार्ने प्रयाश मात्र हो ।

दाहाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनले अब लिने भनेको विश्वासको मत अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा (३) आकर्षित हुन्छ भनिरहेका छन्, कतिलाई भन्न लगाइराखेका छन् । 

ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने अल्पज्ञानी दलिल दिरहेका छन् ।  कांग्रेस र एमालेको केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोड्न सकिन्छ कि भनेर आश गरिरहेका छन् । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यही धाराको उपधारा (३) आकर्षित हुने हो । पुष्पकमल दाहालले अब लिने भने विश्वासको मत धारा १०० उपधारा (२) बमोजिम लिने हुन् । 

धारा १०० उपधारा (२) बमोजिम लिएको विश्वासको मत अस्वीकृत भएमा धारा ७६ को उपधारा (३) नभएर  धारा ७६ प्रारम्भदेखि नै क्रियाशील हुने हो । 

त्यसैले यसपालि पुष्पकमल दाहालले न पानी धमिलो पार्न सक्छन् न उनको माछा मार्ने मनसुवा नै पूरा हुनेछ ।  अन्ततोगत्वा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले सरकार गठन हुने हो । 
ओलीले नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सकोस्, मनैदेखि शुभकामना छ ।
(लेखक कार्की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)