काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि राय सुझाव माग गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको हो । विधेयकको मस्यौदामा एकीकृत र साधारण अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्रअन्तर्गतका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको संख्या, तोकिए बमोजिमको पुँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेसासम्बन्धी दक्षतासहितका सर्तहरु एवं बढाबढ गरिने फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड, परिमाण र आधार मल्य खुलाई अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने म्यादसहितको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछ ।

नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा, जीएमपीसीएस तथा तोकिए बमोजिमका अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले साधारण अनुमतिपत्र लिनसक्नेछ ।

कुनै पनि व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम्दानीको आठ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

यस्तै, दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि पनि अनुमतिपत्र लिनसकिनेछ र वार्षिक आठ प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि भने वार्षिक आठ प्रतिशत शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ विधेयक :