काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई सुझाव दिएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनदेखि सञ्चालक र व्यवस्थापकको राहदानी जफत गर्ने लगायतको सुझाव राष्ट्र बैंकको छ । दोस्रो तहको सुपरिवेक्षण गर्ने संस्था स्थापना सम्बन्धमा यथाशीघ्र विधेयक तयार गरी स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको रूपमा घोषणा भएका संस्थाहरूको रिजोलुसनको लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी पिच्छे अलग–अलग व्यवस्थापन समूह गठन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । यस्तो समूहमा आवश्यकताअनुसार मानव संशाधन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सम्बन्धित संस्थामा बचत गरेका बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा बचत फिर्ता दिने गरी कार्ययोजना बनाई पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ । पहिलो चरणमा एक लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँच लाखसम्म भएकालाई दोस्रो चरणमा र पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता तेस्रो चरणमा गर्ने योजना बनाइनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्री र बचत फिर्ताको लागि तत्कालीन सञ्चालक तथा पदाधिकारीको आवश्यकताअनुसार सहयोग लिने सुझाव छ । यस कार्यमा असहयोग गर्ने तत्कालीन पदाधिकारी र सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तो छ सुझाव