पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको सम्भावित अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले अनुगमन गरेको छ । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा असार १३ गते गठित उपसमितिले सोमबार विमानस्थल पुगेर अनुगमन गरेको हो ।

उपसमितिको कार्यसूची थियो, पहिलो चरणमा विमानस्थलको माग कसरी भयोदेखि कसरी बन्यो भन्ने बारेको ब्रिफिङ आयोजनासँग लिने, त्यसपछि उपसमितिले तयार पारेको जिज्ञासा राख्ने, रिठेपानी डाँडा कटानको स्थलगत अनुगमन गर्ने र अन्त्यमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने ।

निर्धारित कार्यसूचीभन्दा करिब एक घण्टापछि मात्रै उपसमिति विमानस्थलमा आइपुग्यो । त्यसपछि आयोजनाका तर्फबाट इन्जिनियर विनेश मुनाकर्मीले प्राविधिक विषयबारे ब्रिफिङ गरे । तिसको दशकदेखि ८० को दशकसम्मका घटनाक्रम सुनाए ।

ब्रिफिङको क्रममा पनि उपसमितिका सदस्यहरूले सवालजवाफ गरे । मूलतः उपसमितिले सातवटा प्रश्न र ३० वटा जिज्ञासा राखेको थियो । ती प्रश्नहरू महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनदेखि सञ्चारमाध्यममा उठेका विषयसँग सम्बन्धित छन् ।

यी सात बुँदाबाहेक उपसमितिका सदस्यहरूले विमानस्थल निर्माणका लागि भएको सम्झौताको प्रतिलिपि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङबीच भएको ठेक्का सम्झौताको प्रतिलिपिसहित ऋण ब्याज खुल्ने कागजात, ईआईए रिपोर्ट, बिजनेस प्लानिङको बारेमा जिज्ञासा राखे ।

यो विमानस्थलमा किन पश्चिमबाट ल्यान्डिङ र टेकअफ गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उनीहरूको रह्यो । विमानस्थलको लागत बढेको विषयदेखि रनवेको माटो परीक्षण रिपोर्ट, रनवेको कटिङ, फिलिङ, रनवे २० फिट गहिरो किन भयो भन्ने प्रश्न उनीहरूले आयोजनासामु राखे ।

महालेखाले समेत कैफियत औँल्याएको रिठेपानी डाँडा किन ४० मिटर काटिएको, चिनियाँ एक्जिम बैंकसँगको विवरण तथा विमानस्थलको बारेमा सुवर्णराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनाइएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समितिले माग्यो ।

इन्जिनियर मुनाकर्मीले प्राविधिक विषय ब्रिफिङ गरे पनि यसको जवाफ दिनुपर्ने थियो, प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले ।

रातभरिको पानीले मौसम शीतल नै थियो । त्यसमाथि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुविधासम्पन्न व्यवस्थापन भवनको एसीसहितको बैठक हल ।

संसदीय समितिले कार्यसूची बढाएको केही बेरपछि आइपुगेका अधिकारी भने असिनपसिन थिए ।
आत्तिएकै अवस्थामा अधिकारी जवाफ दिन अगाडि सरे ।

सुरुमा नै उनले महालेखाको गलत प्रतिवेदन र समाचार माध्यममा आएका विषयहरू गलत रहेको हुँदा सत्य बुझ्न उनले उपसमितिलाई आग्रह गरे । विमानस्थलको लागत बढ्ने विषयमा सरकारले नै सहमति दिएको उनले प्रस्ट पारे ।

सन् २०१७ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको आम्दानी बैंकमा राख्ने भनेपछि नै सम्झौताको तीन वर्षपछि बल्ल काम थालनी भएको उनले बताए । विमानस्थल फोर डी मोडलमा बनेका कारण यहाँ न्यारोबडीका विमान मात्र आउने उनको भनाइ छ ।

विमानस्थलबारे अहिले अनर्गल प्रचार भइरहेको तर्क उनको थियो ।

उपसमितिले उठाएको पानी ट्यांकीको बारेमा भने उनले आफूहरूसँग स्वीकृति नै नलिएको उनले बताए । पोखरामा जाइकाले खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको छ । सोही क्रममा विमानस्थल भन्दा केही तल रिजर्भेसन ट्यांकी बनाउन लागेको थियो । विमानस्थललाई प्रभाव पर्ने भन्दै अहिले आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

उपसमितिले यसबारे महानगरसँग पनि छलफल गर्ने बतायो ।

विमानस्थल 'वान वे' नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । यसको कारण चाहिँ टोपोग्राफिकल अवस्था रहेको अधिकारीले बताए । रनवे पनि न्यारोबडीका लागि दुई हजार पाँच सय मिटरले नै पर्याप्त हुने जवाफ उनले दिए ।

पोखरा विमानस्थलबारे अपेक्षा धेरै बढी रहेको उनले बताए । उपसमितिले उठाएको बिजनेस प्लानको बारेमा पनि उनले जवाफ दिए ।

“पोखरामा कहाँबाट पैसा आयो, कसरी बन्यो, बिजनेस प्लानको त कुरै छैन त्यो बेलामा । सत्य कुरा नै त्यही हो,” अधिकारीले भने ।

बिजनेस प्लान अनुसार विमानस्थल चलाउने हो भने नेपालमा कुनै विमानस्थल नचल्ने उनले दाबी गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान किन भएन ?

यो प्रश्नमा अधिकारीले भने, “कुनै पनि देशमा एयर ट्राफिक के मा भरपर्छ त्यो हेर्नुपर्छ । ट्राफिक फरकास्टको ९९ प्रतिशत कुरा चाहिँ त्यो देशको जीडीपीले भन्छ । २ प्रतिशत जीडीपीमा चलेको छ, यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ ।”

प्राधिकरणले कहीँबाटै भए पनि आफूहरूले उठाएर ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

“म यो संस्थाको प्रमुख, तपाईंहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फेसिलिटी प्रयोग गर्नुहोस्, ऋण म तिर्दिन्छु भनेको छु त । कुनै संस्थाको प्रमुखले म तिर्छु ऋण भनेको छ ? म कमाएर तिर्छु भनेपछि त ढुक्क भएर चलाउने हो नि,” अधिकारीले भने ।

उनको जवाफमा उपसमितिका सदस्य गोकुल बास्कोटाले जवाफ फर्काए, “कमाएपछि अरू कुरा छाड्नुपर्छ भन्न नि मिल्दैन ।”

उनले आफूलाई धन्यवाद भनिनुपर्ने माग समेत राखे ।

महानिर्देशक अधिकारीले उपसमितिलाई महालेखासँग छलफल गराइदिन आग्रह पनि गरे । महालेखाको प्रतिवेदन आरोप भएको दाबी उनले दोहोर्‍याए ।

सोमबार बिहान संसदीय उपसमितिको जिज्ञासामाथि असिनपसिन हुँदै बोलेका महानिर्देशक अधिकारी अपराह्नमा सरोकारवालासँगको छलफलमा भने जवाफै नदिई हिँडे ।

छलफलमा पोखराका जानकार तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थलको अनियमिता र उडान गरी दुई पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

०११ सेप्टेम्बरमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सीएमसी र पर्यटन बोर्डबीचको सम्झौता नै रहस्यमयी विषय रहेको आशंका उनले गरे । ईपीसी मोडलपछिको कुरा रहेको र ईपीसी मोडल एसियामै नयाँ र नेपालमा प्रयोग गरेको सुनाए । त्यो मोडलमा नेपालको तर्फबाट प्राविधिक अध्ययन नभएको र त्यहीबाट नै अनियमितता र चलखेल सुरु भएको आशंका उनको रह्यो । 

“२०२२ को मार्चमा ९३ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको थियो । तर, बडो तामझामका साथ हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ । हस्तान्तरण गर्नुको पछाडि के कारण थियो ? ईपीसी मोडलको लजिस्टिक, त्यसको प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने सम्पूर्ण कार्यक्रम सकिएपछि नेपाल सरकारले यो ठिक हो भनी जबसम्म प्रमाणित गर्दैन तबसम्म त्यो अपुरो रहन्छ,” उनले भने, “तर, यो ९३ प्रतिशतमै हस्तान्तरण गर्नुको पछाडिको कारण हो भन्ने आजको गम्भीर प्रश्न हो । त्यसपछिको जिम्मेवारी त्यो कम्पनीले लिएको छैन ।”

मुल्मीको यो प्रश्नपछि महानिर्देशक अधिकारी उठेर हिँडे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनुमा प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाही रहेको सुनाए । अर्का व्यवसायी विश्वशंकर पालिखेले पनि पोखराको विगतको सपना पूरा हुँदै गर्दा प्राधिकरण बाधक बनेको सुनाए । उनले प्राधिकरणकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि यथाशीघ्र प्राधिकरण लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विदेशी पर्यटक पोखरा आउनै मुस्किल भएको र विमानस्थलबारे ठुलो राजनीति भइरहेको बताए । उनले विमानस्थलकै कारण जाइकाको खानेपानी योजना सम्पन्न नहुँदै अलपत्र परेको र रिठ्ठेपानी डाडाँ कटानको विषय गम्भीर रहेको सुनाए । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरेलीमात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशवासीले आफूसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा अनुत्तरित हुन बाध्य भएको सुनाउँदै जनताले आफूलाई गुनासो पोख्ने गरे पनि आफूले गुनासो पोख्ने ठाउँ नभएको बताए । संघीय योजना भएकाले प्रदेशको कुनै अधिकार नहुँदा विमानस्थलबारेमा आफूले धारणा दिन नमिलेको उनको भनाइ थियो ।